ते' पुस्तक अखेर मागे

सरकार नमले; हिंदू जनजागृती समितीचा जय
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): हिंदू जनजागृती समितीने दिलेल्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. या समितीने सरकारच्या नजरेस आणून दिलेल्या इयत्ता दहावीच्या इतिहास व राज्यशास्त्राच्या मराठी व इंग्रजी भाषेतील वादग्रस्त पुस्तकातील चुका खरोखरच गंभीर आहेत हे मान्य करून हे पुस्तक ताबडतोब मागे घेण्याची घोषणा आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केली.
आज पणजी येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही घोषणा केली. या पुस्तकाचे नव्याने भाषांतर करण्यासाठी विशेष समितीची स्थापना करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तथापि, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांनी चुकीचा भाग वगळून हेच पुस्तक संदर्भासाठी वापरावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. मुळात "एनसीईआरटी' ची इंग्रजी भाषेतील पुस्तके शिक्षण मंडळाकडे पाठवली जातात. या पुस्तकांचे भाषांतर करून वेगळी पुस्तके छापण्याचे काम शिक्षण मंडळ करते. हिंदू जनजागृती समितीने उपस्थित केलेल्या मुद्यांची दखल घेऊन या पुस्तकाची चौकशी करण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ सुरेश गुंडू आमोणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीने केलेल्या शिफारशीवरूनच ते मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
हे पुस्तक मागे घेण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये,यासाठी त्यांनी नवीन पुस्तक येईपर्यंत या पुस्तकाचा वापर करावा असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. चुकीचे पुस्तक पुन्हा विद्यार्थ्यांना देणे योग्य होणार काय, असे पत्रकारांनी विचारले असता एका रात्रीत आपण नवे पुस्तक तयार करू शकत नाही, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले!
गोवा शालान्त मंडळाने मराठी माध्यमातील दहावी इयत्तेसाठी लागू केलेल्या "इतिहास व राज्यशास्त्र' या वादग्रस्त पाठ्यपुस्तकावरून मार्च ०८ पासून हिंदू जनजागृती समितीच्या नेतृत्वाखाली पालक, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ, इतिहासप्रेमी आदींनी राज्यव्यापी आंदोलन छेडले होते. या संदर्भात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा अपमान तसेच राष्ट्रद्रोहाच्या आरोप करून समितीने म्हापसा पोलिस स्थानकांत तक्रारही नोंद केली होती. समितीने केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे व इतिहासाशी थट्टा करण्याच्या या प्रकाराचे परिणाम गंभीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच सरकारने हा निर्णय घेतल्याची प्रतिक्रिया सर्वत्र व्यक्त होत आहे.