पेट्रोल पदार्थांवरील विक्रीकरात कपात होणार

कॉंग्रेस आणि भाजपचे आपल्या राज्यांना आदेश
नवी दिल्ली, दि.५ : पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या दरात केंद्र सरकारने मोठी वाढ केल्याने देशभरात संतप्त पडसाद उमटले आहेत. या मुद्यावरून डाव्या पक्षांनी व भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. लोकसभेच्या तसेच अनेक राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुका जवळ असल्याने दरवाढीमुळे "आम आदमी'चा शाप लागेल, या भीतीने कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पेट्रोलियम पदार्थांवरील विक्रीकरात कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत, तर पेट्रोलियम पदार्थांवरील करात शक्य होईल तेवढी कपात करा व केंद्र सरकारने केलेल्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांवर पडलेला भार कमी करा,असे निर्देश भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिले आहेत.
केंद्र सरकारने केलेल्या दरवाढीमुळे सामान्य माणूस सर्वात प्रभावित झालेला आहे. आधीच असलेल्या महागाईमुळे त्याच्या नाकी नऊ आले असताना त्यात या दरवाढीने भर घातल्याने त्याचे महिन्याचे बजेट कोलमडणार आहे. सर्वसामान्यांना या संकटातून दिलासा देण्यासाठीच भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी भाजपाशासित राज्यांना पेट्रोल पदार्थांवरील करात शक्य होईल तेवढी कपात करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत,अशी माहिती पक्षाचे प्रवक्ते राजीव प्रताप रूडी यांनी आज दिली.
पेट्रोलियम पदार्थावरील विक्रीकर शक्य होईल तेवढा कमी करा व दरवाढीचा भार पडलेल्या देशवासीयांना थोडा दिलासा द्या, असे आवाहनवजा आदेश सोनिया गांधी यांनी दिले आहेत. या आदेशानुसार महाराष्ट्र, दिल्ली, आसाम, जम्मू-काश्मीर, आंध्रप्रदेश आणि हरयाणा या कॉंग्रेसशासित अर्धा डझन राज्यांतील मुख्यमंत्री कामाला लागलेले आहेत. पेट्रोल, डिझेल, गॅसची दरवाढ करण्याचा निर्णय काल केंद्राने घेतल्यानंतर पश्चिम बंगालमधील डाव्या आघाडीच्या सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील विक्रीकरात कपात करण्याचा निर्णय तत्काळ घेतला होता. विक्रीकरात कपात करून त्यांनी पेट्रोलवर २.१२ रुपये तर डिझेलवर १.३८ रुपयांनी दिलासा दिला आहे. डाव्यांनी त्रिपुरा व केरळातही हा दिलासा देण्याचे संकेत दिले होते.
कॉंग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पेट्रोलियम पदार्थांवरील विक्रीकरात कपात करण्याचे आदेश देऊन सोनियांनी पुन्हा राजकारणच खेळले आहे. कॉंग्रेसशासित राज्यांनी विक्रीकरात कपात करून दिलासा दिल्यास भाजपाशासित राज्यांनाही कपात करून नैतिकता दाखवावी लागेल, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
पेट्रोल पदार्थ व लेव्हीवरील विक्रीकरात कपात करण्याचे आदेश सोनियांनी राज्यांना दिल्याने दरवाढ मागे घेतली जाण्याविषयीची शक्यता मावळलेली आहे. डाव्या पक्षांनी दरवाढीच्या मुद्यावरून देशव्यापी आंदोलन छेडलेले आहे.
भाजपचाही आपल्या राज्यांना आदेश
दरवाढीच्या निर्णयाचे देशभरात संतप्त पडसाद उमटल्याने पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सर्व राज्यांना पेट्रोल पदार्थांवरील करात कपात करण्याचे आवाहन केले होते. भाजपशासित राज्यांना करकपातीचा निर्देश देऊन भाजपनेही या आवाहनाला प्रतिसाद दिलेला आहे.
केंद्रात संपुआचे सरकार आहे. या सरकारने गेल्या चार वर्षांपासून भाजपशासित राज्यांना सापत्न वागणूक देताना पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे. त्यामुळे भाजपाशासित राज्ये पेट्रोल पदार्थांवरील करकपात करू शकणार नाहीत, असे त्यांना वाटले असावे. केंद्राने सापत्न वागणूक देऊनही केवळ सर्वसामान्य जनतेचे हित लक्षात घेऊन आम्ही सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे,असे राजीव प्रताप रूडी यांनी सांगितले.
पेट्रोल पदार्थांवरील करकपात करून राज्यांनी नैतिकता दाखवावी, या पंतप्रधानांच्या सल्ल्यावर आक्षेप घेत रूडी म्हणाले, राज्यांना सल्ला देताना केंद्राची नैतिकता कुठे होती? केंद्रानेच तर साठेबाजांना, काळा बाजार करणाऱ्यांना बोलावले आहे. अनेक मंत्री आणि कॉंग्रेसचे नेते काळाबाजार करणाऱ्यांच्या, साठेबाजी करणाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत. आता महागाईचे संकट दूर करण्याचे सोडून ही जबाबदारी देखील केंद्र सरकार राज्यांवर ढकलत आहे, हे गंभीर आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याची प्राथमिक जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे, असेही रूडी यावेळी म्हणाले.