मुख्यमंत्री कामत यांचा विकासशुन्य अर्थसंकल्प सादर

महसूलप्राप्तीच्या ठोस उपाययोजनांचा अभाव
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): राज्याचे अर्थमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज कोणतेही विकासासंबंधीचे निश्चित धोरण किंवा महसूलप्राप्तीसाठी ठोस उपाययोजना न आखता निव्वळ लोकप्रिय घोषणांनी युक्त असा अर्थसंकल्प सादर केला. बेदरकार खाण व्यवसाय व त्यात बेकायदा खाणींचा उच्छाद यावरून सरकारची चोहोबाजूंनी कोंडी सुरू असताना या व्यवसायावर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाययोजना आखण्याचे सोडून यंदा कृषी खात्यासाठी गतसालच्या १८.६२ कोटी रुपयांवरून अचानक थेट ४६.२२ कोटी रुपयांची तरतूद करून हा अर्थसंकल्प कृषीभिमुख असल्याचा आभास निर्माण करण्याचे प्रयत्नही मुख्यमंत्री कामत यांनी या अर्थसंकल्पातून केले.
राज्य विधानसभेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. सहाव्या वेतन आयोगाचा अतिरिक्त भार व त्यात गेल्या अर्थसंकल्पातील महसूलप्राप्तीच्या फुसक्या योजनांचे अपयश या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पाकडे अनेकांचे लक्ष लागून होते. मुख्यमंत्री कामत यांनी यावेळी घोषणा करताना सुमारे २५५० कोटी रुपयांचा २०१०-११ साठीचा वार्षिक नियोजन आराखडा जाहीर केला. केंद्र सरकारने यंदा खनिज मालावरील "रॉयल्टी'त वाढ केल्याने मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक भार निभावला व राज्य आर्थिक संकटातून सहीसलामत सुटले, हे खुद्द मुख्यमंत्री कामत यांनी यावेळी पत्रकारांशी बोलताना मान्य केले. किमान यावेळी तरी राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत नियोजनबद्ध आखणी केली जाईल,अशी अपेक्षा होती; पण या अर्थसंकल्पात याबाबत काहीच नसल्याने अनेकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
सर्वसामान्य जनतेवर नव्या करांचा बोजा लादला नसल्याचा दावा केला जात असला तरी येत्या काळात पिण्याच्या पाण्याचे दर वाढण्याचे स्पष्ट संकेत आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पुढील वित्तीय वर्षापासून "सायबरएज' योजना रद्द करण्याचीही त्यांनी घोषणा केली. दरम्यान, गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त गोव्याचा २०५० पर्यंतचा विकासाचा दृष्टिक्षेप काय असेल, हे ठरवण्यासाठी प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुवर्णमहोत्सवी विकास मंडळ स्थापन केले जाईल, अशी घोषणाही यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी केली. सुवर्णमहोत्सवी भूमी विकास निधीमार्फत प्रत्येक आमदाराला प्रत्येकी ५० लाख रुपये आपापल्या मतदारसंघातील अत्यावश्यक कामांसाठी दिले जातील, असेही ते म्हणाले. सांगे, सत्तरी, फोंडा व केपे तालुके नव्याने संघटित करून नव्या धारबांदोडा तालुक्याची निर्मिती केली जाईल,अशी माहितीही त्यांनी दिली.
भूमहसूल संहितेची कडक कार्यवाही केली जाईल, असे सांगून न कसलेल्या जमिनीवर दोनशे पटींनी कर आकारला जाईल, असेही त्यांनी सुनावले आहे. सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात विविध गोष्टींवर आकारण्यात येणारे शुल्क व दंडाच्या रकमेत दहा टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. पर्यटकांसाठी मनोरंजन तथा पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सर्व प्रकारच्या हॉटेल खोल्यांवर पाच टक्के कर आकारला जाणार आहे, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, मुख्यमंत्री कामत यांनी आपल्या भाषणात राज्यासमोर एकूण १३ चिंतेचे व आव्हानात्मक विषय असल्याचे नमूद केले; पण प्रत्यक्षात या समस्यांवर मात करण्यासाठी मात्र कोणतेही उपाय सुचवले नाहीत. राज्याच्या एकूण उत्पन्नापैकी यापूर्वी केवळ दोन टक्के वाटा हा कृषी खात्यासाठी वापरला जाई, त्यात आता चार टक्के वाढ केली आहे. कृषी खात्याच्या आर्थिक तरतुदीत १४८ टक्के वाढ झाल्याने गोवा राज्य राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी पात्र ठरेल व केंद्र सरकारच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ राज्याला मिळेल, असेही ते म्हणाले. किमान दोन हेक्टर शेतीसाठी एकरकमी ५० हजार रुपये उपलब्ध करून दिले जातील, अशीही घोषणा त्यांनी केली. कंत्राटी शेती पद्धत लवकरच अमलात आणून त्याअंतर्गत सुमारे ७०० हेक्टर जमीन प्रत्यक्ष पिकाखाली आणली जाईल. स्थानिक लघू उद्योजकांसाठी विविध औद्योगिक वसाहतीत ६०० ते एक हजार चौरसमीटर जागा दिली जाईल. महिला उद्योजकांसाठी आर्थिक साह्यात खास सूट दिली जाईल. विविध ठिकाणी पसरलेल्या भंगार अड्ड्यांना एकत्रित जागा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने भूसंपादन करण्यास एक कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही ते म्हणाले. येत्या काळात स्मशानभूमी व दफनभूमीसंबंधीचा कायदा अमलात आणला जाणार असल्याने अंत्यविधीसाठी निर्माण होणाऱ्या समस्या दूर होतील, असा विश्वासही यावेळी व्यक्त केला.
अर्थसंकल्पातील इतर महत्त्वाच्या योजना
- किमान ५० हजार नारळांसाठी प्रत्येकी ५ रुपये आधारभूत किंमत
- औद्योगिक वसाहतीमधील विविध भूखंडाबाबत अभ्यास करण्यासाठी कृती दलाची स्थापना
- दोन हजार तंदुरुस्त गोमंतकीय युवकांचे सुरक्षा दल स्थापन करणार
- एक हजार गोमंतकीय युवकांची फौज खास किनाऱ्यावरील पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी स्थापन करणार
- आर्थिक विकास महामंडळासाठी एकरकमी कर्जफेड योजना जाहीर
- अन्न प्रक्रिया उद्योग स्थापनेसाठी कृती दलाची स्थापना
- गोवा माहिती तंत्रज्ञान केंद्राची वेर्णा येथे स्थापना
- गोवा हात-शिल्पग्राम केंद्रे उभारणार
- तिळारीचे पाणी घरगुती व उद्योगांना पुरवण्यासाठीची योजना
- प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेतील संगणक प्रयोगशाळांची सुधारणा, सायबरएज योजना निकालात
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना राबवणार
- सरस्वती मंदिर व गोमंत विद्या निकेतन ग्रंथालयांसाठी प्रत्येकी ५ लाख रुपये साह्यता.
- गोमंत विद्या निकेतनच्या नूतनीकरणासाठी खास ३० लाख रुपयांची मदत. -विवेकानंद सोसायटी व जनता वाचनालयासाठी प्रत्येकी ५ लाख रुपये साह्यता
- विजयादुर्गा सांस्कृतिक मंडळाच्या "संभवामि युगे युगे' या महानाट्यासाठी २० लाख रुपयांचे एक रकमी अनुदान
- राज्य पायाभूत विकास निधीची स्थापना व त्यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद
- खनिज विकास निधीची स्थापना व त्यासाठी खनिज वाहतूक रस्त्यांसाठी पाच वर्षांत ५०० कोटी रुपये उभारणार
- मुंबईत गोवा भवनची उभारणी करणार
- कुडचडे व पाटो प्लाझा पणजी येथे अग्निशमन केंद्रे उभारणार
- नावेली व पर्वरीसाठी मलनिस्सारण योजना केंद्राच्या मदतीने राबवणार
- गांवडळी-कुंभारजुवा, सांगे पुल, कालवी-हळदोणा, सावईवेरे-तिशे व रायबंदर-चोडण-दिवार पुल उभारणार
- राज्य मॅरीटाईम बोर्डची स्थापना करणार
- राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी स्वर्णजयंती आरोग्य विमा योजना राबवणार
- समाजकल्याण खात्याअंतर्गत १५ नव्या योजना राबवणार
- नोंदणीकृत धार्मिक स्थळांच्या दुरुस्तीसाठी अर्थसाहाय्य
- कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती मरण पावल्यास खास अर्थसाहाय्याची योजना
- पत्रकारांना चार हजार निवृत्ती वेतन मिळणार
- गृह व वसाहत धोरण तयार करणार