बसमालक मागणीशी ठाम

सरकारने शोधले पर्यायी उपाय
मडगाव, दि. ७ (प्रतिनिधी)ः व्यावसायिक अवजड वाहनांना वेगनियंत्रक बसविण्याच्या प्रश्र्नावर सामोपचाराने तोडगा काढण्याचा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला असून येत्या सोमवारपासून सर्व व्यावसायिक अवजड वाहने बेमुदत बंद ठेवण्याच्या निर्णयाशी बसमालकांनी ठाम राहण्याचे ठरविले आहे. दुसरीकडे या बंदमुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांना समर्थपणे सामोरे जाण्याची तयारी सरकारने ठेवल्याचे संकेत मिळत आहेत.
बस व ट्रक चालकांच्या एका गटाने आज सायंकाळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी वेगनियंत्रकाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांची त्यांनी कल्पना दिली. सरकारने वेगनियंत्रक सक्तीकरणारी अधिसूचना कायमस्वरूपी रद्द करावी, अशी त्यांची मागणी होती. यावेळी वाहतूक संचालक संदीप जाकीस यांनी त्यांना कायदेशीर बाबी पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, पण ते ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. सरकारही आपल्या भूमिकेवर ठाम असून सोमवारपासून बस बंद ठेवल्या तर उद्भवणाऱ्या समस्यांना तोंड देण्याची तयारी सरकारने ठेवल्याचे त्यांनी सुनावले.
सरकारचा सामोपचाराने तोडगा काढण्याचा प्रस्ताव झिडकारला व बंद पाळला तर आंदोलक लोकांची, सरकारची व उच्च न्यायालयाचीही सहानुभूती गमावून बसतील, असा इशारा त्यांनी दिला. वाहतूकमंत्री सध्या राज्याबाहेर असून ते परतताच ही बोलणी केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सांगितले. सरकार काही आपणहून कोर्टात गेलेले नाही की, वेगनियंत्रक हे राज्यापुरते मर्यादित नाही. देशभर ते लागू करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी येथे उपस्थित असलेले उपसभापती मार्विन गुदिनो यांनीही बसवाल्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला.

शेजारी राज्यातून बसेस आणणार
मिळालेल्या माहितीनुसार, बस मालकांनी बंद पाळलाच तर सर्वसामान्य प्रवासी व विशेषकरून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा काळात कोणतीही गैरसोय होऊ नये म्हणून शेजारी राज्यांतून बसेस आणण्याची तयारी सरकारने ठेवली आहे. यासंदर्भात मंत्री स्तरावर बोलणीही झालेली आहेत.

संघटनेत फूट
दरम्यान, गोवा बसमालक संघटनेत फूट पडल्याचे आज उघड झाले. अविनाश शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील संघटनेच्या कार्यकारिणीची बैठक आज येथील साबिना हॉटेलमध्ये होऊन काल पणजीत झालेली बैठक पूर्णतः बेकायदेशीर असल्याचा दावा करण्यात आला व संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीस द. गोवा, केपे - सावर्डे - सांगे, काणकोण, फोंडा, मडगाव मिनिबस, म्हापसा, मोबोर आदी बसमालक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.