वाहतूक खात्याकडून तिकीट दरवाढ प्रस्ताव

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): डिझेल दरवाढीचा थेट परिणाम कदंब महामंडळावर होत असल्याने त्या अनुषंगाने १५ टक्के तिकीट दरवाढीचा प्रस्ताव वाहतूक खात्यातर्फे सरकारला सादर करण्यात आला आहे. खाजगी बस मालक संघटनेने मात्र आपल्या इतर मागण्यांची पूर्तता झाल्यास तिकीट दरवाढ करण्याची आवश्यकता नाही, असा पवित्रा घेतला आहे.
केंद्र सरकारने अलीकडेच डिझेल दरवाढीचा निर्णय घेतल्याने त्याचा थेट परिणाम सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीवर पडला आहे. आर्थिक डबघाईत सापडलेल्या कदंब महामंडळाला ही दरवाढ अजिबात पेलणारी नसल्याने प्रवासी तिकीट दरांत १५ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांनी सरकारला पाठवला आहे. दरम्यान, अखिल गोवा खाजगी बसमालक संघटनेकडून मात्र याबाबत सावध पवित्रा घेतला आहे. संघटनेतर्फे दरवाढीपेक्षा इतर काही मागण्या वाहतूक खात्यापुढे सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यात कदंबप्रमाणेच जाहिरात फलक लावण्याची परवानगी देण्याची मागणी आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास तिकीट दरवाढ सध्या करण्याची गरज भासणार नाही, असेही सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी पाठवलेल्या निवेदनांत म्हटले आहे. या मागण्या मान्य करण्यास सरकारची हरकत असेल तरच तिकीट दरवाढीचा निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
म्हापसा-पणजी मार्गाच्या
राष्ट्रीयीकरणाचा प्रस्ताव
कदंब महामंडळाची आर्थिक स्थिती नाजूक बनल्याने आता म्हापसा- पणजी प्रवासी मार्गाचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रस्ताव कदंब महामंडळाकडून वाहतूक खात्याला पाठवण्यात आला आहे. खाजगी बस मालकांच्या दबावामुळे हा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला असला तरी सध्याच्या परिस्थितीत कदंब महामंडळाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी या महत्त्वाच्या मार्गाचे राष्ट्रीयीकरण व्हावे यासाठी कदंब महामंडळाकडून सरकारवर दबाव वाढत आहे. खाजगी बस मालकांनी वाहतूक खात्यातील अनेक भ्रष्टाचार प्रकरणांचा पर्दाफाश करून त्यांना चांगलेच वेठीस धरले आहे. विविध विषयांवरून वाहतूक खात्याला वेठीस धरण्यात येत असल्यानेच हे राष्ट्रीयीकरणाचे घोडे पुढे दामटले जात असल्याची खात्रीलायक खबर आहे. मात्र या मार्गाचे राष्ट्रीयीकरण केल्यास खाजगी बस मालकांवर उपासमारीची पाळी येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.