दिगंबर कामत सरकार आगीतून फुफाट्यात..

राष्ट्रवादी आणि म. गो.कडून सरकार
पाडण्याचे अधिकार आमदारांना बहाल
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): एका मोठ्या घडामोडीनंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या प्रादेशिक समितीने कामत सरकार सत्तेवर ठेवावे की खाली खेचावे याविषयीचे अधिकार आपल्या आमदारांना बहाल केले. त्याविषयी एक महत्त्वाची बैठक आज या दोन्ही पक्ष कार्यालयात झाली असून तसे रीतसर ठरावही घेण्यात आले असे सूत्रांनी सांगितले. सध्याच्या राजकीय कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी सरकार पाडायचे आणि कोणाशी हातमिळवणी करून सरकार स्थापन करायचे याविषयीचे अधिकार पक्षाच्या आमदारांकडेच असतील, असेही राष्ट्रवादीने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कामत सरकार अजून कोंडीत सापडले आहे. या ठरावानुसार एक प्रकारे दोन्ही पक्षांनी सरकार टिकवायचे असेल तर, या "जी ७' गटाच्या मागण्या मान्य करा, असे सूचित केले आहे.
राष्ट्रवादीला असे वाटते की, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत याच्या गलथान व शिथिल कारभारामुळे ही परिस्थिती ओढावली आहे. त्यांनी ठोस निर्णय घेतला नसल्याचेच ही राजकीय कोंडी निर्माण झाल्याची टीका पक्षाचे सरचिटणीस ऍड. अविनाश भोसले यांनी केली. कॉंग्रेसच्या नेत्यांकडून झालेल्या वक्तव्यांकडे कानाडोळा केला जाणार नाही. हे पूर्णपणे "युती धर्मा'च्या विरोधात असल्याचेही ऍड. भोसले म्हणाले. त्यामुळे राष्ट्रवादी पक्षाने "जी ७' गटाला पूर्णपणे पाठिंबा देण्यासाठी ठराव संमत केले असून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव व उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी माफी मागावी या मागणीवर आम्ही ठाम असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे पक्षाच्या समितीने हे सरकार ठेवावे की घरी पाठवावे, याचेही आमदारांना पूर्ण अधिकार दिले आहेत. सध्याची राजकीय कोंडी फोडून नवे सरकार घडवण्यास कोणालाही पाठिंबा द्यावा लागल्यास तोही अधिकार आमदारांना असल्याचे असल्याचे स्पष्ट केले. या बैठकीत पक्षाचे अध्यक्ष डॉ. कार्मो पेगादो, महसूल मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा, पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको, थिवीचे आमदार नीळकंठ हर्ळणकर, ऍड. अविनाश भोसले, प्रकाश फडते, प्रा. सुरेंद्र सिरसाट, सौ. संगीता परब, आणि राजन घाटे उपस्थित होते.
याचप्रकारे मगो पक्षाच्याही प्रादेशिक समितीने आपल्या आमदारांना अधिकार बहाल केले असून तसे ठरावही संमत करण्यात आले.
"सध्याची राजकीय स्थिती लक्षात घेऊन आणि त्यातच विधानसभा अधिवेशन सुरू होणार असल्याने सर्व सदस्यांना भेटून निर्णय घेणे शक्य नाही. त्यामुळे त्यावेळी उद्भवणाऱ्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी जो निर्णय घ्यावा लागेल तो घेण्याचे अधिकार वाहतूक मंत्री तथा पक्षाचे आमदार सुदिन ढवळीकर व दीपक ढवळीकर यांना देण्यात आले आहेत, असे पक्षाचे प्रवक्ते लवू मामलेकर यांनी सांगितले. त्याप्रमाणे, काल "जी ७' गटाने वित्त विधेयकाला पाठिंबा न देण्याचा घेतलेल्या निर्णयाला पाठिंबा देणाराही ठराव यावेळी घेण्यात आल्याचे श्री. मामलेकर यांनी सांगितले.
या एकूण पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसने सरकार वाचवण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न चालविले असून सरकार वाचविण्यासाठी काय काय करता येईल याची शक्यता वेगवेगळ्या माध्यमातून आजमवण्याची प्रक्रिया त्यांनी सुरू केली आहे. त्या अनुषंगाने कॉंग्रेस आमदारांची एक बैठक दक्षिण गोव्यात झाल्याचे समजते. सरकार वाचविण्यासाठी प्रसंगी नेतृत्वबदल हासुद्धा पर्याय म्हणून पाहिला जात असल्याचे समजते. विद्यमान राजकीय घडामोडींमुळे सध्या कॉंग्रेसमध्ये चांगलीच अस्वस्थता असून या परिस्थितीला केवळ मुख्यमंत्रीच जबाबदार असल्याचे दोषारोपही पक्षातील एका गटाने चालविले आहे. त्या दृष्टीने हा गट कमालीचा सक्रिय झाला असून प्रसंगी पक्ष श्रेष्ठींपर्यंत हा विषय नेण्याची तयारी त्यांनी चालविली असल्याचे समजते.
दरम्यान, काहीही झाले तरी माफी मागणार नाही, असा ठोस निर्धार सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आज पुन्हा एकदा पक्षाच्या काही नेत्यांकडे केल्याचे समजते. त्यांच्या या पवित्र्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची अधिकच गोची झाली आहे.