आमच्या पोटावर मारू नका

त्या "८७' कामगारांचे सरकारला आर्जव
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): 'गेली दहा ते बारा वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर का होईना इमानेइतबारे सरकारी सेवा केली. गेल्यावेळी ही कंत्राटी सेवा नियमित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रस्तावपत्र व आरोग्य चाचणीही पूर्ण झाली. तथापि, आता केवळ राजकीय सोयीसाठी आम्हाला घरी पाठवण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे आमचे संसार उघड्यावर पडणार हे नक्की. तेव्हा सरकारने जर आम्हा ८७ कामगारांना घरी पाठवले तर आत्मदहनावाचून पर्याय नाही,' असा टाहो आरोग्य खात्यातील अन्यायग्रस्त कंत्राटी कामगारांनी फोडला आहे.
आरोग्य खात्यात मलेरिया सर्वेक्षक म्हणून गेली दहा ते बारा वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर सेवा करणाऱ्या कामगारांनी आज आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई यांना यासंदर्भात निवेदन सादर केले. येत्या १५ दिवसांात या कामगारांचा प्रश्न सोडवला गेला नाही तर त्यांच्यावर मोठीच आफत ओढवेल. त्यातून काही बरेवाईट झाल्यास त्याला सरकारच जबाबदार ठरेल, असा इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सरकारतर्फे ऍडव्होकेट जनरल यांनी या कामगारांना सेवेत घेण्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर या कामगारांना नेमणूकपत्र देण्यास न्यायालयानेही मान्यता देताना या याचिकेवरील अंतिम निर्णयावर या नेमणुकीचे भवितव्य ठरेल, अशी अट घातली होती. यावेळी रोजगार नियमाच्या चौकटीत न बसणाऱ्या कामगारांना सेवेत घेण्यास नकार देणारे ऍड.जनरल यांचे वक्तव्यही न्यायालयाने या आदेशावरील अंतरिम निकालात समाविष्ट केले आहे. या घटनेनंतर सरकारकडून रोजगार नियमात दुरुस्ती करून या पदांसाठी किमान शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण व वयोगटाची मर्यादेच्या अट घालण्याची परवानगी न्यायालयाकडून मंजूर करून घेतली. त्यामुळे या नव्या भरती नियमांप्रमाणे या कामगारांपैकी बहुतांश जणांना नोकरीवर पाणी सोडावे लागणार आहे. सरकारने गेल्या ११ जानेवारी २००७ रोजी या ८७ कामगारांसाठी खात्यात नियमित पदे निर्माण केली होती. त्याप्रमाणे प्रस्तावपत्र व आरोग्य चाचणीही घेण्यात आली. या कामगारांची सर्व कागदपत्रे आरोग्य खात्याकडे जमा आहेत. अशावेळी आता नव्याने अर्ज मागवून या कामगारांना वगळण्याचे षड्यंत्र रचले जात असून ते कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशारा या कामगारांनी दिला आहे.
सरकारने या पदांसाठी अतिरिक्त नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात या ८७ कामगारांनी नव्याने अर्ज करण्यास हरकत घेतली असून या लोकांना सामावून घेतल्यानंतर उर्वरित कामगारांसाठी भरती प्रक्रिया लागू करण्याची मागणी केली आहे.
सुरुवातीस ही पदे रोजंदारी पद्धतीवर भरताना त्यासाठी थेट रोजगार भरती केंद्रातून अर्ज मागवले होते. त्यानंतर या कामगारांना कंत्राटी पद्धतीवर नेमण्यात आले. आता नव्याने दहावी उत्तीर्ण ही शैक्षणिक पात्रता लादणे अन्यायकारक असल्याचे या कामगारांचे म्हणणे आहे. नव्या पदांसाठी वयोमर्यादाही लादली जाणार आहे. तथापि, गेली बारा वर्षे सेवेत असलेल्या उमेदवारांसाठी नव्याने वयोमर्यादा लादली गेल्यास या कामगारांच्या नोकरीवर संक्रांत येईल. त्यामुळे हे कामगार संतापले आहेत. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी मानवतावादी दृष्टिकोनातून या आपणाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी या कामगारांची मागणी आहे.