पेट्रोल, डिझेल व गॅसदरात राज्य सरकारची अल्प कपात

हा तर जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार : भाजप
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलबरोबरच घरगुती गॅसच्या दरात भरमसाट वाढ करून सामान्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले असतानाच गोवा सरकारने आज पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या दरात नाममात्र कपात करून गोमंतकीयांचा रोष थोडाफार कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र त्यामुळे सामान्यांचे समाधान होण्याऐवजी पेट्रोलियम पदार्थ तसेच गॅसच्या दरवाढीमुळे मूळात महागाईच्या आगीत होरपळणाऱ्या आम आदमीची स्थिती आगीतून फुफाट्यात अशी झाली आहे. राज्यात या दरवाढीच्या संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत असून भारतीय जनता पक्षाने आजची अत्यल्प कपात म्हणजे गोमंतकीयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार असल्याची कडवट टीका केली आहे.
केंद्र सरकारकडून पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या दरात भरमसाट वाढ केल्यानंतर देशभरात त्याचे संतप्त पडसाद उमटत आहेत. भाजप, डावे, तृणमूल कॉंग्रेस तसेच इतर पक्षांनी या महागाईविरुद्ध देशभरात तीव्र निदर्शने केली व ठिकठिकाणी हा विरोध सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेसशासित मुख्यमंत्र्यांना त्या त्या राज्यात पेट्रोलियम पदार्थ व घरगुती गॅसवरील मूल्यवर्धीत करात कपात करण्याचा आदेश दिला होता. दिल्लीसारख्या राज्यात घरगुती गॅसच्या वाढीव दरात मोठी कपात करण्यात आली आहे. मात्र अनेक राज्यांना अशी कपात करणे शक्य नसल्याने गोव्यासारख्या ठिकाणी कपातीच्या नावावर सामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रकार झाल्याची टीका सध्या होत आहे. एका बाजूने दरवाढ करायची आणि दुसऱ्या बाजूने मूल्यवर्धीत कर कमी करून राज्यांना आर्थिक संकटात ढकलायचे असा हा उद्योग आहे. गोव्यासारख्या राज्याला या उपर अधिक व्हॅट कमी करणे शक्य नसल्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचे गाडे पेट्रोल ८४ पैसे, डिझेल ६४ पैसे व गॅसमध्ये ५० रूपयांच्या ठिकाणी केवळ दहा रूपये कपात करून सामान्यांच्या जखमेवरची खपली काढून ती जखम आणखी उघडी केली आहे. भारतीय जनता पक्षाने या संदर्भात गोवा सरकारवर कडाडून टीका करताना, जनतेच्या महागाईरूपी खोल जखमेवर ही मलमपट्टी नसून हा मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचे म्हटले आहे. राज्याचे उत्पन्न वाढल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारला ही गोष्ट मुळीच शोभत नसून अशा पोकळ घोषणा करणाऱ्या या सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय जनता राहणार नाही हे त्यांनी ध्यानी ठेवावे असा इशाराही दिला आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या किंमती वाढल्यामुळे इतर वस्तूंचेही दर वाढून महागाई अधिकच भडकणार असल्याने यातून जनतेला थोडातरी दिलासा देण्याचा सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. या महागाईवर मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी लगेच करून काही राज्यात अडीच ते तीन रूपयांपर्यंत पेट्रोल व डिझेलचे दर खाली आणले आहेत. आंध्र प्रदेशसारख्या काही राज्यांनी गॅसचे दर न वाढवता सरकारमार्फत वाढीव दर सोसण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे गोव्याच्यादृष्टीने अजूनही वेळ गेलेली नसून गॅसचे वाढीव पन्नास रूपये व पेट्रोल - डिझेलवरील पन्नास टक्के वाढ राज्य सरकारने सोसून त्याप्रमाणे किंमती कमी कराव्यात व सामान्यांना दिलास द्यावा अशी मागणी पक्षाचे केली आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत दर कपातीची माहिती दिली. पेट्रोलवरील कर २२ वरून २० टक्के, डिझेल- २१ वरून १९ टक्के तर केवळ घरगुती वापरासाठीच्या गॅस सिलिंडरवरील कर ४ टक्क्यांवरून शून्यावर आणला असल्याचे ते म्हणाले. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सरकारला उत्पन्नातील प्रतिवर्ष सुमारे २१ कोटी रुपये तोटा सहन करावा लागणार आहे. सरकारने केलेली कपात केवळ नाममात्र असली तरी यापलीकडे कपात करणे शक्य नसल्याचेही ते म्हणाले. महाराष्ट्राच्या तुलनेत गोव्यात पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी असल्याचा दावाही यावेळी करण्यात आला.