कंत्राट का रद्द करू नये? जैसू कंपनीला सरकारची नोटिस

घोळ रिव्हर प्रिन्सेसचा
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): सिकेरी येथे समुद्रात रुतलेले रिव्हर प्रिन्सेस जहाज निश्चित मुदतीत हटवण्यास अपयश आल्याने राज्य सरकारने अखेर गुजरातच्या जैसू कंपनीला कंत्राट रद्द का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस आज जारी केली. पर्यटन संचालक एल्विस गोम्स यांनी ही नोटीस जारी केली असून हे कंत्राट रद्द करण्याबाबत सरकारने आता ठाम भूमिका घेतल्याची माहिती पर्यटन खात्यातील सूत्रांनी दिली.
जैसू कंपनीकडे सरकारने केलेल्या करारानुसार हे जहाज गेल्या २४ एप्रिल २००७ पर्यंत हटवण्याची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत संपून आता एक वर्ष उलटले तरी सरकार मात्र याबाबतीत ढिम्मपणे बसून राहिले. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी याप्रकरणावरून पर्यटनमंत्र्यांना धारेवर धरले होते. त्यावर त्यांनी हे कंत्राट रद्द करण्याचे आश्वासन विधानसभेत दिले होते. या कंपनीला मुदतवाढ देण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून बरेच प्रयत्न सुरू होते, काही वरिष्ठ अधिकारीही कंपनीला मुदतवाढ देण्यासाठी प्रयत्न केले असता केवळ पर्यटनमंत्र्यांनी आपली भूमिका ठाम ठेवल्याने मुदतवाढ मिळण्याचे सर्व प्रयत्न वाया गेले. कराराप्रमाणे कंपनीकडून ठेवण्यात आलेली सुमारे साडे पाच कोटी रुपयांची बॅंक हमी वसूल केल्यानंतर आता कंत्राट कायदेशीर रद्द करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, या जहाजाचे मालक तथा सावर्डेचे अपक्ष आमदार व साळगावकर खनिज उद्योगाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल साळगावकर यांना या जहाजप्रकरणी आरोपी ठरवण्याची सरकारची मागणी मुख्य न्यायदंडाधिकारी वंदना तेंडुलकर यांनी गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात दिलेल्या निकालात मान्य करून घेतल्याने आता सरकार साळगावकर यांच्याविरोधात नक्की काय भूमिका घेते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. हे जहाज रुतण्यासंबंधी कंपनीच्या मालकांची कृती गुन्हा ठरते, अशी भूमिका प्रॉसिक्युशन खात्याने न्यायालयासमोर ठेवल्याने ही मागणी मान्य करून घेण्यात आली आहे. याप्रकरणी सरकारी वकील प्रतिमा वेर्णेकर यांनी सदर जहाज प्रकरणी साळगांवकर यांना नोटीस जारी करून त्यांच्या विरोधात आरोपपत्र जारी करावे, अशी मागणी केली होती. याप्रकरणी पुढे काय झाले हे अद्याप कळू शकलेले नाही.

