Goa Doot - Goa's Marathi News

विरोध डावलून वेगनियंत्रकासाठी
सरकारचा "एस्मा'आदेश जारी
वाहनचालकांच्या संपास मनाई
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)- राज्याच्या सर्व भागांतून वाहनचालकांचा होणारा तीव्र विरोध डावलून वेगनियंत्रक यंत्रणा बसवण्याच्या निर्णयावरून कोणत्याही पद्धतीत माघार घ्यायची नाही,असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. गृह खात्याने गोवा अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (एस्मा) लागू करण्याचा आदेश आज जारी करून वाहतूकदारांनी जाहीर केलेल्या संपाला असे उत्तर देण्याचे ठरवले आहे.
गृह खात्याचे अवर सचिव सिद्धिविनायक नाईक यांनी यासंबंधी जारी केलेल्या गोवा अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा-१९८८ च्या कलम-३, उपकलम१ पोटकलम १ यानुसार राज्यातील सर्व सामान व प्रवासी वाहतूकदारांना संपावर जाण्यास मज्जाव केला आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या सेवेवर परिणाम होणार नाही याची दक्षता वाहतूकदारांनी घ्यावी,असेही या आदेशात म्हटले आहे.
दरम्यान,गेल्या ११ फेब्रुवारी रोजी सर्व वाहतूकदारांसाठी वेगनियंत्रकावर सादरीकरण ठेवण्यात आले असले तरी याला वाहतूकदारांनी प्रतिसाद दिला नसल्याने हा प्रयोग बारगळल्याची माहिती मिळाली आहे.
राज्यातील सर्व मालवाहतूक, प्रवासी बस, टेम्पो,पिकअप संघटनांच्या संयुक्त बैठकीत १५ फेब्रुवारीपर्यंत वेगनियंत्रकाचा निर्णय मागे घेण्याची मुदत देण्यात आली होती. दरम्यान, याप्रकरणी वाहतूक खात्याचे संचालक संदीप जॅकीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ४ फेब्रुवारी रोजी खात्याला सादर केलेल्या निवेदनावर १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे, त्यामुळे संपाला अजून वेळ आहे. कर्नाटक सरकारला उच्च न्यायालयाने वेगनियंत्रक कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात हयगय केल्याप्रकरणी फटकारल्याचे सांगून कर्नाटकात आंतरराज्यीय वाहतूक करणाऱ्या वाहनांसाठीही वेगनियंत्रक बंधनकारक करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. केंद्रीय वाहतूक कायद्यात वेगनियंत्रकाची तरतूद असून हा कायदा भविष्यात लागू करावाच लागणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यातील वाहतूकदारांना ही यंत्रणा बसवण्यासाठी सर्व ते सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले असतानाही त्यांनी नकाराचा पाढा चालू ठेवल्याने समस्या निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले.
संपाचा इशारा दिलाच नव्हता ः रजनीकांत नाईक
वेगनियंत्रक यंत्रणा बसवण्यास विरोध करण्यासाठी पणजीत मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत हा निर्णय रद्द करण्यासाठी सरकारला १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देऊन अन्यथा संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला होता. सरकारने जारी केलेल्या "एस्मा" कायद्याप्रकरणी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना संपाची नोटीस दिलीच नव्हती अशी माहिती अखिल गोवा प्रवासी बस संघटनेचे अध्यक्ष रजनीकांत नाईक यांनी दिली. हा निर्णय मागे घेण्यासाठी सरकारला केवळ मुदत देण्यात आली होती असे म्हणून पुढील कृती एकत्रितपणे बैठक घेऊन ठरवली जाणार असल्याचे ते म्हणाले. "एस्मा' कायदा लागू केल्याचे आदेश सर्व वाहतूक संघटनांना पाठवण्यात आल्याने त्याबाबत उद्या किंवा परवा संयुक्त बैठक होणार असून त्यानंतर पुढील कृती ठरवण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, अचानक संप पुकारल्यास प्रवाशांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी कर्नाटक परिवहन महामंडळाकडे चर्चा केली जात असल्याची माहितीही वाहतूक खात्याच्या सूत्रांनी दिली.