आम आदमीला विजेचा झटका

मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
० घरगुती वापरासाठी प्रतियुनिट १८ तर व्यावसायिक वापरासाठी ५८ पैसे वीज शुल्कांत वाढ.
० सर्व सरकारी इस्पितळांच्या डॉक्टरांसाठी नियमित वैद्यकीय प्रशिक्षण.
० बालकांसाठी जन्मजात उणिवांच्या उपचारासाठी खास आर्थिक साहाय्य.
० गोमेकॉ, हॉस्पिसियो व आझिलो इस्पितळांत १२ लोकसंपर्क अधिकाऱ्यांची नेमणूक.
० पाझरखंड येथे राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी.
० स्वतंत्र विद्युत निर्देशालय.
० महागड्या वाहनांसाठी रस्ताकर रचनेत दुरुस्ती.
० राज्यातील महत्त्वाच्या गावांसाठी खास पथदर्शी प्रकल्प.
० निलंबित पोलिस अधिकाऱ्यांना सेवेत.
-------------------------------------
घरगुती प्रतियुनिटवर १८ पैसे तर औद्योगिक ५८ पैसे वाढ
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी)ः राज्यात एकीकडे महागाईने शिखर गाठल्याने जनता त्रस्त झाली असतानाच राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज वीज अधिभारात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने आम आदमीवरील आर्थिक बोजा वाढला आहे. याच बैठकीत इतरही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नवजात मुलांचा मेडिक्लेम योजनेत समावेश करण्यासह राज्यात राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी स्थापन करण्यांसही मान्यता देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक आज पर्वरी मंत्रालयातील परिषदगृहात झाली. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेल्या या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासह आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे व गृहमंत्री रवी नाईक उपस्थित होते.
राज्यातील पथदीपांच्या देखरेखीसाठी होणारा वाढता खर्च तथा त्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर होणारा खर्च भरून काढण्यासाठी वीज शुल्कात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. घरगुती वापरासाठी १८ पैसे तर व्यावसायिक वापरासाठी ५८ पैसे वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ केवळ नाममात्र दिसत असली तरी त्याचा काही प्रमाणात लोकांना झटका बसणार आहे. आरोग्य खात्याच्या दृष्टीने आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. गोव्यातील सरकारी इस्पितळांच्या सर्व डॉक्टरांसाठी आरोग्य क्षेत्रात होणारे नवे बदल व नव्या माहितीशी अवगत होण्यासाठी नियमित प्रशिक्षण सक्तीचे करण्यात आले आहे. यात गोव्यात सेवा देणाऱ्या खाजगी डॉक्टरांचाही समावेश असेल. गोवा आरोग्य मंडळाच्या परवानगीचे नूतनीकरण करण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या सर्व डॉक्टरांसाठी हे प्रशिक्षण सक्तीचे करण्यात येणार आहे. दर पाच वर्षांनी डॉक्टरांना या परवान्याचे नूतनीकरण करावे लागत असल्याने आपोआपच सर्व डॉक्टर या प्रशिक्षणाखाली येणार आहेत. नवीन जन्मलेल्या बालकांना लहानपणापासून आढळणाऱ्या काही ठरावीक दोषांच्या उपचारासाठी खास आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. खास करून मतिमंद व शारीरिक दोष त्यात वाचा व कर्णदोष विकारांचाही समावेश करण्यात आला आहे. अलीकडेच आरोग्य सल्लागार मंडळाने या अनोख्या योजनेला मान्यता देण्यात आल्याची माहिती आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली. या योजनेअंतर्गत जन्मल्यापासून ते १८ वर्षांपर्यंत मुलांचा समावेश आहे. ही योजना मेडिक्लेम अंतर्गत राबवण्यात येणार असल्याने त्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नसल्याचे श्री. राणे यावेळी म्हणाले. गोमेकॉ, हॉस्पिसियो व आझिलो इस्पितळात एकूण १२ खास लोकांच्या सेवेसाठी जनसंपर्क अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाणार असल्याची माहितीही श्री. राणे यांनी दिली.

पाझरखंड येथे राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी

राज्यात पाझरखंड येथे राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी उभारणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली. केंद्रीयमंत्री प्रियरंजन दासमुन्शी यांनी त्यासाठी खास गोव्याची निवड केली आहे. सुडाच्या ताब्यात असलेली सुमारे १ लाख २० हजार चौरसमीटर जागा यासाठी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. गोव्यात फुटबॉल हा सर्वांत लोकप्रिय खेळ असल्याने व देशात या खेळात गोव्याचे नाव असल्याने या अकादमीमुळे येथील युवकांना या खेळाचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण मिळणार आहे.

विद्युत निर्देशालयाची स्थापना

गोव्यासाठी स्वतंत्र विद्युत निर्देशालयाची स्थापना करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. विविध ट्रान्स्फॉर्मर उभारण्यासाठी परवानगी व त्यांचे निरीक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या या निर्देशालयाचे कार्यालय यापूर्वी मुंबई येथे असल्याने त्याचा परिणाम गोव्याच्या वीज खात्यावर व्हायचा. आता हे कार्यालय गोव्यातच होणार असल्याने त्याचा फायदा विद्युत पायाभूत सुविधा उभारण्यात होणार असल्याचे कामत यांनी सांगितले.
रस्ता कर रचनेत दुरुस्ती
वाहनांसाठी असलेल्या समान कर रचनेत दुरुस्ती करून विविध कंपनी, संस्था व महामंडळाच्या नावाने नोंदणी झालेल्या वाहनांसाठी कर रचनेत दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या रचनेनुसार ६ लाखांपर्यंत किमतीच्या वाहनांसाठी ७ टक्के, ६ ते १० लाखांपर्यंत ८ टक्के, १० लाखांवरील १० टक्के, २५ लाखांवरील सर्व वाहनांसाठी वाहनाच्या किमतीवर २५ टक्के रस्ता कर आकारण्यात येणार आहे.
राज्याचा २०२१ साठी प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपवलेल्या कृतिदलाकडून घटनेच्या ७३ व ७४ घटनादुरुस्तीच्या आधारावर ग्रामपंचायतींना विश्वासात घेऊन काही गावांसाठी पथदर्शी प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचे काम फोंडा येथील पिसफुल सोसायटी या संस्थेला देण्यात आले आहे.
निलंबित पोलिस अधिकाऱ्यांना सेवेत
निवडणूक काळात केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशावरून माजी पोलिस अधीक्षक डी. के. सावंत व पोलिस निरीक्षक राजू राऊत देसाई यांना निलंबित करून सहा महिन्यांचा कालावधी गेल्याने आता त्यांना पुन्हा सरकारी सेवेत रुजू करून घेण्यास आज मान्यता देण्यात आली. त्यांची चौकशी चालूच राहणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
राज्यात होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याबाबतचा अभ्यास सुरू आहे. क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर हे सध्या हैदराबाद येथे गेले असून ते तेथील क्रीडा सुविधा व संबंधित गोष्टींचा अभ्यास करणार आहेत.