कंत्राटाचे गौडबंगाल
रिव्हर प्रिन्सेस हटवण्याचे कंत्राट घेतलेल्या जैसू कंपनीला २४ एप्रिल २००७ पर्यंत जहाज हटवण्यात अपयश आल्याने व त्यांनंतर कंपनीने मुदतवाढ देण्याची विनंती सरकारला केल्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी ५ जुलै २००७ रोजी मुख्य सचिव जे.पी.सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक झाली. यावेळी कंपनीचे प्रतिनिधी समीप केवलरामाणी यांनी आपल्या अपयशाचे खापर पोर्ट प्राधिकरणावर फोडले. मान्सूनमुळे पोर्ट प्राधिकरणाकडून जहाज नेण्यास तसेच इतर अत्यावश्यक सामान नेण्यास बंदी टाकण्यात आल्याने कामाला विलंब झाल्याचे कारणही पुढे करण्यात आले.
दरम्यान, यावेळी श्री. केवलरामाणी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कंपनीला आत्तापर्यंत अडीच कोटी रुपये खर्च झाल्याचे नमूद केले आणि त्याची नोंद बैठकीच्या इतिवृत्तातही झाली आहे. याचवेळी कंपनी व सल्लागार संस्था भारतीय शिपिंग निबंधक यांनी १० ते ११ जुलै २००७ पर्यंत सध्याच्या जहाजाच्या परिस्थितीबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
कंपनीतर्फे १० जुलै रोजी अहवाल सादर करण्यात आला खरा परंतु त्यात कंपनीकडून "लक्ष्मीकांत ठक्कर ऍण्ड कंपनी" या चार्टर्ड अकाऊंटंटचा अहवाल सादर करून त्यात कंपनीला आतापर्यंत १९ कोटी २४ लाख ५० हजार ५२९ रुपये खर्च झाल्याचे म्हटले आहे. खुद्द कंपनीचे प्रतिनिधी पाच दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत केवळ अडीच कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगतात व पाच दिवसांतच हा खर्च १९ कोटी दाखवण्यात येतो, ही काय भानगड आहे, असा प्रश्न सरकारी अधिकाऱ्यांनाही पडला होता.
हे काम पूर्ण करून घेण्यासाठी सरकारला सहकार्य करण्याची जबाबदारी असलेल्या भारतीय शिपिंग निबंधकांना सल्लागार नेमतेवेळी वेळोवेळी कामाच्या परिस्थितीचा अहवाल सरकारला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. प्राप्त माहितीनुसार सल्लागार संस्थेकडून अद्याप एकही अहवाल सरकारला सादर झाला नसल्याचे कळते. सल्लागार संस्थेच्या भूमिकेवर वित्त तथा कायदा सचिवांनी ताशेरे ओढले आहेत. सरकारने कंपनीबरोबर केलेल्या कराराचे पावित्र्य जपायचे असेल तर मुदतवाढ देणे कठीण असल्याचे मत तत्कालीन कायदा सचिवांनी व्यक्त केले होते. सुरुवातीस कंपनीकडून तीस लाख रुपये दंड भरून घ्यावा व मुदतवाढ द्यायचीच असेल तर ती २४ एप्रिल २००७ पासून देण्यात यावी. कंपनीकडून सरकारला देण्यात आलेली बॅंक हमीही वाढीव मुदतीत वाढवून घ्यावी, अशी सूचना करण्यात आली होती. कायदा सचिवांनी हे संपूर्ण प्रकरण कायद्याच्या कचाट्यात पकडल्यानंतर त्याबाबत ऍडव्होकेट जनरल यांचे मत मागवण्यात आले व त्यांनी कायदा सचिवांचे सर्व मुद्दे खोडून काढून मुदतवाढीच्या निर्णयाचे जोरदारपणे समर्थन केले होते. कंपनी व सरकार दरम्यान झालेल्या कायदेशीर कराराला काहीही महत्त्व न देता हे जहाज येथून हटवणे हे प्रमुख उद्देश असल्याने मुदतवाढ देण्यास त्यांनी सहमती दर्शवली होती. विद्यमान पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी मात्र या सर्वांच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरून हे कंत्राट रद्द करण्यासाठी आता प्रक्रिया सुरू केली आहे.

रिव्हर प्रिन्सेसनंतर आता "अंधेरी नगरी'
अनिल साळगावकर यांच्या मालकीचे अंधेरी नगरी हे जहाज करंझाळे येथे समुद्रात बेकायदा नांगरून ठेवण्यात आल्याने पुन्हा एकदा सरकार व साळगावकर यांच्यात वाद सुरू झाला आहे. हे जहाज त्वरित हटवण्याबाबत कॅप्टन ऑफ पोर्टने त्यांना पत्र पाठवले असताना या पत्राला कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही. आज येथील मच्छीमार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कॅप्टन ऑफ पोर्टचे संचालक श्री. मास्कारेन्हास यांची भेट घेऊन हे जहाज त्वरित हटवण्याची मागणी त्यांच्याकडे केली.