कोट्यवधींची दलाली न मिळाल्याची तक्रार

वरखण लोलये येथील जमिनविक्री प्रकरणाने प्रचंड खळबळ
पणजी, दि. 31 (प्रतिनिधी) - काणकोण तालुक्यातील वरखण लोलये येथे एका बड्या भूविक्री व्यवहारात ठरल्याप्रमाणे सुमारे दोन कोटी 51 लाख 73 हजार रुपयांची दलाली संबंधितांकडून मिळाली नसल्याची तक्रार ग्रेटर दिल्ली येथील गीतांजली खोसला नामक एका महिलेने "मेसर्स अंबर रिअल इस्टेट ऍण्ड प्रॉपर्टीज' चे भागीदार प्रशांत बोरकर व सिडनी डिसोझा यांच्याविरोधात वेर्णा पोलिस स्थानकात दाखल केली आहे. खोसला यांच्या या तक्रारीमुळे गोव्यात सुरू असलेल्या प्रचंड प्रमाणातील जमीन व्यवहारांवर चांगलाच प्रकाश पडला असून या प्रकरणामुळे सध्या प्रचंड खळबळ माजली आहे.
काणकोण भागांत मोठ्या प्रमाणात भूखंड विक्रीची प्रकरणे गाजत असताना तसेच या भागांत मोठ्या प्रमाणात बिगरगोमंतकीयांनी जमिनी खरेदी केल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण चांगलेच गाजण्याची शक्यता निर्माण आहे. त्यातच ही विक्री वादग्रस्त "गोवा प्रादेशिक आराखडा 2011' च्या काळात झाल्याने त्याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे वरखण लोलये येथे गेल्या 7 ऑक्टोबर 06 ते 9 जुलै 07 या काळात सुमारे 2 लाख, 79 हजार चौरसमीटर जागा विकण्याचा सौदा झाला होता. त्यासाठी गीतांजली खोसला व चिखली मुरगाव येथील "मे. अंबर रिअल इस्टेट ऍण्ड प्रॉपर्टीज' चे भागीदार प्रशांत बोरकर व सिडनी डिसोझा यांच्यात सामंजस्य करार झाला होता. या करारानुसार हा सौदा झाल्यानंतर सुमारे दोन कोटी 51 लाख 73 हजार रुपये दलाली देण्याचे या दोघांनीही मान्य केले होते.
सदर जमिनीची विक्री झाल्यावर तसेच विक्रीखताची नोंदणी झाल्यानंतर कराराप्रमाणे या दोघांनी खोसला यांची दलाली न देता आपणास फसवल्याचे या महिलेने तक्रारीत नमूद केले आहे. दरम्यान, सदर जागा दिल्लीस्थीत एका बड्या रिअल इस्टेट कंपनीला विकल्याची समजते. हा व्यवहार सुमारे दोनशे कोटी रुपयांचा झाल्याचे सांगण्यात येते. वेर्णा पोलिसांनी हे प्रकरण भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 व 120 (ब) नुसार नोंद करून घेतले आहे. वेर्णा पोलिस स्थानकाचे पोलिस उपनिरीक्षक जिवबा दळवी यासंबंधी तपास करीत आहेत.
"काणकोण फॉर सेल'
गोव्यात बिगरगोमंतकीय उद्योजक व रिअल इस्टेटवाल्यांकडून जमीन खरेदी करण्याचे प्रकार वाढले असताना काणकोण तालुक्याचा त्यात प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागणार आहे. काणकोण उपनिबंधक कार्यालयातून मिळालेले आकडे धक्कादायकच आहेत. गेल्या 2007-08 या आर्थिक वर्षांत विक्री खतांच्या नोंदणी शुल्कापोटी 1.34 कोटी रुपये जमा झाले आहेत तर 2006-07 या वर्षांत तर त्याहूनही जास्त नोंदणी झाल्या असून हा आकडा 1.63 कोटींवर पोहचतो. या विक्रीखतांपैकी सुमारे 42 विक्रीखते ही बिगरगोमंतकीयांची आहेत. त्यात दिल्ली, बंगळूर, अकोला, गुजराथ, मुंबई, हैदराबाद व हरयाणा आदी राज्यांचा समावेश आहे. काही खरेदीदारांनी स्थानिक पत्ता देऊन जमीन खरेदी केल्याचेही आढळून आले आहे. बिगरगोमंतकीयांनी विक्रीखते नोंदणी केलेल्या व्यवहाराचा आकडा अंदाजे 54.60 कोटी रुपयांवर होतो. विदेशी लोकांनीही या ठिकाणी मोठ्याप्रमाणात जमीन खरेदी केल्याची प्रकरणे असून याबाबत स्थानिक लोकांत आता चर्चा सुरू झाली आहे. या भूखंड विक्री प्रकरणांत राज्यातील काही बड्या राजकीय नेत्यांचा सहभाग असून या भूखंड विक्रीतून कोट्यवधींची दलाली उकळल्याचीही चर्चा आहे. दरम्यान तानशी येथील अशाच एका भू व्यवहार प्रकरणात एका न्यायाधीशाचे झालेले निलंबन हा काही महिन्यांपूर्वी संपूर्ण गोव्यात चर्चेचा विषय ठरला होता.