डोंबलाची क्रीडा स्पर्धा भरवणार?

बाबू आजगांवकरांवर ऍड. डिसोझांची टीका
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): खेळाच्या नावाने आक्रस्ताळी भाषणबाजी करणारे क्रीडामंत्री मनोहर ऊर्फ बाबू आजगांवकर हे प्रत्यक्षात मात्र खेळाडूंची घोर फसवणूक करीत आहेत, असा आरोप म्हापशाचे आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांनी केला आहे. राज्य सरकारचा प्रतिष्ठेचा ‘जिवबादादा केरकर क्रीडा पुरस्कार’ देण्यात त्यांना आलेले अपयश पाहता ते राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा काय डोंबलाची भरवणार, असा सरळ सवाल आमदार डिसोझांनी उपस्थित केला आहे.
राज्य सरकारतर्फे उत्कृष्ट क्रीडापटू किंवा आयोजक यांना दिला जाणारा जिवबादादा केरकर पुरस्कार गेल्या दहा वर्षांत फक्त दोनदाच देण्यात आला आहे. हा पुरस्कार देण्याबाबत आपण वेळोवेळी विधानसभेत आवाज उठवला. परंतु, त्याची दखल घेण्याचे औचित्य क्रीडाखात्याने दाखवले नाही. राज्यातील क्रीडापटूंना प्रोत्साहन देणारा व अत्यंत प्रतिष्ठेचा असा हा पुरस्कार देण्याची कुवत नसलेल्या क्रीडामंत्र्यांच्या वाचाळ तोंडात राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा भरवण्याची भाषा अजिबात शोभून दिसत नाही, असा टोलाही त्यांनी हाणला.
प्रत्येक वेळी क्रीडा धोरणातील गुणांचे गुणगान गाऊन नापास विद्यार्थी कसे उत्तीर्ण झाले याची कहाणीच बाबू आजगांवकर सांगत आहेत. प्रत्यक्षात राज्यात जास्तीत जास्त चांगले खेळाडू कसे तयार होतील व क्रीडा क्षेत्रात भरीव कामगिरी केलेल्या खेळाडूला व आयोजकांना प्रतिष्ठा कशी मिळवून देता येईल याविषयी बाबूंना काहीही सोयरसुतक नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्याचा सर्वोच्च पुरस्कार म्हणून ओळखला जाणारा जिवबादादा पुरस्कार २००६ साली देण्यात आला व त्यानंतर हा पुरस्कार सोहळाच बंद करण्यात आला. दरम्यान, या पुरस्कारासाठी असलेले नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्याचे निमित्त गेली पाच वर्षे सांगितले जाते. हे नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात एवढा वेळ जात असेल तर राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन कसले डोंबलाचे करणार, अशा शब्दांत त्यांनी क्रीडामंत्र्यांचा समाचार घेतला. प्रत्यक्ष खेळाडूंच्या क्रीडागुणांना वाव देण्याचे सोडून आपल्या मर्जीतील लोकांची निवड करणे शक्य होत नसल्यानेच या पुरस्काराचे घोंगडे भिजत पडल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या पुरस्कारासाठी एका सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली. परंतु, गेले दीड वर्ष या समितीची बैठकही होऊ शकली नाही, याला काय म्हणावे? नव्या युवा खेळाडूंना प्रोत्साहन देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे हे जरी खरे असले तरी क्रीडा क्षेत्रातील बुजुर्गांची मानहानीच सरकारकडून सुरू आहे. क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचे सोडून केवळ लोकप्रियतेसाठीच क्रीडामंत्र्यांची धडपड सुरू आहे व त्यामुळे राज्याचे क्रीडाक्षेत्रातील भवितव्य धोक्यात असल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला. राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा आयोजित करण्याची भाषा करणार्‍या क्रीडा खात्याकडून प्रत्यक्ष कृती मात्र होत नसून ही परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर हे सरकार राज्याचे नाव धुळीस मिळवणार असल्याचा आरोप आमदार डिसोझा यांनी केला. गोवा आपल्या मुक्तीचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करीत असताना निदान यावर्षी तरी हा प्रतिष्ठित पुरस्कार पुनरुज्जीवित व्हावा, अशी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.