म्हापशातील "त्या' दुकानांवर गंडांतर !

उच्च न्यायालयाचा निवाडा ठरला म्हापसा पालिकेला चपराक

कॉसमॉस सेंटर सोसायटीला दिलासा
दुकाने हटवण्याची पालिकेवर नामुष्की
"ओडीपी'चे उल्लंघन अंगलट
पालिका गैरकारभार पर्दाफाश शक्य

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)- म्हापसा मुख्य बाजारपेठेतील "कॉसमॉस सेंटर संकुल'च्या नियोजित रस्त्यावरून निर्माण झालेल्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा निवाडा म्हापसा नगरपालिकेसाठी सणसणीत चपराक ठरला आहे. या नियोजित रस्त्यावरील सर्व अतिक्रमणे तीन महिन्यांच्या आत हटवण्याचे स्पष्ट निर्देश गोवा खंडपीठाने दिल्याने म्हापसा बाजारपेठेतील अनेक दुकानांवर गंडांतर येण्याचीच भीती निर्माण झाली आहे. ३१ डिसेंबर २००९ रोजी "गोवादूत'ने हे प्रकरण उजेडात आणले होते.
"कॉसमॉस सेंटर मालक व्यवस्थापन सहकारी सोसायटी'तर्फे ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केली होती. या याचिकेत म्हापसा नगरपालिकेला प्रतिवादी करण्यात आले होते. गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती डी. जी. कर्णिक व न्यायमूर्ती एफ. एम. रेइश यांनी हा निवाडा दिला. म्हापसा "ओडीपी' अर्थात बाह्य विकास आराखड्यानुसार "कॉसमॉस सेंटर संकुल'च्या आराखड्याला परवाना मिळाला होता. या संकुलासाठी आराखड्यातील नियोजित रस्त्यावर पालिकेकडूनच दुकाने थाटण्यात आली होती. कॉसमॉस सेंटरधारकांकडून यापूर्वी वापरण्यात येणारा पर्यायी रस्ता संबंधित जमीन मालकाने अचानक बंद केला व त्यामुळेच गाडून टाकलेल्या या भ्रष्टाचाराच्या भुताने आपले डोके वर काढले आहे.
म्हापसा पालिकेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी दशरथ रेडकर यांनी या प्रकरणी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून या नियोजित रस्त्यावर उभारण्यात आलेली अतिक्रमणे हटवण्याचे वचन न्यायालयाला दिले आहे. या रस्त्याच्या मधोमध उभारण्यात आलेल्या "ट्रान्स्फॉर्मर'ला पालिकेचा परवाना नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तर, पार्किंग व्यवस्थेबाबत याचिकादाराने वाहतूक खात्याशी संपर्क साधावा, असे न्यायालयाने सुचवले आहे.
तत्कालीन म्हापसा नगरपालिका मंडळाने "ओडीपी'चे उल्लंघन करून थाटलेली सर्व दुकाने हटवणे या निवाड्यामुळे अनिवार्य बनले आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांत तीव्र असंतोष पसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पालिका निवडणुकीच्या तोंडावरच हा निवाडा जाहीर झाल्याने त्याचा फटका अनेकांना बसण्याची शक्यता आहे. केवळ हा नियोजित रस्ताच नव्हे तर "ओडीपी' व प्रत्यक्ष इथली सध्याची परिस्थिती यात बरीच तफावत असल्याचेही समोर आले आहे.

या घोटाळ्याला कोण जबाबदार?
या प्रकरणी "कॉसमॉस सेंटर' सोसायटीचे सचिव श्रीपाद परब यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या संपूर्ण घोटाळ्याची माहिती दिली. सुरुवातीला "कॉसमॉस सेंटर' प्रकल्पाला उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणाने ५ मे १९९३ रोजी मान्यता दिली व या आराखड्यानुसार या प्रकल्पासाठी मुख्य रस्ताही निश्चित केला. मुळात हा प्रकल्प उभा होण्यापूर्वीच म्हापसा पालिकेने या प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या रस्त्याच्या ठिकाणी दुकाने थाटली. ही दुकाने बांधताना उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणाने नेमकी कोणत्या आधारावर परवानगी दिली हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या नियोजित रस्त्यावर म्हापसा बाजाराचा विस्तार करून तिथे दुकानांची लांबच लांब रांग उभारण्यात आल्याने ही संपूर्ण रांग "कॉसमॉस सेंटर'च्या नियोजित रस्त्याच्या जागेत येत असल्याचे आराखड्यावरून स्पष्ट होते. या संपूर्ण व्यापारी संकुलात कॉसमॉस सेंटर, हॉटेल मयूर, इसानी, जेस्मा बिझनेस सेंटर, प्रेस्टिज आर्केड, एस्सार कॉम्प्लेक्स, रिझिम प्लाझा अशा भल्या मोठ्या इमारती उभ्या आहेत. या टोलेजंग इमारतीमध्ये पार्किंगची कोणतीही सोय नाही. इथे रस्त्यांसाठी व पार्किंगसाठी ठेवलेल्या जागेवरही बिल्डरांनी अतिक्रमण केल्याने म्हापशातील सर्वांत मोठ्या व्यापारी संकुलाचा बट्ट्याबोळ उडण्याचीच शक्यता आहे. "कॉसमॉस सेंटर'मधील सर्व फ्लॅटधारक व व्यापाऱ्यांनी आपल्या जागेचा ताबा मिळवला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा मूळ प्रवेशमार्ग आखलेला नसताना हा ताबा पालिकेने कोणत्या आधारावर दिला, असाही सवाल उपस्थित होतो.