पावसाळी अधिवेशनात सरकारचा घाम काढणार

विरोधी पक्षनेते पर्रीकर यांचा निर्धार

भाजपच्या अजेंड्यावरील विषय
बेकायदा खाण व्यवसाय
आरोग्य खात्याची दुर्दशा
स्थलांतरीतांचे लोंढे
कॅसिनोंचे गौडबंगाल

पणजी, दि. 8 (प्रतिनिधी) - येत्या पावसाळी अधिवेशनात विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारला प्रत्येक दिवस सत्त्वपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. भाजपतर्फे पाच खाजगी विधेयके मांडली जातील; तसेच बेकायदा खाण उद्योग,आरोग्य खात्याचे अनारोग्य व स्थलांतरीतांचे लोंढे आदी महत्त्वाच्या विषयांवर सरकारला कात्रीत पकडण्याचा निर्धार विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला आहे.
आज पणजी येथे भाजप मुख्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी पक्षाचे विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक हजर होते. लोकशाही पद्धतीत विधानसभा अधिवेशनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या निमित्ताने लोकांच्या समस्या व अडचणी तसेच राज्यासमोरील प्रश्नांवर व्यापक चर्चा करून ते सोडवण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. विधानसभा नियमाप्रमाणे वर्षाकाठी किमान 40 दिवस अधिवेशन कामकाज होणे आवश्यक आहे; परंतु असंख्य भानगडी व घोटाळ्याच अडकलेल्या सरकारात विरोधकांना सामोरे जाण्याची हिंमत नाही, असा टोला पर्रीकर यांनी हाणला.
या वर्षी केवळ 15 दिवसांचे प्रत्यक्ष विधानसभा कामकाज झाले यावरूच सरकारला जनतेची किती काळजी आहे हे स्पष्ट होते,असेही पर्रीकर म्हणाले.
खोल समुद्रातील कॅसिनोची व्याख्या अधिक स्पष्ट करून हे कॅसिनो प्रत्यक्ष किनाऱ्यापासून 5 सागरी मैल आत असावेत अशी कायद्यात अट घालण्याचे एक विधेयक सादर केले जाईल. नगर व नियोजन कायद्यातील वादग्रस्त 16 व 16(अ) कलम रद्द करणे, राज्यातील महिलांसाठी सरपंचपद राखीव असलेल्या ठिकाणी सरपंचांची निवड करताना अनुमोदन व त्यास पाठिंबा देण्याची पद्धत रद्द करावी, तसेच एकदा महिला सरपंचाची निवड झाल्यानंतर किमान एक वर्ष अविश्वास ठराव नकोच, अशी तरतूद करणारे विधेयक सादर केले जाईल,असे पर्रीकर म्हणाले. "प्लास्टर ऑफ पॅरिस'च्या गणेशमूर्तींवर बंदी घालण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेले फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांच्याकडून, या मूर्तींच्या विसर्जनावर बंदी आणणारे विधेयक सादर केले जाईल,असेही पर्रीकर म्हणाले.
या व्यतिरिक्त चर्चेदरम्यान काही महत्त्वाच्या विषयांवर सरकारला कोंडीत पकडण्याची व्यूहरचना भाजपने आखली आहे. त्यात बेकायदा खाण उद्योगाचा प्रामुख्याने त्यांनी उल्लेख केला. सरकारने जाहीर केलेल्या खाण धोरणाचा मसुदा केवळ रंगवण्यात आल्याचे सांगून या धोरणाला दातच नसल्याची टीका त्यांनी केली. गेली कित्येक वर्षेकरार करून त्याची मुदत संपूनही या जमिनींचा खाण उद्योगासाठी वापर करण्यासाठी जनहित सुनावण्या घेऊन त्याचा अहवाल पाठवण्याअगोदरच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून मान्यता देण्याचे प्रकार बंद व्हायलाच हवेत,असेही पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. या उद्योगामुळे स्थानिकांत प्रचंड असंतोष पसरला असून गोव्यात जल सुरक्षाही धोक्यात आली आहे.सांगे तालुक्याला तर खाण उद्योगाने पूर्ण वेढा घातल्याचेही ते म्हणाले.
आरोग्य खात्यात सावळागोंधळ सुरू आहे. सरकारी इस्पितळांबाबत उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल वाचल्यानंतर तेथील दुर्दशेचे दर्शन घडते.सांगे व केपे येथे डासांपासून रक्षण करण्यासाठी फवारा मारण्याची 40 यंत्रे आणली, परंतु कोणती औषधे घालून वापरावी याची माहिती नसल्याने ती पडून आहेत. काकोडा प्राथमिक आरोग्य केंद्राची परिस्थिती हलाखीची बनली आहे. काणकोण व म्हापसा इस्पितळ तयार होऊनही ते सुरू करण्यास सरकार असमर्थ ठरले आहे. आधी प्राथमिक गरजा लोकांना पुरवा व मगच "सुपर स्पेशलिटी'च्या गोष्टी करा,असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला.