"जमात-उद्-दावा' वर संयुक्त राष्ट्रांची बंदी

..अतिरेकी संघटना घोषित
..पाकला जबर हादरा
..कारवाईसाठी खडसाविले
संयुक्त राष्ट्रसंघ, दि. ११ - मुंबईतील भीषण अतिरेकी हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांविषयी तीव्र संताप निर्माण झाला असून त्या पार्श्वभूमीवर लष्कर-ए-तोयबाच्याच धर्तीवर "जमात-उद्-दावा'ला अतिरेकी संघटना घोषित करून त्यावर बंदी घालण्याचे आदेश संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (युनो) सुरक्षा परिषदेने जारी केले आहेत. शिवाय मुंबई हल्ल्यात सहभाग असल्याचा आरोप करीत तोयबाच्या चार अतिरेक्यांवर निर्बंध लादले आहेत. या कारवाईमुळे पाकला जबर हादरा बसल्याचे मानले जात आहे.
झाकीर उर्र रहमान लखवी, मोहम्मद सईद, हाजी मोहम्मद अशरफ आणि झाकी उर्र बहाझिक अशी या चार अतिरेक्यांची नावे आहेत. जगभरात अल कायदा आणि तालिबानवर ज्याप्रमाणे कारवाई सुरू आहे तशीच कारवाई या संघटना आणि त्यातील अतिरेक्यांवर करावी, असे सुरक्षा परिषदेने पाकला बजावले आहे.
मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्यामागे लष्कर-ए-तायेबाचा हात असल्याचे भारताने कालच युनोच्या व्यासपीठावर म्हटले होते. तोयबा आणि जमात-उद्-दावा या संघटनांवर बंदी आणण्याची मागणी केली होती. अमेरिकेनेही या मागणीचा पुनरुच्चार केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर आज युनोतर्फे हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या बंदीमुळे उपरोक्त संघटना आणि अतिरेक्यांची सर्व खाती गोठविण्यात येणार आहेत. युनोने यापूर्वी २००५ मध्येच तोयबाला अतिरेकी संघटना घोषित करून त्यावर बंदी घातली होती.
अमेरिका समाधानी
युनोच्या या निर्णयामुळे आपण समाधानी असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे.
अमेरिकेतर्फे जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत वक्तव्यात म्हटले आहे की, अशाप्रकारच्या निर्बंधांमुळे अतिरेकी संघटनांचे सदस्य जगभरात बिनधास्त प्रवास करू शकणार नाहीत, शस्त्रांची ने-आण, हल्ल्याची योजना किंवा त्यासाठी पैशाची जुळवाजुळव सहजा-सहजी शक्य होणार नाही.
अमेरिकेचे बोट धरून चालणे थांबवा ः भाजप
पाकसमर्थित दहशतवादाला वेसण घालण्यासाठी केंद्र सरकारने सतत अमेरिकेचे बोट धरून त्यांच्यावर मदतीसाठी अवलंबून राहणे आता थांबविले पाहिजे, अशा कठोर शब्दात भारतीय जनता पार्टीने संपुआ सरकारच्या धोरणांवर ताशेरे ओढले आहेत.
मुंबई हल्ल्याप्रकरणी आज राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान भाजपाचे नेते आणि वरिष्ठ पत्रकार अरुण शौरी म्हणाले की, ज्याप्रमाणे एखादे लहान मूल आईचे बोट पकडून रस्त्याने चालत असते त्याप्रमाणे केंद्र सरकार दहशतवादाविरुद्धच्या कारवाईसाठी प्रत्येकवेळी अमेरिकेकडे मदतीच्या आशेने पाहतात. पाकसमर्थित दहशतवादाला वेसण घालण्यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घ्यावा, असे सरकारने वाटून घेण्याचे काहीच कारण नाही.