Goa Doot - Goa's Marathi News

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
नवी दिल्ली, 2 ः संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने छोट्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर करताच त्याचे श्रेय घेण्याची चढाओढ राजकीय पक्षांमध्ये लागली असतानाच आता कर्जमाफी देण्यावरच प्रश्न उपस्थित होऊ लगाले आहेत. कर्जमाफीला आव्हान देणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कशाच्या आधारावर दिली, याची केंद्र सरकारकडे विचारणा करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
ऍड एम. एल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बॅंका आणि त्यांचे शेतक़ऱ्यांकडे थकित असलेले कर्ज याची यादी वित्त मंत्री आणि रिझर्व्ह बॅंकेकडून घ्यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी बॅंकाऐवजी सावकारांकडून कर्ज घेतले आहे, अशा शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीच्या योजनेत समावेश करायला हवा, कर्जमाफी योजनेत पैसे देण्य़ाच्या प्रक्रियेपासून राजकीय नेत्यांना दूर ठेवले पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली आहे.
राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर कर्ज असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्यात तथ्य नाही. गेल्या पाच वर्षात अनेक राष्ट्रीय़कृत बॅंका पब्लिक इश्यू घेऊन बाजारात आल्या. त्यांनी आपल्या ताळेबंदात कृषि कर्ज शिल्लक असल्याचजे म्हटलेले नाही. केंद्र सरकारने कोणत्या आधारावर शेतकऱ्यांवर 60 हजार कोटी रुपये कर्ज असल्याचे म्हटले आहे, याची विचारणा न्यायालयाने केंद्रांकडे करावी, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
कोणत्याही उचित माहितीच्या आधारे केंद्र सरकारने 60 हजार कोटी रुपये कर्जमाफीसाठी निर्धारित केले आहेत. हे पैसे कर्जमाफीसाठी नसून तो निवडणूक फंड आहे. तो शेतकऱ्याांच्या नावाखाली नेत्यांच्या खिशात जाणार आहे, याकडेही य़ाचिकाकर्त्यांने न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.