समन्सप्रकरणी नरेंद्र मोदींचा घणाघाती आरोप
..प्रथमच तोडले मौन
..समन्स मिळालाच नाही
..तारखेचा "जावईशोध'
..बोलावल्यास हजर राहू
अहमदाबाद, दि. २२ : गोध्रा दंगलींची चौकशी करण्यासाठी मला विशेष तपास चमूने समन्स पाठविला आहे आणि २१ मार्चला विशेष तपास चमूसमोर उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे, हा धादांत खोटा प्रचार असून असा कोणताही समन्स मला मिळालेला नाही. काही लोकांनी समन्सचे निमित्त करून मला आणि गुजरातच्या पाच कोटी जनतेला बदनाम करण्याचा सुनियोजित कट आखल्याचा घणाघाती आरोप गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. २१ तारखेला मला बोलावले हा जावईशोध कुणी लावला, यामागे कोण लोक आहेत, याचा सखोल तपास होण्याची गरज असल्याचेही मोदी म्हणाले.
मोदी समन्सचा अनादर करणार, ते एसआयटीसमोर उपस्थित राहणार नाहीत, ते कायद्याची पळवाट शोधत आहेत, अशा बातम्या प्रसिद्धिमाध्यमांमध्ये येत असल्यामुळे अस्वस्थ झालेले मोदी यांनी आज आपले मौन तोडले व वरील आरोप केला. या सर्व बातम्या खोट्या असल्याचे मोदी यांनी म्हटले आहे. मोदी यांनी गुजरातच्या पाच कोटी जनतेच्या नावे खुले पत्र लिहिले असून, त्यात गुजरातच्या जनतेला आणि आपल्याला कशा प्रकारे बदनाम करण्याचा कट रचण्यात आला आहे, याबाबत सविस्तर विवेचन केले आहे.
२१ मार्चला चौकशीसाठी विशेष तपास चमूसमोर हजर राहवे, असे कोणतेही समन्सच मला मिळालेले नाही, असेही मोदी यांनी स्पष्ट केले. मला तपासासाठी बोलावण्यासाठी कोणतीही तारीख तपास चमूने निश्चित केलेली नाही. ही तारीख निश्चित झाली की आपण कायद्याचा संपूर्ण सन्मान राखीत, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तपास चमूसमोर उपस्थित राहून सर्वोच्च न्यायालयाचाही सन्मान राखू, असे मोदी म्हणाले. सत्य कुणीही लपवू शकत नाही. आता माझे हे कर्तव्य आहे की, वस्तुस्थिती आपणापुढे मांडून काय घडले, हे मी सांगणार आहे, असे मोदी यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करताना मोदी यांनी म्हटले आहे की, ""२००२ साली घडलेल्या गोध्रा घटनेनंतर, आपण विधानसभेत अगदी स्पष्टपणे सांगितले होते की, भारतीय संविधानापेक्षा आणि कायद्यापेक्षा कुणीही श्रेष्ठ नाही. मग तो एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री का असेना. हे केवळ माझे शब्दच नाहीत, तर आपण अगदी प्रामाणिकपणे आपल्या कार्यातून ते सार्थ करून दाखविले आहेत. भविष्यातही माझी हीच भूमिका राहील, असे मी आपणास आश्वासन देतो.''
पार्श्वभूमी
गोध्रा स्थानकावर साबरमती एक्सप्रेसमधून प्रवास करणाऱ्या कारसेवकांच्या एस-६ या बोगीला समाजकंटकांनी आग लावण्याच्या घटनेत ५९ कारसेवकांचा जळून मृत्यू झाला होता. त्यानंतर राज्यात प्रचंड असंतोष उफाळला होता. ८ जून २००२ रोजी गुलबर्गा सोसायटी परिसरात उसळलेल्या दंगलीत कॉंग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी आणि ६९ लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यांची मुलगी झकिरा हिने पोलिसांत तक्रार नोंदविली होती. आधी तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण, तिला कोणताही दिलासा देण्यास हायकोर्टाने नकार दिल्यानंतर तिने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. जनतेचे प्राण वाचविण्यात सरकार अपयशी ठरले, असा आरोप झकिराने केला होता. गतवर्षी २७ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देताना, गरज भासल्यास मुख्यमंत्री मोदी, पोलिस अधिकारी, मंत्री, सनदी अधिकारी यांची जबानी नोंदविण्याची मुभा दिली होती. विशेष तपास चमूचे प्रमुख के. आर. राघवन या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत.
Tuesday, 23 March 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment