तकलादू अबकारी कायद्यांमुळे बेकायदा मद्य व्यवसाय "चढतो'

पणजी, दि.२३ (प्रतिनिधी) - अबकारी खात्याकडून बेकायदा मद्य व्यवसायाच्या अनेक प्रकरणांचा छडा लावण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात कारवाई मात्र कुणावरच होत नसल्याचे उघड झाले आहे. गोव्यात लागू असलेला अबकारी कायदा बराच तकलादू असून अबकारी आयुक्तांच्या अधिकारांवर बरेच निर्बंध आहेत. शिवाय पोलिस व जिल्हाधिकाऱ्यांची गरज भासत असल्याने दोषींवर गुन्हा दाखल करण्यात अनेक समस्या निर्माण होत असल्याची माहितीही समोर आली आहे.
काणकोण व इतर ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यांच्या निकालाबाबत अबकारी आयुक्त पी. एस. रेड्डी यांना विचारले असता या प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे, असे म्हणून वेळ मारून नेण्याची पाळी त्यांच्यावर आली. अबकारी खात्यातील बेकायदा मद्य आयातीचा घोटाळा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी उघड केल्यानंतर हे खाते नेहमीच चर्चेत राहिले आहे. माजी अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांनी अबकारी खात्याच्या महसुलात वाढ करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडून त्यांची स्तुती केली जात होती. आता पी. एस. रेड्डी यांनीही महसुलाच्या चढत्या आलेखाची घोडदौड कायम ठेवत आत्तापर्यंतच्या महसूल प्राप्तीचा उच्चांक गाठत ४९ कोटी रुपये महसूल जमा केला आहे. राज्यात मद्य व्यवसाय फोफावत असल्याचेही या आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे.
मात्र, अबकारी कायद्यात असलेल्या त्रुटींमुळे कारवाई करणे कठीण बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर अबकारी कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती सुचवण्यासाठी प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञांची मदत घेण्याचे ठरवले आहे. हा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. अबकारी कायदा कडक केला तरच बेकायदा मद्य व्यवसायावर अंकुश ठेवणे शक्य होईल, अशी माहितीही श्री. रेड्डी यांनी दिली. अबकारी खाते हे सरकारच्या महसूलप्राप्तीचे मुख्य स्रोत आहे व त्यामुळे अबकारी कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती केली तर त्याचा महसूल वाढीसाठीही उपयोग होणार आहे, असेही यावेळी श्री. रेड्डी यांनी स्पष्ट केले.
महसूलवाढीचा चढता आलेख
चालू आर्थिक वर्षात सुमारे ११० कोटी रुपयांच्या महसूल प्राप्तीचे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने राज्य अबकारी खात्याने दमदार सुरुवात केली आहे. सध्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत ४९ कोटी ३२ लाख ९७ हजार ६३३ रुपये खात्याने जमवले आहेत. आता पर्यटन मोसमाला सुरुवात होणार असल्याने येत्या काळात महसूलप्राप्तीला गती मिळवणार असल्याची माहिती पी. एस. रेड्डी यांनी दिली. राज्यातून मोठ्या प्रमाणात बियरची निर्यात होत आहे. सध्याच्या नियमांनुसार प्रत्येक बियरमागे फक्त वीस पैसे महसूल मिळतो तो किमान एक रुपया करण्याचा प्रस्ताव वित्त खात्याला पाठवण्यात आला असून तो मंजूर झाल्यास या निर्यातीचा खरा फायदा राज्य सरकारला होणार असल्याचे ते म्हणाले.