राज्यातील बेकायदा डोंगर कापणी; खंडपीठाने सरकारला फटकारले

पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): गोव्यात होणाऱ्या बेकायदा डोंगर कापणीवर लक्ष ठेवून दर पंधरा दिवसांनी बैठका घेऊन चौकशी व कारवाई करण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या किती बैठका झाल्या, याचा पूर्ण अहवाल एका आठवड्यात सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे व गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एन. ए. ब्रिटो यांनी आज दिला.
डोंगर कापून बिल्डर पैसे कमावू शकतो. मात्र चूक झाली म्हणून कापलेला डोंगर पुन्हा आधीसारखा करता येत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. गोव्यात यापुढे बेकायदा डोंगर कापणी रोखण्यासाठी सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, यासंदर्भात अधिकाऱ्यांच्या किती बैठका झाल्या, बेकायदा डोंगर कापणी कोठे झाली, त्याविरोधात कोणती कारवाई करण्यात आली याचा तपशील या अहवालात असावा, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
गोव्यात डोंगर कापणी होत असल्याचे वृत्त किंवा छायाचित्र कोणत्याही वृत्तपत्रात छापून आल्यास त्याची त्वरित दखल घेतली जावी. तसेच त्या जागेची पाहणी करुन दोषी आढळण्यांवर कारवाई केली जावी, असा आदेश राज्याचे मुख्य सचिव जे पी. सिंग १३ डिसेंबर २००७ रोजी काढला होता. तथापि, त्याचे पालन होत नसून कोणतीच यंत्रणा याची दखल घेत नाही. उलट राज्यात डोंगर कापणी सुरूच आहे, ऍड. नॉर्मा आल्वारीस (न्यायालयाने याप्रकरणी नियुक्त केलेल्या खास वकील) यांनी आज न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली. मुख्य सचिवनांनी दिलेल्या आदेशाचे काय झाले, संबंधितांनी किती बैठका घेतल्या, त्या बैठकींचा संपूर्ण अहवाल सादर करा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
बामणवाडा शिवोली येथे बांधकामासाठी डोंगर कापणी होऊनही तसे काहीच झाले नसल्याचा अहवाल सादर करणाऱ्या आणि या बांधकामासाठी परवानगी देणाऱ्या नगर नियोजन खात्यातील अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न आज न्यायमूर्तींनी सरकारी वकील सुबोध कंटक यांना केला. संबंधित अधिकाऱ्यावर केवळ "कारणे दाखवा' नोटीस बजावून त्याला समज दिल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. वास्तविक याप्रकरणी कारवाई करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला होता.
शिवोली येथे एक हजार फूट डोंगर कापणी करून तेथे नऊ बंगले बांधण्यात येत असल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष याचिकेद्वारे वेधण्यात आले होते. त्याबाबत नगर नियोजन खात्याला अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. २९ जुलै २००७ रोजी नगर नियोजन खात्यातील एक अधिकारी एम. एस. राहुल यांनी पाहणी करून तेथे डोंगर कापणी झाली नसल्याचे आपल्या अहवालात म्हटले होते. तसेच या अहवालावर अन्य एका अधिकाऱ्याने सही करून त्या बांधकामांना परवानगी दिली होती.
दरम्यान या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर डोंगर कापणी झाल्याचे छायाचित्र न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. त्यावेळी येथे पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्याला हा प्रकार कसा दिसला नाही, याचा अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले होते. तेव्हा सादर केलेल्या उत्तरात या डोंगरावर हिरव्या रंगाची जाळी घातल्याने लक्षात आले नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले होते. मात्र त्याची गंभीर दखल घेताना न्यायालयाने हे उत्तर पटण्यासारखे नसून मुख्य नगर नियोजक यांना संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता.