अमरनाथचा तिढा 'जैसे थे' आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा संघर्ष समितीचा निर्णय

जम्मू, दि. ९ : दिल्लीहून जम्मूत गेलेले सर्वपक्षीय शिष्टमंडळही अमरनाथ देवस्थान जमिनीचा वाद सोडवू शकले नाही. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ आणि अमरनाथ देवस्थान संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेली चर्चेची पहिली फेरी अनिर्णित ठरली आहे. दरम्यान, सर्वच मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार संघर्ष समितीने व्यक्त केला आहे.
अमरनाथ देवस्थानची ४० हेक्टर जमीन परत करण्यासह आमच्या मूलभूत मागण्या सरकारने मान्य कराव्यात, त्याशिवाय आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही, अशी कणखर भूमिका समितीने घेतली आहे.
अमरनाथचा तिढा सोडविण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ आज जम्मूत दाखल झाले. या शिष्टमंडळाने सर्वप्रथम सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांचे मत जाणून घेतले. यानंतर अमरनाथ संघर्ष समितीच्या सदस्यांना चर्चेसाठी बोलावले. पण, सर्वपक्षीय बैठकीत गुलाम नबी आझाद, मेहबुबा मुफ्ती, फारूख अब्दुल्ला आणि सैफुद्दिन सोझ सहभागी होऊ नये, चर्चेत त्यांची कुठलीही भूमिका राहणार नाही, अशी अट संघर्ष समितीने ठेवली. शिवराज पाटील यांनी ती मान्य केल्यानंतर संघर्ष समितीने शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्यास सहमती दर्शविली.
सुमारे ९० मिनिटे ही चर्चा झाली. तथापि, या चर्चेतून कुठलेही निष्पन्न निघू शकले नाही. अमरनाथ देवस्थानची जमीन परत करणे ही आमची मूलभूत मागणी असून, ती शिष्टमंडळाने मान्य केली नसल्याने चर्चा यशस्वी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे समितीचे नेते लीला करण शर्मा यांनी सांगितले.
याआधीच आम्ही १४ ऑगस्टपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या कालावधीत चर्चेची दुसरी फेरी घेण्यात येईल. या फेरीत आमच्या मागण्या मान्य झाल्या तर आंदोलन स्थगित करण्याबाबत आम्ही विचार करू, असे शर्मा यांनी स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी, विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला या संवेदनक्षम मुद्यावरील लोकभावनांचा सन्मान करण्यात यावा, अशी विनंती केली. अमरनाथ देवस्थान मंडळाचे पुनर्गठन करण्यात यावे तसेच अमरनाथ यात्रा हाताळण्याचे अधिकारही देवस्थानकडेच असायला हवेत, असे मत प्रदेश कॉंगे्रसने व्यक्त केले.
अमरनाथ आंदोलनात ठार झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्याची मागणीही काही राजकीय पक्षांनी केली आहे.
पीपल्स रिव्हॉल्युशनरी मुव्हमेंटने राज्यपाल व्होरा यांना परत बोलावण्याची आणि अमरनाथची जमीन परत करण्याची मागणी केली आहे. हे आंदोलन वेळीच थांबविण्यात आले नाही तर अतिरेकी या स्थितीचा फायदा घेण्याची शक्यता नाकारता येणार नसल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे.
मृतकांच्या कुटुबीयांना योग्य ती आर्थिक मदत देण्याच्या मुद्यावर शिवराज पाटील यांनी सहमती दर्शविली. या बैठकीत कॉंगे्रसचे सहा प्रतिनिधी, नॅशनल कॉन्फरन्सचे पाच, पीडीपीचे सहा, सपाचे पाच आणि जनता दल, भाकपचे प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी उपस्थित होते.