होय, पणजी मार्केटातील गाळेवाटपात गैरप्रकार

महापालिकेची लेखी कबुली
पणजी, दि. १७(प्रतिनिधी)
पणजी महापालिकेने येथील पालिका बाजारातील गाळेवाटपात गैरप्रकार झाल्याचे मान्य केले असून याची माहिती लेखी स्वरूपात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठामध्ये सादर केली आहे. मात्र, या गौडबंगालाची कोणतीही कागदपत्रे पालिकेत उपलब्ध नसल्याचे पालिका आयुक्त एल्विस गोम्स यांनी सादर केलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.
यासंदर्भात न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेची जनहित याचिका म्हणून नोंद करून घेण्यास पालिकेच्या वकिलाने आज जोरदार विरोध केला. पालिकेने सादर केलेल्या लेखी उत्तरात याचिकादाराला उत्तर देण्यासाठी संधी देऊन खंडपीठाने याविषयीची सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे. पालिकेने केलेल्या गाळे वाटपात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच पालिकेने केलेले सुमारे ३० गैरप्रकार उघडकीस आणले आहेत. त्यामुळे सदर याचिकेची जनहित याचिका म्हणून नोंद करून घ्यावी, अशी याचना यावेळी याकिदाराचे वकील रौनक राव यांनी केली.
याचिकादार देवानंद चंद्रकांत माईणकर यांना मिळालेला गाळा नुना फातर्पेकर यांना देण्यात आल्याचेही पालिकेने मान्य केले आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना पालिकेने म्हटले आहे की, नुना फातर्पेकर यांचे निधन झाल्यानंतर त्याची माहिती तिच्या मुलांनी पालिकेला दिली नाही. २००१ या साली त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर पालिकेला कोणतीही माहिती न देता त्यांच्या मुलाने रशीदा बी या महिलेच्या नावावर सदर गाळा वर्ग केला. ही माहितीसुद्धा त्याने पालिकेला दिली नाही, असे उत्तरात पुढे म्हटले आहे.
गाळेवाटपात झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी पालिकेने एक समिती स्थापली होती. या समितीच्या प्रमुखपदी महापौर होत्या. आतापर्यत या चौकशी समितीने कसली चौकशी केली, याची माहिती या उत्तरात देण्यात आलेली नाही. सदर समितीवर आणखी कोण होते, याचीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
ऍड. राव यांच्या मार्फत देवानंद माईणकर यांनी पालिकेने बेकायदा वाटप केलेले गाळे नियमित करण्यासाठी घेतलेल्या ठरावास स्थगिती देण्याची मागणी करून खंडपीठात याचिका केली होती. त्यानंतर खंडपीठाने या याचिकेवर पालिकेला लेखी उत्तर देण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानुसार पालिकेने आज उत्तर सादर केले. बेकायदा ताब्यात घेतलेले गाळे काढून घेतल्यास प्रचंड गोंधळ माजू शकतो असे कारण देऊन ज्यांच्याकडे गाळे आहे त्यांच्या ताब्यात ते द्यावेत, असा निर्णय घेऊन २१ मे २०१० रोजी पालिका बैठकीत तसा ठराव संमत करण्यात आला होता. हा ठराव चुकीचा असून त्यास स्थगिती देण्याची मागणी याचिकादाराने केली आहे.
महापालिकेने काढलेल्या सोडतीत देवानंद माईणकर यांना २००६ मध्ये नव्या बाजार संकुलातील २१ (ब) हे दुकान मिळाले होते. त्यानुसार त्यांनी वीजजोडणीही घेतली होती. मात्र, ताबा घेतेवेळी त्यांना पालिकेने २०२ (ब) हे दुकान देण्याचे आश्‍वासन देऊन पहिल्या दुकानाचा दाखला परत घेतला. २०२ (ब) हे दुकान आज ना उद्या आपल्याला मिळेल या आशेवर असलेल्या माईणकरांना २००६ पासून अजूनही सदर दुकान मिळालेले नाही. ते दुकान पालिकेने नुना ङ्गातर्पेकर यांना दिल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.
पालिकेने अशा प्रकारे भलत्याच लोकांना गाळे वाटल्याचे उघड झाले आहे.
कर्नाटकातील मुद्रांक (स्टँप पेपर) वापरून नव्या बाजार संकुलातील गाळे सहा ते सात लाख रुपयांना बेकायदा विकण्यात आले असून यात अनेक सत्ताधारी नगरसेवकांचा सहभाग असल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशीचे आदेश द्यावे आणि दि. २१ मे रोजी घेतलेल्या ठरावाला स्थगिती दिली जावी, अशी याचना करण्यात आली आहे.