तिळारी - महाराष्ट्राची गोव्याकडे मागणी

३६० प्रकल्पग्रस्तांना सरकारी नोकर्‍या द्या


पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
तिळारी आंतरराज्य धरण प्रकल्पातील समान जबाबदारीच्या तत्त्वानुसार सुमारे ३६० प्रकल्पग्रस्तांना आता गोवा सरकारनेही तात्काळ सरकारी सेवेत सामावून घ्यावे अन्यथा; त्यांना भरपाई द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्राचे जलसंसाधनमंत्री सुनील तटकरे यांनी आज येथे केली. गेली दहा वर्षे रेंगाळत पडलेल्या या विषयावर तिळारी धरणग्रस्त आक्रमक बनले असल्याने हा विषय कालबद्धरीत्या निकालात काढावा लागेल, असे ते म्हणाले.
पाणीवाटप व खर्चाचा भार उचलण्याबाबतीत करारात करण्यात आलेले निकष प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनालाही लागू पडतात. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या वाट्यात येणार्‍या २०४ प्रकल्पग्रस्तांना सरकारी सेवेत यापूर्वीच सामावून घेतले आहे, असेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले. तटकरे व सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर यांनी आज गोव्याचे जलसंसाधनमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांची भेट घेतली. यावेळी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव, डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर तसेच उभय राज्यांतील जलसंसाधन खात्याचे वरिष्ठ अधिकारीही हजर होते.
१९९० साली तिळारी प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. या प्रकल्पासाठी सिंधुदुर्ग तालुक्यातील एकूण ११ गावांचे पुनर्वसन करावे लागले. त्यात १२३६ कुटुंबांत सुमारे ५४७६ प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार करण्यात आली होती.या प्रकल्पग्रस्तांपैकी ८६९ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीसाठीचे प्रमाणपत्र महाराष्ट्र सरकारने जारी केले होते. महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच २०४ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत घेतले; पण गोवा सरकारकडून अद्याप कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. गोव्यात सरकारी नोकरीसाठी प्रकल्पग्रस्तांसाठी जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद नसल्याचे कारण सांगण्यात आले.
दरम्यान, सरकारी नोकरी देणे शक्य नसेल तर त्यासाठी नुकसान भरपाईची खास योजना तयार करण्यात आली असून त्याबाबतचा विचार गोवा सरकारने करावा, असा प्रस्तावही सादर करण्यात आल्याची माहिती तटकरे यांनी दिली. सुमारे १६१२ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचा ७३ टक्के भार गोवा सरकार उचलत आहे. गोवा सरकारचा वाटा ४८२. ७० कोटी रुपयांचा आहे. त्यातील ४४७ कोटी देण्यात आले असून अजून ३५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत १६ घनमीटर पाण्याचा पुरवठा गोव्याला होत आहे, असे ते म्हणाले. या प्रकल्पाअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवण्याची तरतूद गोवा सरकारने करण्याची गरज आहे. मात्र त्यासंदर्भातील वीजपुरवठ्याबाबतची माहिती तटकरे यांनी दिली नाही.
हा संपूर्ण विषय अधिक चिघळण्यापेक्षा त्यावर चर्चेअंतीच तोडगा निघावा, असे आपल्याला वाटतेे. तिळारीचा एक गाव गोव्यात साळ येथे पुनर्वसित करण्यात आला आहे. या लोकांच्या अनेक समस्या यावेळी आमदार राजेश पाटणेकर यांनी या बैठकीत मांडल्या. राज्य सरकारने याप्रकरणी गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्‍वासन दिल्याचेही ते म्हणाले.
{dS>u धरणाबाबत प्राथमिक अहवाल सादर
गोवा सरकारने विर्डी धरण प्रकल्प राबवण्याचा तगादा महाराष्ट्र सरकारकडे लावला असून त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने या प्रकल्पाबाबत प्राथमिक अहवाल तयार करून गोवा सरकारला सादर केला आहे. या अहवालाचा अभ्यास करून गोवा सरकारलाच पुढील निर्णय घ्यावयायचा आहे, असे तटकरे म्हणाले.