दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक सुरू
चिंदबरम् यांनी लोकांच्या समस्या वाढविल्या
कर्नाटकातील विजय ठरेल मैलाचा दगड
कृषी संकटावर विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी
दहशतवाद, महागाई, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यावर बैठकीत चर्चा
नवी दिल्ली, दि.१ - देशाच्या राजकीय इतिहासात कर्नाटकच्या रूपात भाजपाने पहिल्यांदाच दक्षिण भारतात सत्तेचे द्वार उघडले आहे. कर्नाटकमधील विजयाने भाजपाचा आत्मविश्वास उंचावलेला आहे. या विजयाने भारावलेले भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंंग यांनी "अब दिल्ली दूर नही,'असे म्हटले आहे. केंद्रातील कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआचे सरकार अंतिम घटका मोजत असून केंद्रात पुढील सत्ता ही भाजपाचीच येणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. राजधानी दिल्लीत आजपासून सुरू झालेल्या पक्षाच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीला अध्यक्षीय भाषणातून संबोधित करताना ते बोलत होते. या बैठकीत आज पहिल्या दिवशी दहशतवाद, महागाई आणि कृषी संकट, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यासारख्या महत्त्वाच्या व ज्वलंत मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.
""भारताची जनता केंद्रातील सत्ता भाजपाकडे सोपवू इच्छिते. आमचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी हे ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान म्हणून देशाला संबोधित करतील. हा दिवस आता फार लांब नाही,''असा विश्वास राजनाथसिंग यांनी बैठकीला संबोधित करताना व्यक्त केला.
कर्नाटकात भाजपाने स्वबळावर सरकार स्थापन केल्याने राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत आनंद, उत्साह व आत्मविश्वास दिसून आला. परंतु त्याचबरोबर राजस्थानातील गुज्जर आंदोलनाची चिंताही दिसून आली. गुज्जर आंदोलनामुळेच या बैठकीचे स्थळ जयपूरऐवजी दिल्लीला बदलविण्यात आले. परंतु येथेही गुज्जरांनी बैठक स्थळाला घेराव घालण्याची धमकी दिल्याने कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत बैठक घेण्यात आली.
"देशातील ज्या राज्यांमध्ये भाजपा आणि सहकारी पक्षांचे सरकार आहे, अशा राज्यांतील लोकसभेच्या जागा दोनशेपेक्षा जास्त आहेत, तर कॉंग्रेस आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांची सरकारे ज्या राज्यांमध्ये आहेत तेथील लोकसभेच्या जागा १२५ पेक्षाही कमीच आहेत,' असे सांगून राजनाथसिंग पुढे म्हणाले की, कर्नाटकातील भाजपाचा विजय हा आमच्यासाठी मैलाचा दगड सिद्ध होईल. कर्नाटकातील विजय हा आमच्यासाठी आनंदाचा क्षण आहे. भाजपाचा राजकीयदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या विस्तार होत असल्याचेच द्योतक हा विजय आहे. सात राज्यांमध्ये आमची स्वबळावर सरकारे आहेत, तर पाच राज्यांमध्ये मित्रपक्षांच्या सहकार्याने आघाडीची सरकारे आहेत. भाजपाची ही विजयी घोडदौड पाहता दिल्ली आता फार दूर नाही, याविषयी आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे, असेही राजनाथसिंग म्हणाले.
शेती समस्यांवर विशेष अधिवेशन बोलवावे
कृषी क्षेत्राची पीछेहाट झालेली आहे. शेतीच्या समस्या वाढलेल्या आहेत. शेतकरी मोठ्या अस्मानी व सुल्तानी संकटात सापडलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पॅकेज घोषित करूनही थांबलेल्या नाहीत. खाद्यान्नाचेही संकट भीषण आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रावर सविस्तर चर्चा घडवून आणण्याची गरज आहे. यासाठी या मुद्यावर संसदेचे विशेष अधिवेशन आयोजित करण्याची गरज आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची मागणी करावी, असे आवाहनही राजनाथसिंग यांनी यावेळी केले.
कृषी आणि खाद्यान्न संकटाच्या निवारणासाठी सरकारने किमान १० वर्षांची दीर्घकालिन योजना आखावी. या योजनेवर संसदेत चर्चा व्हावी व या चर्चेचा अंतिम निष्कर्ष हा गाव, गरीब आणि शेतकरी यांच्यासाठी संकल्प असायला हवा, असे सांगून राजनाथसिंग यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांच्यावर टीका केली.
{MXंबरम् यांनी सर्वसामान्यांची चिंता वाढवली
"अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांचे अर्थसंकल्प मांडतानाचे भाषण भ्रामक होते. तीन महिन्यांपूवीं केंद्राने सादर केलेले बजेट वस्तुस्थितीवर आधारित नव्हते, तर ते पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित होते, हे आता दिसून येत आहे. अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या बजेटनंतर सामान्य माणसाच्या चिंतेत भर पडलेली आहे. त्यांच्या समस्या वाढलेल्या आहेत, याकडेही राजनाथसिंग यांनी लक्ष वेधले.
महागाई
देशात सद्यस्थितीत कळस गाठणारी महागाई ही मानवनिर्मित आहे. केंद्र सरकारला व्यवस्थापन नीट करता न आल्यानेच महागाई वाढलेली आहे. महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झालेले आहे. १७ मे रोजी संपलेल्या आठवड्या अखेरीस महागाईने ८.१ इतका विक्रमी उच्चांक गाठलेला आहे. महागाईला आळा घालण्यात संपुआ सरकार अपयशी ठरलेले आहे. त्यांचे सर्व प्रयत्न कुचकामी ठरलेले आहेत, याकडेही राजनाथसिंग यांनी बैठकीत लक्ष वेधले.
दहशतवाद
दहशतवादाच्या ज्वलंत मुद्यावरही या बैठकीत भाजपाध्यक्षांनी लक्ष वेधले. दहशतवादाने देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठे आव्हान दिलेले आहे. दहशतवाद मोडून काढण्यासाठी ठोस कृती करण्याची गरज आहे. दहशतवादाच्या उच्चाटनासाठी ठोस व प्रभावी असा दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा करावा, असे केंद्र सरकारला वाटत नाही. जोपर्यंत केंद्र कठोर कायदा करणार नाही तोपर्यंत त्याचे उच्चाटन होणार नाही. दहशतवादासारख्या ज्वलंत मुद्यावर सरकारची ही बोटचेपी भूमिका सरकारच्या इच्छाशक्तीवर व प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह लावणारी आहे, असेही राजनाथसिंग यावेळी म्हणाले.
धर्मनिरपेक्ष शब्दावर बंदी घालावी
भारतीय व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष बनून चालू शकत नाही. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष या शब्दाच्या घटनात्मक वापरावर केंद्र सरकारने बंदी घालावी, अशी मागणीही भाजपाने केली. "भारत धर्मनिरपेक्ष कधीच नव्हता. तो आजही धर्मनिरपेक्ष नाही. या शब्दाचे अस्तित्व जोपर्यंत राहील तोपर्यंत देश धर्मनिरपेक्ष होऊ शकणार नाही, असे भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी सांगितले.
भारत हा एक धर्मप्राण असलेला देश आहे. धर्मप्राण देशातून धर्मनिरपेक्ष बनविण्याचा भाव हाच या देशाला जिवंतपणातून मृत बनविण्याचा प्रयत्न आहे. गुलामीच्या या मानसिकतेतून आता किमान ६१ वर्षांनंतर तरी बाहेर पडायला हवे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
Monday, 2 June 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment