बोगस रेशनकार्डे सुपूर्द करा अन्यथा फौजदारी कारवाई करू

नागरी पुरवठा खात्याचे जनतेला जाहीर आवाहन
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): राज्यातील सर्व बोगस रेशन कार्डधारकांनी दोन आठवड्यांच्या आत आपली रेशनकार्डे खात्याकडे सुपूर्द करावी अन्यथा त्यांच्याविरोधात फौजदारी अभियोग दाखल करण्यात येईल, असे आदेश नागरी पुरवठा व ग्राहक व्यवहार खात्याचे संचालक गुरूदास पिळर्णकर यांनी जारी केले आहेत. बोगस रेशनकार्डांचा छडा लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने तशा पद्धतीचे आदेश सर्व राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केले आहेत.
दरम्यान, गोव्यात २००७ साली बोगस रेशन कार्डधारकांचा शोध लावण्याचा प्रयोग झाला होता. यावेळी सुमारे ८७ हजार रेशनकार्डांवर कुणीही दावा केला नव्हता. आता प्राथमिक अंदाजानुसार किमान पन्नास हजार बोगस रेशनकार्डे सापडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असल्याने या लोकांना हुडकून काढण्याचे आव्हान नागरी पुरवठा खात्यासमोर उभे राहिले आहे. नागरी स्वतंत्र लोक संघटना विरुद्ध भारतीय संघटना आणि इतर या ३१ ऑगस्ट २०१० च्या लिखित जनहित याचिका क्रमांक १९६ च्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बोगस रेशन कार्डधारकांविरोधात फौजदारी अभियोग दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तत्पूर्वी या लोकांना एक संधी देण्यात यावी व त्यांना ही सर्व बोगस रेशनकार्डे खात्याकडे सुपूर्द करण्याचे आवाहन प्रसिद्धीच्या माध्यमाने करावे, असेही या निर्देशात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार १ सप्टेंबर २०१० रोजी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडून सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या निर्देशांचे पालन करण्याचे बंधन घालण्याचे आदेश जारी केले आहेत. श्री. पिळर्णकर यांनी हे आदेश राज्य सरकारला पोहोचल्याचे मान्य करून यासंबंधी कारवाई सुरू केल्याचे सांगितले.
जुलै २०१० च्या आकडेवारीनुसार राज्यात एकूण ३,५५,६४२ रेशन कार्डधारक आहेत. ३,२७,८२०(एपीएल), १२,९०७ (बीपीएल), १४,५१९ (एएनवाय) व ३९६ (एएनपी) अशा कार्डांचा समावेश आहे. बोगस रेशनकार्डे शोधून काढण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाची तपासणी करण्याची सूचना केंद्र सरकारने केली असली तरी ती प्रत्यक्षात राबवण्यासाठी मनुष्यबळाचा अभाव जाणवणार आहे. सर्व तालुका मामलेदार, नागरी पुरवठा निरीक्षक तथा इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना बोगस रेशन कार्डधारक शोधून काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.