सरकारला झाली महागाईची आठवण!

जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री दोन जूनपासून
पणजी, दि. 31 (प्रतिनिधी) - भारतीय जनता पक्षाने महागाई विरोधी अभियान राबवल्यावर खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने आता सामान्य जनतेसाठी कमी दरात जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करण्याची योजना आखली आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून रखडलेल्या या योजनेचे घोडे अखेर गंगेत न्हाले असून सोमवार 2 जून रोजी या योजनेच्या आरंभाची घोषणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केली.
आज आल्तिनो येथे आपल्या सरकारी निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलीप डिसोझा, कृषी संचालक सतीश तेंडुलकर, गोवा फलोत्पादन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ओर्लांड रॉड्रिगीस, गोवा मार्केटिंग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक सी. डी. गावडे उपस्थित होते.
गोवा बागायतदार सहकारी खरेदी विक्री संस्था, गोवा सहकार मार्केटिंग आणि वितरण फेडरेशन व गोवा राज्य फलोत्पादन महामंडळ या तीन संस्था ही योजना राबवणार आहेत. गोवा बागायतदाराच्या एकूण दहा विक्री केंद्रातून भाजी वगळता इतर वस्तूंची विक्री केली जाईल. त्यात पेडणे, डिचोली, साखळी, वाळपई, फोंडा, शिरोडा, कुडचडे, आर्लेम, काणकोण व माशेल आदी केंद्रांचा समावेश आहे. गोवा मार्केटिंग फेडरेशनच्या पणजी(2), वास्को,मडगाव (2), केपे, कुडचडे व म्हापसा या आठ केंद्रांचा सहभाग आहे. या व्यतिरिक्त अन्य सहकारी संस्थांनी संपर्कात असून त्यांनाही या योजनेत सहभागी करून घेण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोवा फलोत्पादन महामंडळातर्फे राज्यातील त्यांच्या एकूण 55 विक्री केंद्रातून भाजी ग्राहकांना उपलब्ध करून देणार आहे. भाजी खरेदीसाठी शिधापत्रिकेची गरज नसेल. या व्यतिरिक्त एकूण सहा "व्हॅन'ची व्यवस्था करण्यात आली असून या "व्हॅन' विविध ठिकाणी सकाळ संध्याकाळ पाठवण्यात येतील. सांगे-केपे, सासष्टी-काणकोण, मुरगाव-तिसवाडी, डिचोली-पेडणे, बार्देश, सत्तरी-फोंडा अशा पद्धतीने ही वाहने प्रत्येक पंचायत क्षेत्रात अर्धा दिवस याप्रमाणे विक्री करणार आहेत.
दरम्यान, या वस्तू घाऊक किमतीत विकल्या जाणार असल्याने बाजारभावाप्रमाणे त्यांचे दरही बदलणार आहेत. या व्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी चार सदस्यांची समिती स्थापण्यात आली आहे. त्यात अर्थसंकल्प विभागाचे संयुक्त सचिव,नागरी पुरवठा संचालक, कृषी संचालक व लेखा संचालक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. या वस्तू खरेदी करण्यासाठीचा प्रवास व कामगारखर्च सरकार उचलणार असून त्यामुळे प्रतिमहिना सुमारे एक कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.

या योजनेअंतर्गत तूरडाळ (2 किलो प्रतिमहिना), पामोलिन तेल (2 लीटर प्रतिमहिना), वाटाणा (2 किलो प्रतिमहिना), मूग (2 किलो प्रतिमहिना), गव्हाचे पीठ (2 किलो प्रतिमहिना), नारळ (10 प्रतिमहिना), भाज्या (प्रत्येक भाजी 2 किलो प्रतिदिन) आदी वस्तूंची विक्री केली जाणार आहे. भाज्या वगळता इतर सर्व वस्तू शिधापत्रिकाधारकांनाच मिळतील. सामान्य लोक शिधापत्रिकेचा वापर करीत असल्याने त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून ही अट घातल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.