सोमवारपासून बेमुदत "वाहतूक बंद'

वेगनियंत्रक कायमचे रद्द करण्याची वाहनचालकांची मागणी
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) ः राज्य सरकारने लागून केलेला वेगनियंत्रकाच्या विरोधात दि. १० मार्चपासून बेमुदत वाहतूक बंद ठेवण्याचा निर्णय आज राज्यातील बस, ट्रक व टिप्पर वाहन मालकांनी घेतला आहे. अवजड वाहनांना लागू करण्यात आलेला वेगनियंत्रक रद्द केला जात नाही, तोपर्यंत बंद कायम ठेवण्यात येणार असल्याचाही ठराव आज सकाळी पणजी येथे आयोजित केलेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
आजच्या बैठकीला सुमारे शंभरहून जास्त बसमालक उपस्थित होते. यावेळी मान्युएल रोड्रिगीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्या समितीची निवड करण्यात आली आहे. या बंदचा अखिल गोवा वाहतूक संघटनेशी कोणताही संबंध नसल्याचे सांगून हा निर्णय व्यावसायिक वाहन वाहतूक मालकांनी घेतलेला असल्याचे या समितीचे सचिव सुदेश कळंगुटकर यांनी सांगितले. या बंदला शिरगाव, अस्नोडा ट्रक मालक संघटना व वास्को येथील ट्रक आणि टॅंकर मालक संघटनेने आपला पाठिंबा दर्शविला आहे. या नव्या समितीच्या उपाध्यक्षपदी सुदिन ताम्हणकर, सहसचिव रॉनी फर्नांडिस, खजिनदार निलेश काब्राल तर सल्लागार म्हणून विष्णू रामा नाईक यांची निवड करण्यात आली आहे.
आमच्यामध्ये कोणतीही फूट नसून वेगनियंत्रक सामान्य बस वाहतूकदाराला परवडणारा नसल्याने बंदचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वेगनियंत्रकाबरोबरच वाहतूक कर कमी करण्याचीही मागणी यापुढे केली जाणार असल्याचे नवनिर्वाचित सचिव सुदेश कळंगुटकर यांनी सांगितले.
यापूर्वी राज्यातील सर्व मालवाहतूक, प्रवासी बस, टेम्पो,पिकअप संघटनांच्या संयुक्त बैठकीनंतर दि. ४ फेब्रुवारी रोजी खात्याला देण्यात आलेल्या पत्रात वेगनियंत्रकाचा निर्णय मागे घेण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. सरकारने लागू केलेला वेगनियंत्रक रद्द न केल्यास राज्यातील संपूर्ण बस वाहतूक बंद ठेवण्याचाही इशारा त्यावेळी अखिल गोवा बस मालक संघटनेने दिला होता. या इशाऱ्याला उत्तर देताना ""सरकारने लागू केलेला वेगनियंत्रक कायदा कोणत्याही परिस्थितीत रद्द केला जाणार नसून वाहतूक संघटनेने दिलेल्या संपाच्या इशाऱ्याला सडेतोड जबाब देण्यास सरकार समर्थ असल्याची डरकाळी वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी फोडली होती.
त्यानंतर १ फेब्रुवारीपासून वेगनियंत्रक सक्ती करण्याच्या निर्णयाविरोधात वाहतूक संघटनांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेसमोर नमते घेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अधिसूचना स्थगित ठेवण्याची घोषणा केली होती. आपल्या या माघारीचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री कामत यांनी वाहतूकदारांच्या संपामुळे राज्यातील सामान्य जनता वेठीस धरली जाऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा दावा केला होता तसेच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा जवळ आल्याने अशा वेळी संपाचा घोळ झाल्यास वाहतूक ठप्प होण्याची भीती त्यांनी वर्तविल्याने हा निर्णय तूर्त स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले होते. परंतु हा नियम स्थगित न ठेवता तो कायमस्वरूपी रद्द करावा अशी भूमिका बस मालकांनी घेतली आहे.
वेगनियंत्रक बसविण्याची सक्ती म्हणजे या व्यवसायाचे कंबरडे मोडण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय कोलमडून पडेल. रस्ता कराच्या रकमेत ४० टक्के वाढ झाली आहे. इतर करांतही भरमसाट वाढ झाल्याने हा अतिरिक्त भार सोसणे टिप्पर ट्रक मालकांच्या कुवतीबाहेरचे ठरले आहे. त्या शिवाय इतर राज्यांतील ट्रकांना ही सक्ती नसल्याने त्यांच्यावर कोण अंकुश ठेवणार? गतिनियंत्रकामुळे टिपर ट्रकांची गती कमी झाल्याने डिझेल इंधनाचा वापर वाढेल. त्यामुळे टिपर ट्रक मालकांना अतिरिक्त भार सोसण्याबरोबर इंधनाच्या बाबतीत फार मोठे नुकसान होणार आहे. सध्या राज्यात होणारे अपघात हे गतीमुळे नव्हे, तर रस्त्याच्या दुर्दशेमुळे होत आहेत. या उपकरणामुळे चढणीवर वाहने चढणार नाहीत, असे या बैठकीत बोलताना अनेकांनी मत व्यक्त केले. तसेच वेगनियंत्रकाचे यंत्र एका खास कंपनीकडूनच घेण्याची अट घालण्यात आली असल्याचा दावा करून हा नियम लागू करण्यामागे काही राजकारण्यांचा स्वार्थ असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.