९० टक्के पालकांना इंग्रजी माध्यम हवे?

सरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): राज्यातील ९०.६५ टक्के पालकांनी आपल्या पाल्यांचे प्राथमिक शिक्षण माध्यम म्हणून इंग्रजीलाच पसंती दिल्याचा दावा आज शिक्षण खात्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात केला. १७८ अनुदानित विद्यालयांपैकी १४२ विद्यालयांतील पालकांनी इंग्रजीला पसंती दिल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, राज्यात प्रत्यक्षात १ हजार २५२ प्राथमिक विद्यालये असून उर्वरित विद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी कोणते माध्यम निवडले आहे, याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आलेली नसल्यामुळे बहुसंख्य पालकांना इंग्रजीच माध्यम हवे, या सरकारच्या दाव्यावर प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. आता सुनावणीअंतीच यातील सत्य उजेडात येणार आहे.
राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्यासाठी याचिकादाराने वेळ मागून घेतला आहे. तसेच, सरकारच्या देखरेख समितीने सादर केलेल्या अहवालाची प्रत देण्याची मागणी यावेळी याचिकादाराने केली असता, ती मान्य करत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या १२ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.
९० टक्के विद्यार्थ्यांनी प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी माध्यम स्वीकारले असतानाही याचिकादार सरकारी धोरणाला विरोध करीत आहे. आत्तापर्यंत १७८ अनुदानित विद्यालयांपैकी १४५ विद्यालयांनी माध्यम निवडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करून माध्यम बदल करण्याची परवानगी मागितली आहे. १३० विद्यालये कोकणीतून, ४६ मराठीतून तर, २ विद्यालये उर्दू भाषेतून शिक्षण देत आहेत. ९१ कोकणी माध्यमाच्या विद्यालयांतील पालकांनी पूर्णपणे इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याची मागणी केली असल्याचा दावा शिक्षण खात्याच्या संचालिका सेल्सा पिंटो यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अमलात आणलेला आहे. विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी माध्यम निवडण्याच्या अधिकाराचा वापर केला आहे. तेव्हा शिक्षण संचालनालय कायद्यानुसार पुढील कारवाई करेल, असेही श्रीमती पिंटो यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तसेच, सरकारने हे धोरण स्वीकारताना कोणत्याही घटनात्मक नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही, असाही दावा करण्यात आला आहे. राजभाषेतूनच शिक्षण झाले पाहिजे, असे कोणताच नियम सांगत नाही. त्यामुळे सरकारने सर्वांना आपल्या शिक्षणाची भाषा निवडण्याचा अधिकार दिला असल्याचेही पुढे नमूद करण्यात आले आहे.
३० हजार ८ विद्यार्थ्यांपैकी २७ हजार २०२ (९०.६५ टक्के) विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी माध्यम, ९९५ (३.३२ टक्के) कोकणी तर, १ हजार ८८७ (६.२९टक्के) विद्यार्थ्यांनी मराठी माध्यमाची निवड केली असल्याचेही त्यांनी पुढे म्हटले आहे. अभ्यासक्रमाची ५ हजार पुस्तके विद्यालयांना पाठवण्यात आली आहेत. तर, राहिलेली पुस्तके येत्या १० ऑगस्टपर्यंत सर्व विद्यालयांना पोचती केली जाणार आहेत. वेतन अनुदान मिळवण्यासाठी १९९० मध्ये १३० खाजगी शाळांच्या व्यवस्थापनाने कोकणी व मराठी माध्यम निवडले. सध्या राज्यात सुमारे ८३४ सरकारी मराठी विद्यालये आहेत. तर, ४६ अनुदानित मराठी विद्यालये आहे. तसेच, ३३ सरकारी कोकणी विद्यालये आहेत तर, १३३ अनुदानित विद्यालये आहेत. ‘फोर्स’ या पालकांच्या मंचामार्फत इंग्रजी माध्यम पाहिजे असल्याची मागणी केली आहे. तर, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने असलेल्या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यास स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे, अशी माहितीही या प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आली आहे.
----------------------------------------------------------------------
माध्यम प्रश्‍न न्यायालयात सुनावणीस असताना वर्तमानपत्रातून सुनावणीच्या दिवशी वेगवेगळ्या बातम्या प्रसिद्ध करून सुनावणीवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत असलेल्या प्रकाराची आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दखल घेत यावर त्वरित तोडगा काढण्याची सूचना ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांना केली. न्यायालयात सुरू असलेल्या अन्य खटल्यांबाबतही असेच प्रकार होत असल्याचे निदर्शनास आल्याचे यावेळी न्यायालयाने नमूद केले. अशा वर्तमानपत्रांवर कारवाई करण्याचा अर्ज खंडपीठात करणार असल्याचे यावेळी कंटक यांनी सांगितले.