..तर बेकायदा खाणींच्या सीबीआय चौकशीसाठी भाजप आसूड उगारणार

खासदार श्रीपाद नाईक यांचा खणखणीत इशारा

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - राज्य सरकारने बेकायदा खाणींचा प्रश्न गांर्भीयाने न घेतल्यास केंद्राकडे या बेकायदा खाणींची केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली जाणार असल्याचे आज उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक यांनी निक्षून सांगितले. बेकायदा खाण हा गंभीर विषय आहे. बेकायदा खनिज उत्खननामुळे पर्यावरणावरही विपरीत परिणाम होतात, असे श्री. नाईक म्हणाले. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या विषयांची माहिती देण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार ते परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर उपस्थित होते.
जुलैचा शेवटचा आठवडा ते सप्टेंबरचा पहिल्या आठवड्यापर्यंत चाललेल्या लोकसभा अधिवेशनात विरोधकांनी विविध मुद्यांवर भाजपने "युपीए' सरकारला उघडले पाडले. गोव्याविषयी १५ ते १६ प्रश्न चर्चेला आले होते. त्यात महामार्गाचे रुंदीकरण, अवजड वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आलेला जुवारी पूल, थिवी येथील सर्व रेल्वे थांबवण्याची मागणी, फेमा कायद्याचे उल्लंघन या प्रश्नावर आवाज उठवल्याची माहिती यावेळी श्री. नाईक यांनी दिली.
गोवा हे आदर्श बनू शकते. परंतु, येथील काही अधिकारी केंद्रातील योजनांची कार्यवाही करत नसल्याने विकासाला खीळ बसत असल्याचा आरोप श्री. नाईक यांनी केला. अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे गेल्या वर्षातील एक कोटीचा निधी अद्याप मिळाला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. केंद्रातून राज्याला मिळणारा निधी हा हक्काचा असतो. तो निधी घेऊन शहरांचा विकास करण्याचे काम पालिकांचे आहे. राज्यातील सर्व पालिकांना पत्र पाठवलेली आहेत. परंतु, कोणीही हा निधी अजुनही मिळवलेला नाही, असे ते म्हणाले. उत्तर गोव्यासाठी दोन कोटी रुपयांची विकास कामे हाती घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
"इंडिया टुडे' केलेल्या एका सर्वेक्षणात खासदार निधीचा योग्य वापर करून करण्यात आलेल्या विकास कामासाठी उत्तर गोवा मतदारसंघ संपूर्ण देशात ३१व्या क्रमांकावर आले आहे. हा आकडा दहाच्या आत येण्याची परिस्थिती होती. मात्र, एका वर्षाचा अहवाल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी पाठवला नसल्याने हा क्रमांक खाली आला असल्याचेही श्री. नाईक सांगितले. खासदार निधीतून अनेक विद्यालयांना संगणक, "एलसीडी'चे वाटप केले आहे.
अधिवेशनाच्या सुरुवातीला महागाई या एका विषयावर सरकारने आडमुठे धोरण अवलंबल्याने पाच दिवस अधिवेशनाचे कामकाज ठप्प झाले. विरोधकांनी ठाम भुमीका घेऊन त्यावर चर्चा घडवून आणली. लाखो टन धान्य सरकारी गोदामात कुजवून ते मद्य बनवणाऱ्या कंपन्यांना लाटण्याचा डाव हाणून पाडला. भोपाळ वायु दुर्घटनेत बळी पडलेल्या १५ हजार लोकांना मदतीचा विषय तसेच या घटनेचा मुख्य आरोपी वॉरन अँडरसन याला कशा प्रकारे तेव्हाच्या कॉंग्रेस सरकारने सहीसलामत अमेरिकेत पलायन करण्यासाठी मदत केली, याचा पर्दाफाश जनतेसमोर करण्यात आला. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या झालेला घोटाळा चव्हाट्यावर आणला. नागरी पुरवठा करणारी यंत्रणा कशी ठप्प झाली आहे, हे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
सुरक्षेच्या बाबतीत चीनने भारतीय सीमेवर केलेले अतिक्रमण व पाकिस्तानातून होणारी घुसखोरी यावर जोरदार आवाज उठवण्यात आला. या सर्वांकडून देशाला वाचवण्याची युपीए सरकारची मानसिकता नाही, हेच उघड होत असल्याची टीक श्री. नाईक यांनी केली. काश्मीर विषयावर तोडगा काढण्यास अपयश आले आहे. ते छापण्यासाठी येथील सैन्य हटवण्याची तयारी केंद्र सरकारने चालवली आहे. येथून सैन्य हटवल्यास काश्मीर हातातून जाण्याची शक्यता आहे. काश्मीर हा या देशाचा अविभाज्य भाग आहे. केंद्राचे परराष्ट्र धोरण सर्व स्तरांवर असफल ठरले आहे. प्रमुख विरोध पक्ष असलेल्या भाजपने या सर्व मुद्यांवर केंद्र सरकारला कोंडीत पकडले. मात्र देशाच्या भल्यासाठी अणू विधेयकाला पाठिंबा दिला असल्याचे श्री. नाईक यांनी सांगितले.
सभापतींनी लोकसभेच्या ऊर्जा अस्थायी समिती, पर्यटन विकास समिती, नागरी दारिद्र्‌य निर्मूलन समिती तसेच राष्ट्रीय पुरातत्त्व मंडळावरही सदस्य म्हणून आपली नेमणूक केल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

युवक कॉंग्रेसने तो निधी
लाटण्यासाठीच जमवला..
युवक कॉंग्रेसने काणकोण पूरग्रस्तांच्या नावावर जमवलेला निधी हा लाटण्यासाठी जमवला होता, हे आता स्पष्ट झाले आहे. निधींचा घोटाळा होणे, हे काही कॉंग्रेसमध्ये नवीन नाही. युवक कॉंग्रेसने हा निधी दाबून ठेवला. ज्यांच्यासाठी हा निधी जमवला होता तो त्यांना त्वरित देण्याची गरज आहे. भारतीय जनता पक्षाने जमवलेला निधीचे एका महिन्यात समान वाटप केले. त्यांच्या पक्षात अंर्तगत भांडणे झाल्याने हा घोटाळा उघडकीस आला. अन्यथा या विषयी कोणालाही कळले नसते. भाजप या घोटाळ्याविरुद्ध आवाज उठवणार असल्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.