निवृत्त न्यायाधीशांकरवी चौकशी करा - पर्रीकर

पणजी, दि. 3 (प्रतिनिधी)- गोव्यात विशेष आर्थिक विभाग (सेझ) स्थापन करण्याच्या व्यवहारांत पैसा केलेले आमदारच सरकारात असल्याने केवळ "सेझ' रद्द करण्याची पोकळ घोषणा करून जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा राज्य सरकारचा डाव केंद्रातील सरकारने पाठवलेल्या पत्रामुळे उघड झाला आहे. सरकारला खरोखरच गोव्यातील "सेझ' रद्द करायची प्रामाणिक इच्छा असेल तर सेझ कंपन्यांना दिलेल्या भूखंड वितरण घोटाळ्याची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत करावी,असे जाहीर आव्हान विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सरकारला दिले.
आज पणजी येथील भाजप मुख्यालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत पर्रीकर बोलत होते. यावेळी भाजप विधिमंडळ उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक हजर होते.
आधीचे सरकार कॉंग्रेसचेच होते. मात्र अधिसूचित झालेल्या तीन "सेझ' प्रकल्पांपैकी दोन "सेझ' हे विद्यमान मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या कार्यकाळात झाले. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या मान्यता मंडळाकडे पाठवलेले प्रस्ताव त्वरित मागे घेण्याची मागणी भाजपने करूनही सरकार स्वस्थ बसले व वेर्णा येथील के. रहेजा यांचा प्रकल्प अधिसूचित झाला. या संपूर्ण घटनाक्रमांचा मागोवा घेतल्यास सरकार जाणीवपूर्वक याप्रकरणी ढिलाई करीत असल्याने भविष्यात कायदेशीर लढाई लढताना सदर कंपनीची बाजू वरचढ ठरण्याचीच जास्त शक्यता असल्याचा धोका पर्रीकर यांनी बोलून दाखवला.
दिगंबर कामत सरकाराविरोधात त्यांच्याच आमदारांनी बंड करून जेव्हा पहिल्यांदा सरकार पाडण्याचे प्रयत्न केले तेव्हा खुद्द मुख्यमंत्री कामत व कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष फ्रान्सिस सार्दिन यांनी यामागे "सेझ'समर्थक लॉबी वावरत असल्याचा आरोप केला होता. आता त्यांचे सरकार तरले आहे त्यामुळे ही "सेझ' लॉबी सरकारात कार्यरत असून अशा परिस्थितीत "सेझ' रद्द करण्याबाबतच्या बाता या केवळ सामान्य जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. आपल्यावर दबाव असतानाही "सेझ' रद्द करण्याचे धाडस आपण केल्याचा बडेजाव मुख्यमंत्री मारत असले तरी त्यासाठी जनतेला रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडावे लागले व सरकारला निर्वाणीचा इशारा द्यावा लागला, याचा विसर पडू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
विविध ठिकाणी स्थानिक जनतेने "सेझ' चे काम बंद पाडण्याचे काम आरंभल्याने सरकारला स्वतःहून काम बंद ठेवण्याचे आदेश जारी करावे लागले. हे आदेश जारी करताना "सेझ' प्रवर्तकांना कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात आल्या नाहीत. तसेच त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा नैसर्गिक न्यायही त्यांना नाकारण्यात आला. यामुळे सरकारचे हे आदेश न्यायालयात ग्राह्य ठरू शकणारच नाहीत, असा गौप्यस्फोटही पर्रीकर यांनी केला.
सरकार वाचवण्यासाठी मगोपच्या दोघा आमदारांना अपात्र ठरवण्याचे प्रकरण हाताळण्यासाठी तज्ज्ञ कायदेपंडित तथा सर्वोच्च न्यायालयाचे नामांकित वकील नेमून सरकार व सभापती यांनी सुमारे 60 लाख रुपयांचा चुराडा केला. तथापि, गोव्याच्या भवितव्यावर परिणाम करू शकणाऱ्या "सेझ' प्रकरणाची कायदेशीर जबाबदारी आपली विश्वासार्हता गमावलेले ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांच्यावर सोपवली आहे, यावरूनच सरकारचा या प्रकरणातील बेगडीपणा सिद्ध होतो, असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला. "सेझ' व "कॅसिनो' प्रश्नी सरकारचा हा गलथानपणा गोव्याच्या मुळावर येण्याचीच जास्त शक्यता असल्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
"भूखंडप्रकरणी आणखी पुरावे देऊ'
"सेझ' प्रकल्पांसाठी गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून लाटण्यात आलेल्या भूखंड व्यवहारात प्रचंड घोटाळा झाला आहे. या व्यवहाराचे प्राथमिक पुरावे आपण उद्योग सचिवांना सादर केले आहेत. उद्योग सचिवांनी हा अहवाल मुख्य सचिवांना सादर करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु त्याबाबत मात्र अजूनही काहीही झालेले नाही. "सेझ'मधील उद्योगांसाठी देण्यात आलेल्या भूखंड व्यवहारांतच मोठा गैरप्रकार झाल्याने ते उघड झाल्यास गोव्यात "सेझ' येण्याची शक्यताच नाही. न्यायालयाने दोन आठवड्याची मुदत सरकारला दिली आहे त्यामुळे निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या संपूर्ण व्यवहारांची चौकशी केल्यास या घोटाळ्यातील इतर पुरावेही आपण सादर करू, असे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर म्हणाले.