'पे पार्किंग' लादल्यास खबरदार!

मनोहर पर्रीकरांचा महापालिकेला कडक इशारा
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): पणजी शहर व दोनापावला येथे महापालिकेतर्फे "पे पार्किंग' सुरू करण्याचा घाट घातला जात असून पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला आहे. ही संपूर्ण प्रक्रियाच बेकायदा असल्याने या "पे पार्किंग'ची निविदा मिळवण्यासाठी प्रस्ताव पाठवणाऱ्यांना पणजीवासीयांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा कडक इशारा त्यांनी दिला आहे.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते पर्रीकर यांनी पणजी महापालिकेतील घोटाळे व गैरव्यवहारांवर आक्रमक भूमिका घेतली. या प्रसंगी भाजप समर्थक नगरसेवक वैदेही नाईक, दीक्षा माईणकर, संदीप कुंडईकर, रूपेश हळर्णकर, सुरेश चोपडेकर व वर्षा हळदणकर उपस्थित होत्या. पणजीचे आमदार, भाजप समर्थक नगरसेवक व प्रदेश भाजपचा या निर्णयाला तीव्र विरोध असून पणजीवासीयांवर "पे पार्किंग' लादण्याचा प्रयत्न झाला तर तो हाणून पाडला जाईल, असा खणखणीत इशारा यावेळी देण्यात आला. पणजीतील वाहतूक कोंडीला पूर्णपणे महापालिका व विशेषकरून महापौर जबाबदार आहेत. महापौर कॅरोलिना पो या ताळगाव भागाचे प्रतिनिधित्व करतात. यामुळे पणजी शहरातील नगरसेवकांना डावलून आपले निर्णय या शहरावर लादण्याचा त्यांना अजिबात अधिकार नाही. पणजीतील मार्केट संकुलासमोर, १८ जून रस्ता व दोनापावला जेटीजवळ "पे पार्किंग' करण्याचा प्रस्ताव आहे. नव्या बांधकामांना पार्किंगची व्यवस्था ठेवण्याचे बंधन आहे, पण इथे खाबूगिरीचा उच्चांक गाठलेल्या महापालिकेतील सत्ताधारी गटाने कायदे व नियमांना फाटे देत याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. अलीकडेच एक भली मोठी इमारत शहरात उभी राहिली आहे. या इमारतीच्या आराखड्यात पार्किंगसाठी दाखवण्यात आलेल्या जागेचा वापर सुशोभीकरणासाठी करण्यात आल्याचे उघड करताना श्री. पर्रीकर यांनी पणजी शहरात पार्किंगसाठी उपलब्ध असलेली जागा पहिल्यांदा खुली करण्याची मागणी केली. पणजीच्या मार्केट संकुलात भ्रष्टाचार करून क्षमतेपेक्षा जास्त विक्रेत्यांना जागा लाटण्यात आली आहे. यामुळे या मार्केट संकुलाच्या पार्किंग व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. या मार्केटसाठी भूमिगत पार्किंग व्यवस्था असताना इथे पे पार्किंगची गरजच काय? असा सवालही त्यांनी केला. पणजी महापालिकेला सुमारे ८५ टक्के उत्पन्न हे पणजी शहरातून मिळते पण शहरासाठी एकही पैसा खर्च होत नाही. पणजी शहरात झालेली विकासकामे आपण अन्य खात्यांमार्फत राबवली. ताळगाव-मिरामार हा केवळ रियल इस्टेटवाल्यांसाठीचा रस्ता वगळता ताळगाव भागातही महापालिकेतर्फे विशेष विकासकामे झालेली नाहीत. महापालिकेचा ८० टक्के महसूल हा केवळ कामगार व प्रशासकीय कारभारावर खर्च होतो. सुमारे सातशे ते आठशे रोजंदारी कामगार आहेत पण यांपैकी सुमारे तीनशे कामगार अस्तित्वात नाहीत. या सर्व घोटाळ्यांची चौकशी करण्याचे आश्वासन नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनी विधानसभेत दिले आहे. या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यास हक्कभंगाचा दावा गुदरण्याचा इशारा श्री. पर्रीकर यांनी दिला. पणजी महापालिकेतील सत्ताधारी गटाकडून अफाट भ्रष्टाचार सुरू आहे. आता केवळ आठ महिने बाकी राहिले आहेत व त्यावेळी पणजी व ताळगाववासीयांनी सावध होऊन या सर्व भ्रष्ट नगरसेवकांना धडा शिकवावा, असे कळकळीचे आवाहन श्री. पर्रीकर यांनी केले.
निकाल लागेलच, सबुरी ठेवा!
महापालिकेतील विविध घोटाळे बाहेर काढून व सरकारला पुरावे सादर करून काहीही कारवाई होत नाही. यामुळे पुढे काय करणार, असा सवाल काही पत्रकारांनी विचारला असता या प्रकरणांचा निकाल लागेलच पण त्यासाठी सबुरी ठेवा, असे आवाहन पर्रीकर यांनी केले. आपण वीज खात्यातील पहिलाच घोटाळा बाहेर काढला. हे प्रकरण गेली १३ वर्षे सुरू आहे व अजूनही ते सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. विलंबित न्यायप्रक्रिया ही आपल्या लोकशाही पद्धतीचाच भाग आहे व त्यामुळे निराश न होता सत्य समोर येणार याची वाट पाहणे एवढेच आपल्या हातात आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले.