सर्वांत महाग ऍडव्होकेट जनरल!

मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी अन्य राज्यातील ऍडव्होकेट जनरलच्या वेतन व शुल्कांची माहिती मागवली असता आपले ऍडव्होकेट जनरल हे इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वांत महाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारी तिजोरीतून ऍडव्होकेट जनरलांच्या वेतनापोटी करण्यात आलेल्या खर्चाचा विषय आता अधिक गंभीर बनल्याने या वेतन व शुल्कांवर निर्बंध घालण्याबरोबर अतिरिक्त वेतन वसूल करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत.
यापुढे वेतन आणि शुल्कांवर निर्बंघ
ऍडव्होकेट जनरलांचे अतिरिक्त
मानधन सरकार वसूल करणार
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) ः राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांचे वेतन व शुल्क इतर राज्यांच्या तुलनेत कितीतरीच पटीने जास्त असल्याचे सरकारच्या नजरेस आले आहे. यापुढे ऍडव्होकेट जनरलना देण्यात येणारे वेतन व इतर कायदेशीर शुल्कांच्या रकमेबाबत निर्बंध घालण्याबरोबर त्यांना वितरित झालेले अतिरिक्त वेतन वसूल करण्याच्या हालचाली वरिष्ठ पातळीवर सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांच्या वेतन व इतर कायदेशीर शुल्कांपोटी खर्च करण्यात आलेल्या रकमेबाबत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सुरुवातीस आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर "ऊठ गोंयकारा" संघटनेचे प्रवक्ते ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनीही या प्रकरणी या वेतनाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली होती. या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी घेतली होती. सरकारकडून देण्यात आलेल्या वेतनाचे समर्थन कोणत्याही पद्धतीत होऊ शकत नाही, त्यामुळे अतिरिक्त वेतन वसूल करण्याची शिफारस कायदा मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केल्याचीही खबर आहे. या अनुषंगाने मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी अन्य राज्यातील ऍडव्होकेट जनरलच्या वेतन व शुल्कांची माहिती मागवली असता आपले ऍडव्होकेट जनरल हे इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वांत महाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारी तिजोरीतून ऍडव्होकेट जनरलांच्या वेतनापोटी करण्यात आलेल्या खर्चाचा विषय आता अधिक गंभीर बनल्याने या वेतन व शुल्कांवर निर्बंध घालण्याबरोबर अतिरिक्त वेतन वसूल करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, याप्रकरणी कायदामंत्री दयानंद नार्वेकर यांचा ऍड. कंटक यांना वरदहस्त लाभल्याने हे प्रयत्न कितपत यशस्वी होतात, याबाबत मात्र साशंकता आहे.
अलीकडेच ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी याप्रकरणी २ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा एकदा मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांना नोटीस पाठवून ऍडव्होकेट जनरलांच्या वेतनाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती. या नोटिशीसंबंधी त्यांना मुख्य सचिवांकडून कोणताही खुलासा आला नसल्याने त्यांनी आता उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली.
केवळ ३३ दिवसांत लेखा खात्याकडून ऍडव्होकेट जनरलांना १ कोटी ६ लाख रुपये वितरित झाल्याची माहिती पर्रीकर यांनी उघड केली होती. याप्रकरणी १ जानेवारी २००६ ते जून २००७ पर्यंत २ कोटी ३३ लाख ९४ हजार ५०० रुपये देण्यात आले होते. नव्या अधिसूचनेनंतर १ एप्रिल २००५ ते ऑगष्ट २००६ पर्यंत थकबाकीपोटी ९४ लाख ६५ हजार ५०० रुपये देण्यात आल्याची माहितीही प्राप्त झाली आहे. गेली कित्येक वर्षे ऍडव्होकेट जनरलांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा केली नसल्याने पर्रीकर यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत सुधारीत वेतनासंबंधी काही सूचना मांडल्या होत्या. पर्रीकर यांचे सरकार गेल्यानंतर अर्थ खात्याकडून आर्थिक परिणामांचा कोणताही अभ्यास न करता राणे सरकारने ही सुधारीत वेतनश्रेणी जशासतशी लागू केली. यावेळी केलेल्या शिफारशीत या पदासाठी प्रत्येक महिन्याकाठी २० हजार वेतन, सर्व सोयींनी उपलब्ध घर किंवा १० हजार प्रतिमहिना घरभाडे, ५,५०० सल्ला किंवा परिषदसभा भत्ता, ३ हजार खाजगी खर्च, उच्च न्यायालयात नागरी किंवा गुन्हेगारी प्रकरणाला हजर राहण्यासाठी ८ हजार प्रतिदिन असा तक्ता तयार केला होता. एखादेवेळेस दोन संबंधित प्रकरणांसाठी न्यायालयात हजर असल्यास एकाच प्रकरणासाठीचे शुल्क देण्याचेही ठरले होते, परंतु असे असतानाही एवढी मोठी रक्कम कोणत्या आधारावर वितरित केली याबाबत मात्र शंका उपस्थित केली जात आहे. सालेली प्रकरणी १०८ संशयितांच्या जामीन अर्जाबाबत प्रत्येकासाठी वेगवेगळे शुल्क आकारण्यात आल्याची शक्यताही पर्रीकर यांनी व्यक्त करून ही अधिकृत सरकारी लूट असल्याचा आरोप केला होता.