"सेझ' लादण्याचा आदेश अर्थहीन

खासदार शांताराम नाईक यांची भूमिका
पणजी, दि. 3 (प्रतिनिधी)- गोव्यात "सेझ' परवडणारे नाहीत असा स्पष्ट संदेश गोमंतकीय जनतेने यापूर्वीच दिला आहे. "सेझ' विरोधी आंदोलनाव्दारे राज्यातील सर्व "सेझ' प्रकल्पांसह अधिसूचित झालेल्या तीनही प्रकल्पांना जनतेने धुडकावले आहे त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नोकरशाही आदेशाला काहीही अर्थ राहत नाही, अशी भूमिका घेत राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांनी आपल्यापरीने राज्य सरकारची प्रतिमा सांभाळण्याचे प्रयत्न केले.
केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रासंबंधी आज उठलेल्या वादळामुळे राज्यातील कॉंग्रेस नेत्यांची मोठीच कुचंबणा झाली. शांताराम नाईक यांनी पाठवलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात सरकार जनतेच्या मागणीची कदर करून ती पूर्ण होण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. गेल्या 3 जानेवारी 2008 रोजी मुख्यमंत्री कामत यांच्यासह मुख्य सचिव जे. पी. सिंग व नाईक यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री कमलनाथ यांनी गोव्यात जनतेला "सेझ'नको असल्यास ते लादणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. गोवा सरकारने केलेल्या मागणीशी सहमती दर्शवून जनतेच्या सहकार्याशिवाय "सेझ'प्रकल्प उभारता येणार नसल्याचेही त्यांनी मान्य केले होते.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांनी कमलनाथ यांना योग्य मार्गदर्शन केले नसल्यानेच हा घोळ निर्माण झाल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. सर्वसामान्य कायदा 1897 च्या कलम 21 प्रमाणे सरकारकडून कोणताही कायदा, पोटनियम, अधिसूचना, आदेश आदी जारी करताना त्यात गरजेप्रमाणे दुरुस्ती, सुधार किंवा रद्द करण्याचाही हक्क असतो. त्यामुळे अधिसूचित "सेझ' रद्द होऊ शकत नाही या केंद्राच्या म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही, असे स्पष्टीकरण श्री. नाईक यांनी दिले.