मंत्रिमंडळाचेच "स्क्रिनींग" करा

आरोग्य खात्यावर पर्रीकरांची टीका
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी)ः राज्य सरकारने नवजात मुलांना "स्क्रिनींग' सक्तीची करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याबाबत कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होणार आहे. कुठलाही महत्त्वाचा निर्णय घेताना त्याचा सर्वसमावेशक विचार होणे आवश्यक असते, अशावेळी कोणताही अभ्यास न करता अविचारीवृत्तीने निर्णय घेणाऱ्या मंत्रिमंडळाचेच "स्क्रिनींग' करावे लागेल, असा टोमणा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी हाणला.
आरोग्य खात्यात सर्वत्र सावळागोंधळ निर्माण झाल्याची टीका करून परिस्थिती अत्यंत चिंतनीय बनल्याचे पर्रीकर म्हणाले. अलीकडेच मडगाव हॉस्पिसियो येथे निष्काळजीपणे ओढवलेली मृत्युप्रकरणे व त्यात गोवा आरोग्य महाविद्यालयाची बिकट अवस्था यामुळे सामान्य जनता जेरीस आल्याचे ते म्हणाले. मंत्रिमंडळाला डॉक्टरांचे परवाने रद्द करण्याचा हक्क कोणत्या कायद्याने दिला, असा सवाल उपस्थित करून याबाबतचे सर्व अधिकार हे आरोग्य मंडळाकडे असल्याचे ते म्हणाले. स्क्रिनींगचा निर्णय घेण्यामागच्या प्रामाणिकपणाबाबत वाद नसावा. परंतु तसे करणे कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीचे होणार असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. एखाद्या नवजात मुलांची तपासणी केल्यानंतर प्रत्यक्ष आरोग्याबाबतच्या अनेक गोष्टी कळू शकतात. सरकार अशा मुलांना केवळ १८ वर्षांपर्यंत मदत करू शकते. काही आजार हे कायम किंवा १८ वर्षानंतरही चालूच राहण्याची शक्यता असल्याने अशावेळी सदर व्यक्तीचे मानसिक खच्चीकरण तर होणारच, बरोबर त्याच्या आजाराबाबत पूर्वअंदाज लागल्याने कोणती विमा कंपनीही त्याला जवळ करणार नाही, असा महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिला.
मंत्रिमंडळात घेण्यात येणाऱ्या निर्णयाबाबत सखोल अभ्यास व त्याचे कायदेशीर परिणामही तपासणे गरजेचे असल्याने अशाप्रकारे एकदा निर्णय घेतल्यानंतर त्याबाबत शंका उपस्थित झाल्यास त्या निर्णयांना काहीही अर्थ राहत नसल्याची माहिती पर्रीकर यांनी दिली.