केंद्रीय रस्ता निधीच्या कामात 'पर्सेंटेज' घोटाळा

राज्य सरकारच्या तिजोरीवर १.७३ कोटींचा भार
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): केंद्रीय रस्ता निधी (सीआएफ) च्या स्वरूपात गोव्याला मिळालेल्या ४.४६ कोटी रुपयांच्या विनियोगास गोवा सरकारकडून का दिरंगाई झाली, याचा खुलासा केंद्रीय रस्ता वाहतूक खात्यातर्फे मागवण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
गेले वर्षभर पडून राहिलेल्या या निधीचा वापर करण्यासाठी अलीकडेच पिलार ते जुने गोवे रस्त्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे, परंतु या निविदेमुळे सुमारे १.७३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा राज्य सरकारच्या तिजोरीवर लादण्यात आल्याचे कळते. यापूर्वी राज्य सरकारनेच संमत केलेली कमी रकमेची निविदा रद्द करून ती नव्या कंत्राटदाराला देण्यामागे खात्यातील कथित "पर्सेंटेज'घोटाळा कारणीभूत असल्याची उघड चर्चा सध्या सुरू आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी प्रामुख्याने रस्त्यांच्या कामांसाठी केंद्रीय रस्ता वाहतूक खात्यातर्फे विविध राज्यांना केंद्रीय रस्ता निधी पुरवण्यात येतो. पेट्रोलजन्य वस्तू व उच्च दर्जाच्या डिझेलवर केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या अधिभारातून ही रक्कम पुरवण्यात येते. दरम्यान,०७-०८ यावर्षी केंद्र सरकारतर्फे विविध राज्यांसाठी १६७१.६४ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. तथापि, गोव्यासह ८ राज्यांनी या निधीतील एकही पैसा खर्च न केल्याची माहिती एका राष्ट्रीय इंग्रजी दैनिकाने उघड केली होती. या वृत्ताची दखल घेऊन केंद्रीय रस्ता वाहतूक खात्याने या राज्यांकडे खुलासा मागितला आहे. यासंबंधी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मुख्य अभियंते श्री.चिमुलकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या निधीच्या वापरास दिरंगाई झाल्याचे मान्य केले. मात्र, या निधीमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामात काही तांत्रिक बदल करावे लागल्याने ही दिरंगाई झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुळात पिलार ते जुनेगोवे या रस्त्यासाठी या निधीचा वापर करण्याचा निर्णय होऊन त्यासंबंधी गेल्या एप्रिल २००८ रोजी निविदा काढण्यात आली होती. तेव्हा एका कंत्राटदाराने सुमारे ७ टक्के कमी दराने ही निविदा मिळवली होती; परंतु अचानक या कंत्राटदाराची निविदा रद्द करून अलीकडेच हे काम नव्या कंत्राटदाराला देण्यात आले आहे. नव्या कंत्राटदाराला दिलेली निविदेत सुमारे १.७३ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च दाखवला असून तो राज्य सरकारला करावा लागणार आहे. मुख्य अभियंता श्री.चिमुलकर यांच्याकडून याचे कारण तांत्रिक अडचणीचे सांगितले जात असले तरी मुळात हा आर्थिक अडचणीचा भाग असल्याची माहिती मिळाली आहे.एखादे कंत्राट मिळवल्यानंतर त्याची ठरावीक टक्केवारी ही संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना जातेहे उघड गुपित आहे. कंत्राट मिळवलेल्या सदर कंत्राटदाराकडून ही रक्कम देण्यास विलंब झाल्याने तसेच सदर रक्कम परवडणारी नसल्याने त्याच्याकडून सांगण्यात आल्याने हे कंत्राट रद्द करण्यात आले. आता नवे कंत्राट दिलेल्या व्यक्तीकडून सदर मागणी पूर्ण करण्यात आल्याने हे काम त्याला मिळाले आहे. या कंत्राटदाराने "पर्सेंटेज'चे काम पार पाडल्याचे कळते. मात्र त्यामुळे राज्य सरकारला या कामावर अतिरिक्त १.७३ कोटी खर्च करावे लागणार आहेत.