मंदी रोखण्यासाठी केंद्राचे २० हजार कोटींचे पॅकेज

व्हॅटमध्ये चार टक्क्यांची कपात
निर्यातदारांसाठी ३५० कोटी रु.
नवी दिल्ली, दि. ७ - देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी तसेच आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने आज २० हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची तसेच केंद्रीय व्हॅटमध्ये चार टक्के कपातीचीही घोषणा केली आहे. निर्यातदारांसाठीही केेंद्र सरकारने ३५० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. या घोषणेंतर्गत निर्यातदारांना व्याजावर दोन टक्के सबसिडी मिळणार आहे. गृहकर्जावर सरकारने विशेष सवलत दिली आहे. या अंतर्गत लोकांना आता एक कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेता येईल. याचबरोबर पाच व २० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जधारकांना विशेष सवलत मिळणार आहे. छोट्या उद्योगांसाठीही विशेष पॅकेजची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
जागतिक मंदीचा फटका भारतालाही बसला आहे. या मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी देशाच्या आर्थिक स्थितीला गती देण्यासाठी सरकारने आज एका विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा करीत त्याअंतर्गत चालू आर्थिक वर्षासाठी २० हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मंदीचा सामना करण्यासाठी अनेक उपाय योजण्यात येत आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने कालच आपल्या रेपो व रिव्हर्स रेपो दरात एक टक्का कपात केली आहे. मूल्याधारित करप्रणालीत (व्हॅट) समान चार टक्के कपात करण्याचेही घोषित केले आहे. यामुळे अतिरिक्त परिव्ययाला प्रोत्साहन मिळेल. इंडिया इन्फास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी १० हजार कोटी रुपये उभारणार असून याचा वापर रस्तेनिर्माणाच्या कार्यात करण्यात येणार आहे.
ऊर्जा निर्माणाच्या कार्यात नाफ्ताचा वापर करता यावा यासाठी केंद्राने नाफ्तावरील आयात कर समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच चांगल्या प्रतीच्या कच्च्या लोखंडावरील निर्यात करही समाप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष मार्च महिन्यात संपत आहे. या चार महिन्यांत एकूण ३० हजार कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे.
गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका लवकरच गृहकर्जासाठी दोन श्रेण्यांची घोषणा करणार असून त्याअंतर्गत पाच लाखापर्यंत तसेच पाच ते २० लाखापर्यंतच्या गृहकर्जांचा समावेश राहणार आहे. या पॅकेजची लवकरच बॅंकांमार्फत घोषणा केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. विकासाचा दर कायम ठेवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी अतिरिक्त उपाययोजनाही केल्या जातील. ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी विशेष उपाययोजनांतर्गत सरकारी विभागांना अंदाजपत्रकांतर्गत वाहनांना बदलण्याची मंजुरी दिली जाईल.
मूलभूत सोईसुविधांचे महत्त्व लक्षात घेऊन सरकारने इंडियन इन्फास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी लि.ला मार्च २००९ पयर्र्ंत करमुक्त बॉंडच्या मार्फत १० हजार कोटी रुपये उभारण्याची परवानगी दिली असून गरज भासल्यास भविष्यात अशाप्रकारे अधिक पैसा उभारण्यासाठी परवानगी दिली जाईल. उभारण्यात येणारा हा पैसा बहुतांश देशाच्या रस्तानिर्माण कार्यात वापरला जाईल.
निर्यातीकडे विशेष लक्ष देण्याचे सरकारने ठरविले असून मार्च २००९ पयर्र्त निर्यातदारांना व्याजदरात दोन टक्के सबसिडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग, समुद्रउत्पादन व एसएमईसारख्या श्रमावर आधारित उद्योगांनाही निर्यात कर्ज देण्यात येणार आहे. याशिवाय टर्मिनल उत्पादन शुल्काच्या संपूर्ण परतफेडीसाठी ११०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. निर्यात मदत योजनांसाठी ३५० कोटी रुपये तर देण्यात येतीलच परंतु त्याचबरोबर ईसीजीसी(एक्सपोर्ट क्रेडिट ग्यारंटी कार्पोरेशन)साठी ३५० कोटी रुपयांची बॅंकेची हमी दिली जाईल.