पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींना सरकारी सेवेत नियमित करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेला घेण्याचे टाळल्याने रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींच्या संघटनेत तीव्र नाराजी पसरली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी त्यासंबंधी आश्वासन देऊनही त्याची पूर्तता होऊ शकली नसल्याने सरकार या प्रशिक्षणार्थींच्या भवितव्याशी खेळ तर करीत नाही ना,असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थी संघटनेतर्फे गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री कामत यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेण्यात आली होती. संघटनेतर्फे रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींच्या समस्या मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर करून त्यांना सरकारी सेवेत नियमित करण्याचा निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी हा विषय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्याचे आश्वासन या शिष्टमंडळाला दिले होते.
सध्या विविध सरकारी खात्यात नोकर भरती जोरात चालू आहे. अशावेळी प्रशिक्षणार्थींना पहिली संधी देण्याचे सोडून आपल्या लोकांना घुसवण्याचे प्रकार सर्रासपणे चालू आहेत. विशेष म्हणजे भाजप सरकारच्या कार्यकाळातच या रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींची नेमणूक झाल्याने तेव्हाचे वीजमंत्री या नात्याने दिगंबर कामत यांना हा विषय पूर्णपणे अवगत असल्याने त्यांनीच पुढाकार घेऊन या लोकांना न्याय द्यावा,अशीही मागणी त्यांच्याकडे केली होती. रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींना तडकाफडकी बदली करणे,वेळेवर पगार न देणे आदी सतावणूकही सुरू आहे.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment