अयोध्या निवाडा २८ पर्यंत स्थगित

सर्वोच्च न्यायालयाने आजचा निकाल रोखला

रवींद्र दाणी
नवी दिल्ली, दि. २३ ः सर्वोच्च न्यायालयाने आज एका महत्त्वपूर्ण आदेशात अयोध्याप्रकरणी लखनौ उच्च न्यायालयाकडून उद्या दिला जाणारा निवाडा २८ सप्टेंबरपर्यंत रोखून धरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता केंद्र सरकारलाही या वादात "एक पक्ष" म्हणून भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या या आदेशानंतर अयोध्या खटल्याचे सारे संदर्भच बदलून गेल्याचे मानले जात आहे.
लखनौ उच्च न्यायालयाचे जे तीन सदस्यीय खंडपीठ उद्या आपला निवाडा देणार होते, त्यांना २८ तारखेपर्यंत कोणताही निवाडा देता येणार नाही. या पीठातील एक न्यायाधीश ३० तारखेला सेवानिवृत्त होत असून, तोपर्यंत खंडपीठाचा निवाडा न झाल्यास अयोध्या खटल्याची सुनावणी नव्या खंडपीठासमोर नव्याने करावी लागण्याची स्थिती निर्माण होऊ शकते, असे मानले जाते.
समझोत्याचे कारण
अयोध्या प्रकरण संवेदनशील असल्याने या विषयावर न्यायालयाबाहेरच समझोता करण्याचा प्रयत्न व्हावा, अशी एक याचिका रमेशचंद्र त्रिपाठी यांनी दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश जारी केला.
विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही एक पक्ष केले असून, केंद्र सरकारतर्फे ऍटर्नी जनरलांना भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. लखनौ खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारला ही संधी मिळाली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशाने केंद्र सरकारला ती मिळाली असून या संधीचा वापर केंद्र सरकार कोणत्या प्रकारे करून घेते हे २८ तारखेला होणाऱ्या सुनावणीत दिसणार आहे.
आज रमेशचंद्र त्रिपाठी यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण संवेदनशील असल्याची जी भूमिका मांडली, तशीच भूमिका केंद्र सरकारचीही राहणार आहे, असे समजते.
राष्ट्रकुल स्पर्धा
ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात तीन महत्त्वाच्या घटना होत असून त्यासाठी देशात शांतता- सलोखा राहावा, असे केंद्राला वाटत आहे. ३ ऑक्टोबर रोजी राजधानीत राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा सुरू होत आहेत. ऑक्टोबर महिन्यात बिहार विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होत आहे आणि नोव्हेंबरच्या ८ तारखेला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा भारतात येत आहेत. ही कारणे डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्र सरकार आपली भूमिका निर्धारित करील, असे मानले जाते.
सर्वोच्च न्यायालयात आज रमेशचंद्र त्रिपाठी यांनी हा वाद न्यायालयाबाहेर सोडविण्याचा प्रयत्न व्हावा, अशी भूमिका घेतली. केंद्र सरकारही या खटल्यात वादी झाले असल्याने केंद्रालाही आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार मिळाला आहे. केंद्र सरकारने विविध गुप्तचर अहवालांचा दाखला देत समझोत्याचा एक प्रयत्न करण्याची भूमिका घेतल्यास अयोध्या निवाडा पुढे जाऊ शकतो, असे मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या अनपेक्षित घडामोडीनंतर अयोध्या प्रकरणी २८ तारखेला न्यायालयात काय होईल याचा अंदाज बांधणे अतिशय अवघड झाले आहे.

पक्षकारांची संमिश्र प्रतिक्रिया
अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त जागेच्या मालकीहक्काविषयी गेल्या ६० वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईचा निवाडा देण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयाने आठवडाभराची स्थगिती देण्याच्या निर्णयावर या प्रकरणातील पक्षकारांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
""गेल्या ६० वर्षांपासून आम्ही सर्वच पक्षकार न्यायालयीन निर्णयाची वाट पाहतच आहोत. आता आणखी एक आठवडाभर वाट पाहू,'' अशी प्रतिक्रिया निर्मोही आखाड्याचे महंत भास्कर दास यांनी व्यक्त केली. तथापि, या वादात रामलला विराजमानचे प्रतिनिधित्व करीत असलेले त्रिलोकनाथ पांडे यांनी मात्र सरकारवर दोषारोपण केले.
""वादग्रस्त जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत न्यायालयाबाहेर तोडगा निघावा, यासाठी आम्ही अनुकूल होतो. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात गेल्या आठवड्यात आम्ही या आशयाची याचिका दाखल केली होती, परंतु ते शक्य होऊ शकले नाही. म्हणून आता आम्हाला महत्त्वांच्या तसेच प्रलंबित मुद्यांवर न्यायालयाचाच निर्णय हवा आहे,'' असेही महंत भास्कर दास म्हणाले.
""चर्चेच्या माध्यमातून या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी अद्याप कोणत्याही पक्षकाराने पुढाकार घेतलेला नाही. त्यामुळे आम्हाला आता असे वाटते की, या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निकाल लवकरात लवकर यावा. मग तो निर्णय आमच्या बाजूने असो वा विरोधात! या निकालानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग तर मोकळा आहेच, असेही महंत म्हणाले.
या प्रकरणी आणखी एक पक्षकार असलेले ९० वर्षीय हाशीम अन्सारी यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. "अयोध्या प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर आपले राजकारण अधिक प्रगल्भ होईल, अशी काही राजकीय लोकांची धारणा आहे. या प्रकरणाचा निकाल लांबणीवर पडावा, असे त्यांना वाटते. परंतु या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयानेच लवकरात लवकर द्यावा, अशी जनतेची इच्छा आहे,' असे अन्सारी म्हणाले.
""सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपेक्षेनुरूप या प्रकरणी आमच्याकडून प्रतिसाद पाठविला जाईल,'' अशी प्रतिक्रिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाचे जफरयाब जिलानी यांनी व्यक्त केली.
""चर्चेच्या माध्यमातून सर्वसंमतीने तोडगा निघण्याची संधी कुठेही शिल्लक नाही. रा. स्व. संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेसह सर्वच पक्षांना न्यायालयाच्याच निर्णयाची प्रतीक्षा आहे,'' असेही जिलानी म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे
कॉंग्रेसकडून स्वागत
अयोध्यतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त जागेवर मालकीहक्क कोणाचा, याविषयी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला निर्णय देण्यास आठवडाभराची स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे कॉंग्रेसने स्वागत केले आहे.
""अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या मालकीहक्कासंबंधीचा प्रश्न एकतर चर्चेच्या माध्यमातून सोडविला जाऊ शकतो. चर्चेच्या माध्यमातून समाधानकारक तोडगा काढण्यात अपयश येत असेल तर न्यायालय जो निर्णय देईल तो सर्वांसाठी बंधनकारक असेल, अशी आमच्या पक्षाची भूमिका राहिलेली आहे. या दोन्ही गोष्टी ध्यानात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिलेला आहे. सामंजस्याने तोडगा काढण्यास आणखी एक संधी मिळालेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज जो निर्णय दिला त्याचे सर्वांनीच स्वागत करायला पाहिजे,'' अशी प्रतिक्रिया कॉंग्रेसच्या प्रसार विभागाचे प्रमुख व पक्षाचे सरचिटणीस जनार्दन द्विवेदी यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. निकालानंतरच प्रतिक्रिया देऊ : भाजप

नवी दिल्ली, दि. २३ ः अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त जागेविषयी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाला निर्णय सुनावण्यास आठवडाभराची स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास भाजपने नकार दिला आहे. "लखनौ खंडपीठाच्या निकालाची प्रतीक्षा आम्ही करू आणि त्यानंतरच प्रतिक्रिया देऊ,' असे भाजपने स्पष्ट केले आहे.
""उच्च न्यायालयाचे लखनौ खंडपीठ कोणता निर्णय देते, याची आम्ही वाट पाहू. उच्च न्यायालयाचा निकाल ऐकल्यानंतरच आम्ही प्रतिक्रिया देऊ,'' असे भाजपच्या प्रवक्त्या निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
लखनौ खंडपीठाला निकाल सुनावण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आठवडाभराची स्थगिती दिलेली आहे. मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.
रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या जमीन मालकीहक्कासंबंधी ६० वर्षांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाचा फैसला लांबणीवर टाकण्यात यावा, अशा आशयाची एक याचिका सेवानिवृत्त नोकरशहा रमेशचंद्र त्रिपाठी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यांच्या या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आठवडाभराची स्थगिती देत सर्वच पक्षकारांना नोटीस बजावल्या.