बोगस मतदारांची चौकशी सुरू असता निवडणूक घेणे अयोग्य

पिळर्ण नागरिक समिती
उच्च न्यायालयात जाणार

वाळपई पोटनिवडणुकीवर
परिणाम होण्याची शक्यता
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी) - गोव्यातील नव्याने जारी करण्यात आलेल्या मतदारयाद्यांत बोगस मतदारांचा मोठ्या प्रमाणात भरणा झाला असल्याची गंभीर बाब पिळर्ण नागरिक समितीने केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निदर्शनाला आणून दिल्यानंतर त्यांनी या या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. सदर चौकशी अजून पूर्ण झालेली नसताना वाळपईची पोटनिवडणूक घेणे ही बाब लोकशाहीला मारक असून या गंभीर बाबीची जाणीव सर्वांना व्हावी व मतदारयाद्यांतील बोगस नावे शोधून ती गाळली जावीत या मागणीसाठी पिळर्ण नागरिक समिती उच्च न्यायालयात जाणार आहे.
पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत पिळर्ण नागरिक समितीचे कायदा सल्लागार व प्रवक्ते ऍड. यतीश नाईक यांनी ही माहिती आज पत्रकारांना दिली. यावेळी समितीचे अध्यक्ष प्रकाश बांदोडकर, समन्वयक पॉल फर्नांडिस, कार्यकारिणी सदस्य नीलेश सावंत व फ्रान्सिस डिमेलो उपस्थित होते.
केंद्राने निर्देशित केलेल्या नियमांनुसार मतदारांची नोंदणी केली गेलेली नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बोगस मतदारांची नावे याद्यांत घुसडली गेली आहेत. पिळर्ण नागरिक समितीने गोव्यातील निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनाला हा मुद्दा आणून दिला होता. परंतु, त्यांनी याबाबत कारवाई करण्यास असमर्थता दर्शवल्याने समितीने ही गंभीर बाब मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नजरेस आणून दिली. त्यांनी आपले सचिव सचिव बर्नाड जॉन यांना या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आजवर ही चौकशी सुरू असल्याचेच बर्नाड जॉन यांनी सांगितले. जर ही चौकशी खरोखर सुरू आहे तर मग वाळपईची पोटनिवडणूक कशी काय जाहीर होऊ शकते, असा प्रश्न ऍड. नाईक यांनी यावेळी उपस्थित केला. लोकशाहीला हे मारक असल्यामुळे याविरोधात पिळर्ण नागरिक समिती येत्या दोन दिवसांत उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे ते म्हणाले
जोपर्यंत बोगस मतदारांची नावे याद्यांतून वगळली जात नाहीत तोपर्यंत निवडणूक नकोच, असा समितीचा ठाम दावा असल्याचेही ते म्हणाले.
दरम्यान, समितीने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात नेल्यास त्याचा परिणाम वाळपई विधानसभा पोटनिवडणुकीवर होण्याची शक्यता आहे. कारण वाळपई मतदारसंघातही बोगस मतदारांची नावे समाविष्ट केल्याचा आरोप होतो आहे.