शुकशुकाट...!

'लेखणी बंद'मुळे प्रशासन ठप्प, आंदोलन सोमवारपर्यंत स्थगित
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यात अपयश आल्याने संघटनेतर्फे आजपासून सुरू केलेल्या "लेखणी बंद' आंदोलनामुळे संपूर्ण सरकारी व्यवहारच ठप्प झाले आहेत. राज्यातील सुमारे ४० हजार कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनाच्या माध्यमाने सरकारलाच आव्हान दिल्याने सामान्य जनता मात्र कात्रीत सापडली आहे. संघटनेच्या या पवित्र्यामुळे हतबल झालेल्या सरकारने आज (बुधवारी) रात्री संघटनेच्या शिष्टमंडळाशी बोलणी करून या विषयावर तोडगा काढण्याचे अंतिमे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे येत्या सोमवारपर्यंत हे आंदोलन स्थगित ठेवण्याचे संघटनेने ठरवले आहे. दरम्यान, २००१ पासून उर्वरित सर्व कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू करणे व १ एप्रिल २००७ पासूनची वर्षभराची थकबाकी देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. ही माहिती संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी दिली.
या आंदोलनातील हवा काढून घेण्यासाठी सुमारे दोन हजार कर्मचाऱ्यांना लागू केलेली वेतनवाढ मागे घेऊन वेतनश्रेणीत समानता आणण्याचा सरकारने घेतलेली भूमिका संघटनेकडून फेटाळण्यात आल्याने सरकारसमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. आपल्या खास मर्जीतील लोकांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू करून त्यांच्यावर कृपादृष्टी करणाऱ्या नेत्यांकडून जेव्हा इतरांनाही हा लाभ देण्याची मागणी होते तेव्हा दिलेली वाढ मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर करून कोलांटी मारण्याला अर्थच नाही, असे संघटनेने म्हटले आहे.
येत्या ११ जूनपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवणार असून सरकारकडून समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही तर जनतेला देण्यात येणाऱ्या अत्यावश्यक सेवाही बंद ठेवण्याचा इशारा यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष शेटकर यांनी दिला आहे.
आज राजधानी पणजीसह विविध तालुक्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांत कर्मचारी उपस्थित असूनही काम बंद असल्याची विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे अनेक ठिकाणी गैरसोय झाल्याने नागरिक व कर्मचारी यांच्यात खटकेही उडाले. सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून सरकारला याविषयी तोडगा काढण्यासाठी आवश्यक वेळ देऊनही सरकार काहीही करू शकले नाही, यावरून सामान्य जनतेच्या गैरसोयीचेही सोयरसुतक या सरकारला नाही की काय, असा सवाल नागरिकांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी संघटनेच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याची अनुकूलता दाखवली असली तरी त्यांच्याकडे वित्त खाते नसल्याने व संघटनेकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर वित्त खात्यानेच आक्षेप घेतल्याने त्यांची गोची झाली आहे. एकीकडे वित्त खात्याने सचिवालय कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू करून तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा वाढवला आहेच; परंतु आता हीच सुविधा इतरही कर्मचाऱ्यांना देण्यास मात्र आक्षेप घेतला, हा प्रकार अन्यायकारक असल्याचा आरोप संघटनेच्या सदस्यांनी केला आहे.
नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड
विविध सरकारी दाखले व इतर कामांसाठी मामलेदार,जिल्हाधिकारी कार्यालयात आलेल्या लोकांचे आज प्रचंड हाल झाले. कार्यालयात आपल्या टेबलांवर न बसता गप्पागोष्टींत मग्न झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांसमोर संघटनेकडून घोषित करण्यात आलेल्या आंदोलनाची नोटीस दाखवून त्यांना परत पाठवले. वीज खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते आदी काही अपवाद वगळता इतर कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सक्रिय भाग घेतला होता. विवाहनोंदणीसाठी आलेल्यांनाही हात हालवत परत जावे लागले.