शुल्करचना आराखड्यास सकारात्मक प्रतिसाद..!

नोटिसांचा घाव थेट वर्मावर
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): राज्यातील सुमारे ११६ प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संस्थांना शुल्करचना आराखड्यास मान्यता घेण्याबाबत शिक्षण खात्याकडून पाठवलेल्या नोटिसांना सर्व संस्थांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. गोवा शिक्षण कायदा १९८४ नुसार शुल्करचना कायद्याचे पालन करीत नसलेली व्यक्ती, शिक्षण संस्था किंवा विश्वस्त मंडळावरील पदाधिकाऱ्यांना सहा महिने कारावास तसेच ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद असल्याने या नोटिशीचा घाव थेट वर्मावर बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शिक्षण संचालिका श्रीमती सेल्सा पिंटो यांनी गेल्या महिन्यात याबाबत सर्व शिक्षण संस्थांना "कारणे दाखवा' नोटीस जारी केली होती. यावेळी ३० मेपर्यंत शुल्करचना आराखडे तयार करून खात्याकडे पाठवण्याचे आदेश या नोटिशीत देण्यात आले होते. विविध शिक्षण संस्थांतर्फे, विद्यार्थ्यांना शाळांत प्रवेश देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर देणग्या मागितल्या जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने तसेच दक्षिण गोव्यात प्रामुख्याने मडगावातील नागरिकांनी शिक्षण खात्याला या विषयावरून लक्ष्य बनवल्याने त्याची गंभीर दखल शिक्षण खात्याने घेऊन ही नोटीस जारी केली होती.
गेल्या वेळी अशाच एका बड्या शिक्षण संस्थेविरोधात पालकांनी शिक्षण खात्याकडे तक्रार केली होती. विकासात्मक शुल्करूपात देणग्या घेतल्या जातात, परंतु या देणग्यांचा वापर मात्र वैयक्तिक कारणांसाठी होतो, असा आरोप तेव्हा करण्यात आला होता. त्यावेळी म्हणजे २५ जानेवारी २००८ रोजी सर्व संस्थांना खात्याकडून शुल्करचना आराखड्याला मान्यता घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र शिक्षण खात्याच्या या आदेशाला सर्व संस्थांनी कचऱ्याची टोपली दाखवली होती. हा कायदा अस्तित्वात असला तरी त्याची कार्यवाही करण्यात अनेक तांत्रिक अडथळे निर्माण होत असल्याचे श्रीमती पिंटो यांनी स्पष्ट केले. प्रवेश देताना कोणतीही देणगी स्वीकारली नसल्याची माहिती संस्थांकडून देण्यात येते, तर स्वतःहून देणग्या देणारे पालकही तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. यावेळी मात्र काही शिक्षण संस्थांनी उघडपणे हा व्यवहार सुरू केल्यानेच हे प्रकरण उफाळून आला.
दरम्यान, शुल्करचनेबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी खात्यातर्फे खास त्रिसदस्यीय समितीची नेमण्यात आली आहे. या समितीवर शिक्षण खात्याचे उपसंचालक अनिल पवार, संयुक्त लेखा संचालक व साहाय्यक कायदा अधिकारी यांच्या समावेश आहे.
दरम्यान, शिक्षण संस्थांनी शुल्करचना आराखड्यास शिक्षण खात्याकडून मान्यता घ्यावी, अशी तरतूद कायद्यात असली तरी ही रचना कशी असावी व किती प्रमाणात शुल्क आकारावे याबाबत कोणतेही बंधन किंवा नियम नाहीत. आता शिक्षण संस्थांनी आपल्या शुल्करचना आराखड्यास खात्याची मान्यता मिळवल्यानंतर त्यांना देणगी रूपाने मिळणारा पैसा कसा खर्च केला याचा तपशील सादर करावा लागणार आहे. काही संस्था शिक्षकांची नेमणूक करतात; परंतु कायद्याने सरकारी शिक्षकांना मिळणारी वेतनश्रेणी त्यांना कायद्याअंतर्गत देणे भाग असतानाही त्यांच्या हातात नाममात्र पैसे ठेवतात. हे प्रकार यापुढे उघड होण्याची जास्त शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.