पोलिसांच्या हितसंबंधामुळे खनिज कर बुडाला : पर्रीकर

सभागृह समिती नेमण्याची मागणी
खनिज, भूगर्भ खात्याचीही बेपर्वाई
एका वर्षात १५०० कोटींचा गैरव्यवहार
पणजी, दि. २३ (विशेष प्रतिनिधी): खनिज व भूगर्भ खात्याच्या बेपर्वाईमुळे तसेच काही पोलिस अधिकाऱ्यांच्या हितसंबंधामुळे गेल्या एका वर्षात सुमारे १५०० कोटी रुपयांचा बेकायदा खनिज व्यवहार फोफावला आहे. मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या गैरव्यवहाराकडे सरकारने कानाडोळा केला आहे. या गंभीर बाबीकडे लक्ष देऊन खनिज कर बुडवणाऱ्यांना हुडकून काढून तो वसूल करण्यासाठी सभागृह समिती नेमण्याची जोरदार मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केली.
राज्यातील खनिज गैरव्यवहाराचा पाढा विधानसभेत वाचताना श्री. पर्रीकर यांनी सरकारला जणू आव्हानच दिले. माहिती हक्क कायद्याखाली मी या खनिज व्यवहारातील अनेक गैरप्रकारांचा शोध लावला आहे. सभागृह समिती नेमा, माझाही त्या समितीवर समावेश करा, मग मी तुम्हाला खनिज कर बुडविणाऱ्यांची यादीच वाचून दाखवितो, असे थेट आव्हान त्यांनी केले. श्री. पर्रीकर यांच्या म्हणण्यानुसार गेल्या एका वर्षात सरकारला किमान ७०-८० कोटी खनिज कराला मुकावे लागले. पोलिस आणि खनिज खात्याच्या कारभारावर टीकास्त्र सोडताना श्री. पर्रीकर म्हणाले की, पोलिस निरीक्षक शिवराम वायंगणकर यांचे १५ ट्रक तसेच कुडचडे अग्निशामक दलाच्या कर्मचाऱ्यांचे ट्रक या गैरव्यवहारात सामील आहेत. गोव्यात खनिज क्षेत्रानजीकच्या पोलिस स्थानकांवर सेवा बजावणारे पोलिस अधिकारी "गब्बर' झाले आहेत, अशी टिकाही श्री. पर्रीकर यांनी केली.
पोलिस महानिरीक्षकांना आपल्या टीकेचे लक्ष्य बनवताना श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले की, खुद्द महानिरीक्षकांनी १.५ कोटी रुपये खर्च करून पर्वरी येथे अलिशान बंगला बांधला आहे. या बंगल्याच्या कामासाठी अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांनी रेती, सिमेंट, दगड, माती इत्यादी साहित्य पुरविले असल्याचे आपल्याला समजल्याचे ते म्हणाले. एकतर हे पोलिस अधिकारी पोलिस गौरव पदकाचे मानकरी आहेत किंवा ते दक्षता खात्याच्याच चौकशीतून निसटलेले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. सांगे तालुक्यातील नेत्रावळी व सत्तरी तालुक्यातील आंबेली या गावात ज्या दोन बेकायदा खाणी सुरू होत्या, तेथे सरकारचा तीन कोटीचा खनिज कर बुडाल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
मयेचे आमदार अनंत शेट व शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला गोव्यात मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या बेकायदा खनिज उत्खननाचा हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. भू जमीन सुधारणा किंवा एखादे तळे बांधण्याच्या नावाखाली बेकायदा खनिज उत्खननाला गोव्यात ऊत आला आहे, जेणेकरून करोडो रुपयांचा कर बुडविला जातो, असे या आमदारांनी सांगितले. सरकार अशा लोकांविरुद्ध पोलिस तक्रार का नोंद करीत नाही, असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. बेकायदा खनिज उत्खननाकडे डोळेझाक करणाऱ्या खनिज व भूगर्भ खात्याला खडसावून जाब विचारा व खनिज कर बुडवणाऱ्या निर्यातदारांकडून बुडविलेला कर वसूल करून घ्या, अशी जोरदार मागणी श्री. पर्रीकर यांनी केली.