राज्य सरकारी शिक्षकांच्या बदल्यांचे धोरण स्पष्ट करा

खंडपीठाचा सरकारला आदेश
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): सरकारी शाळांमध्ये गेल्या १३ वर्षांपासून एकाच जागी असलेल्या शिक्षकांच्या बदल्या का करण्यात आल्या नाहीत, असा खडा सवाल करून येत्या २७ सप्टेंबरपर्यंत त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकाराला दिला. त्याप्रमाणे, सरकारी शिक्षकांच्या बदल्या करण्यासंदर्भात सरकारचे निश्चित धोरण असल्यास तेही न्यायालयात सादर करावे, असेही खंडपीठाने शिक्षण खात्याला दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
गेल्या ३० वर्षांपासून एकाच ठिकाणी शिक्षक असल्याचे आज न्यायालयात शिक्षण खात्यानेच सादर केलेल्या माहितीवरून उघडकीस आल्यानंतर न्यायालयाने वरील आदेश दिला. सुजाता दामोदर काकुलो या शिक्षिकेने सदर याचिका खंडपीठात सादर केली होती. एकाएकी बदली करण्यात आल्याने तिने सदर बदलीच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी ही याचिका सादर केली आहे. सौ. काकुलो यांची अचानकपणे बदली का करण्यात आली, असा प्रश्न विचारला असता एकाच ठिकाणी त्यांची १३ वर्षे पूर्ण झाल्याने ही बदली करण्यात आल्याचे शिक्षण खात्याकडून सांगण्यात आले. त्यावेळी सदर शिक्षिकेच्या वकिलाने १३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ आपल्या आशील विद्यालय शिक्षक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा न्यायालयाने किती शिक्षकाच्या बदल्या केल्या आहेत, आणि किती वर्षापासून शिक्षक एकाच ठिकाणी आहेत, याची संपूर्ण माहिती देण्याचा आदेश शिक्षण खात्याला दिला.
त्यानुसार शिक्षण खात्याने ही माहिती दिली दिली असून त्यात ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा बजावलेल्या शिक्षकांची बदली झाली नसल्याचे उघड झाले आहे. मग, या शिक्षकांची बदली का झाली नाही याचे स्पष्टीकरण न्यायालयाने विचारले असता ग्रामीण भागातील ही विद्यालये असल्याने कोणीही नवीन शिक्षक त्याठिकाणी जाण्यास तयार नसतात. त्यामुळे त्या परिसरातीलच स्थानिक शिक्षकांना याठिकाणी ठेवले जाते, असे उत्तर खंडपीठाला शिक्षण खात्याने दिले. मात्र या त्यामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. शिक्षकांच्या बदली करण्यासाठी सरकारचे काही स्वतंत्र धोरण आहे काय, असा प्रश्न करून ते न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला.