सुरक्षा यंत्रणा सक्षम करणार: राज्यपाल

टेहळणीसाठी केंद्राकडून मिळणार हेलिकॉप्टर
धोक्याची सूचना देणारी यंत्रणा कार्यान्वित
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): राज्य सरकारने गोव्यातील दोन्ही जिल्हे हे बहुसमस्याग्रस्त जिल्हे म्हणून जाहीर केले आहेत. तेथे नागरी संरक्षण उपाययोजना करण्यात येणार असून पणजी व मडगाव ही शहरे वर्ग दोनमधील नागरी संरक्षण शहरे म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत. दोन्ही शहरे आयएनएस गोमंतक, वास्को येथील नाविक नियंत्रण कक्षाशी जोडण्यात आली आहेत. राज्यावर हवाईमार्गे हल्ल्याची शक्यता लक्षात घेऊन धोक्याची सूचना देणारी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. राज्यातील किनारी भागात टेहळणी करण्यासाठी हेलिकॉप्टर देण्याचे आश्वासन केंद्राने दिले आहे, अशी माहिती राज्यपाल डॉ. शिविंदर सिंग सिद्धू यांनी आज विधानसभेत दिली.
गोवा विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्राची सुरुवात आज राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली. यावेळी ते बोलत होते. राज्यपालांचे गोवा विधानसभेत आगमन होताच सभापती प्रतापसिंह राणे, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी त्यांचे स्वागत केले. तत्पूर्वी गोवा पोलिसांनी त्यांना मानवंदना दिली. राज्यपालांच्या अभिभाषणापूर्वी राष्ट्रगीताची धूनही वाजविण्यात आली.
पुढे बोलताना राज्यपालांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्यास सरकार यशस्वी ठरल्याचा दावा केला. सरकारने दिवसा व रात्रीची पोलिस गस्त अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि अंमलीपदार्थांच्या व्यवहाराला आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवोली येथे किनारी पोलिस स्थानक उभारण्याचे काम सुरू असून येत्या डिसेंबरपर्यंत ते कार्यान्वित होणार आहे. पणजीत पोलिस नियंत्रण कक्षात पाच तर मडगाव कक्षात तीन पोलिस मदत वाहिन्या सुरू केल्या आहे, अशी माहिती राज्यपाल डॉ. सिद्धू यांनी दिली.
महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारच्या फलोद्यान मंडळामार्फत विविध धान्ये व डाळी सवलतीच्या दरात पुरवल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. अरबी समुद्रात पणजी व वास्कोला जोडणारा "सी लिंक' हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सार्वजनिक व खाजगी भागीदारीच्या तत्त्वावर उभारला जाणार असून त्यासाठी जागतिक सल्लागाराची निवड करण्यात आली आहे. सल्लागाराच्या शक्याशक्यतेच्या अहवालाआधारे पुढील निर्णय घेण्यात येईल असे राज्यपालांनी यावेळी स्पष्ट केले. मोपा विमानतळासाठी सरकारने भू संपादन प्रक्रिया सुरू केल्याचे सांगून दाबोळी विमानतळाचा विस्तार व सुधारासाठी केंद्राने ५०० कोटींचा निधी मंजूर केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गोव्याचा औद्योगिक पाया मजबूत असल्याचे स्पष्ट करताना ७ हजार ३२२ लघू उद्योग व २०९ मध्यम उद्योगामधून राज्यात १ हजार ८९५ कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. त्याद्वारे सुमारे साडे आठ हजार लोकांना रोजगार मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मडगावात अत्याधुनिक बस स्थानक उभारण्यासाठी पावले उचलण्यात आल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. चालक परवाना आणि वाहन नोंदणी प्रमाणपत्रांची राज्यस्तरीय नोंदणी ठेवण्यासाठी "वाहन' व "सारथी' हे नवे सॉफ्टवेअर लागू करण्यात आल्याची माहिती राज्यपालांनी दिली.
सरकार मडगाव ते पणजी दरम्यान वाहन शोध पद्धती लागू करणार आहे. कदंब परिवहन मंडळामार्फत सरकारने सवलतीच्या दरात विविध घटकांना प्रवासाचा लाभ दिल्याचे सांगून आपले सरकार कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठीही कटिबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. काणकोण पूरग्रस्त शेतकऱ्यांप्रतिही सरकारने सहानुभूती दाखविल्याचे राज्यपाल म्हणाले. डोंगरावर पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी "जलकुंड' ही नवी सिंचन पद्धतीही लागू केल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
साळावली व हणजूण धरण यशस्वीपणे कार्यरत असून तिळारी धरण २०११-१२ पर्यंत कार्यान्वित होईल अशी आशा राज्यपालांनी व्यक्त केली. प्रादेशिक आराखडा २०२१ ला अंतिम स्वरूप देण्याचे महत्त्वाचे काम लवकरच पूर्ण केले जाईल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
राज्यातील कचऱ्याची समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली असून विविध पालिकांना मिळून पालिका संचालनालयाने ३७ कोटींचा निधी पुरविला आहे. या निधीतून कचरा विल्हेवाटीसाठीच्या जागेची संपादन प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याचे राज्यपाल म्हणाले.