विश्‍वजितनी लोकांच्या आरोग्याशी खेळू नये

जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’वरून
पर्रीकरांची आरोग्यमंत्र्यांवर तोफ
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): म्हापसा जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ पद्धतीवर खाजगी कंपनीच्या घशात घालून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा घाट आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी घातला आहे. हा संपूर्ण व्यवहार बेकायदा असून विश्‍वजितनी जनतेच्या आरोग्याशी मांडलेला हा खेळ भाजप कदापि खपवून घेणार नाही, असा सज्जड इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला.
आज इथे पत्रकार परिषदेत पर्रीकर यांनी आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी आरोग्य खात्यात चालवलेल्या अनागोंदी कारभाराचा खरपूस समाचार घेतला. याप्रसंगी भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर हजर होते. सध्या राज्यात भाषा माध्यमाचे आंदोलन सुरू आहे. हा विषय महत्त्वाचा आहेच, परंतु या विषयाच्या आड दुसरीकडे राज्याला लुटण्याचे असंख्य प्रकार सरकार दरबारी सुरू झाले आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.
आरोग्यमंत्र्यांचे भ्रष्टाचाराचे मनसुबे धुळीस मिळवण्याचे काम भाजप करीत असल्यानेच ते बेलात वक्तव्ये करू लागले आहेत. या वक्तव्यांवरून त्यांचा तोल गेल्याचेच स्पष्ट होते, असा टोला हाणून त्यांच्या साळसूदपणाला भाजप अजिबात किंमत देणार नाही, असेही पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण करून येथील जनतेच्या आरोग्याशीच खेळ करण्याचा प्रकार आरोग्यमंत्र्यांनी सुरू केला आहे. म्हापसा जिल्हा इस्पितळाप्रमाणेच मडगावातील इस्पितळही खाजगी कंपनीला देणार काय, याचा जाब मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी द्यावा, असे आव्हानही पर्रीकर यांनी दिले. या प्रकाराला भाजप अजिबात थारा देणार नसून प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्यासही भाजप मागे पाहणार नाही, असेही पर्रीकर म्हणाले.
राज्यातील जनतेच्या आरोग्याची काळजी वाहणारे जिल्हा इस्पितळ हे प्रमुख केंद्र आहे. इथे सुमारे ४० ते ५० प्रकारच्या राज्य तथा केंद्रीय योजना राबवल्या जातात. त्यात मोफत लसीकरण, कुटुंब कल्याण, अपंगांसाठीच्या योजना, अंधांसाठी योजना, मद्यपान विरोधी योजना आदींचा समावेश आहे. केवळ बलात्कार किंवा खून आदी ‘मेडिको-लीगल’ प्रकरणे सरकारी जिल्हा इस्पितळाकडूनच हाताळली जात असल्याने खाजगीकरणानंतर यांचे काय होईल, याचा खुलासा करणे एकाही अधिकार्‍याला शक्य झाले नाही, अशी माहितीही पर्रीकर यांनी दिली. समाज कल्याण खात्याअंतर्गत योजनांसाठी विविध दाखले जिल्हा इस्पितळाकडून दिले जातात, तसेच रोगी कल्याण योजनेची कार्यवाही कशी केली जाईल याचे कोणतेही भान सरकारला राहिलेले नाही. या प्रकरणात मुख्य सचिव, आरोग्य सचिव, आरोग्य अवर सचिव, आरोग्य संचालक आदी सर्व अधिकारी नकळतपणे जबाबदार ठरणार आहेत. जिल्हा इस्पितळाच्या खाजगीकरणाचा आरोग्य संचालकांकडून सरकारला कोणताच प्रस्ताव पाठवण्यात आला नाही, हे विधानसभेत दिलेल्या एका उत्तरावरून स्पष्ट झाले आहे.
विविध उपचारांसाठी केंद्र सरकारने २००७ साली ठरवून दिलेले दर या खाजगीकरणासाठी सादर करण्यात आले असून त्यांना कंत्राट देताना मात्र २०१० चे दर देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. या जुन्या दरांप्रमाणे या कंपनीला सरकार २० ते २५ कोटी रुपये देणार असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात हा आकडा ३५ कोटी रुपयांवर पोचणार आहे. या व्यतिरिक्त औषधांचा पुरवठा सरकारकडून केला जाईल, अतिरिक्त कर्मचारी भरती करण्याचा अधिकार या कंपनीला दिला असला तरी त्यासाठी वेतन सरकारकडून दिले जाईल. सध्याचा सरकारी कर्मचारी वर्ग घेऊन ही कंपनी लोकांना खास सेवा कशी काय देईल, असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचा १२ ते १६ कोटी रुपयांचा खर्च धरला तर वर्षाकाठी सुमारे ५० कोटी रुपयांचा भार सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. एवढे करून हे कंत्राट रद्द करण्याचा अधिकार सरकारने आपल्या हातात ठेवून सदर कंपनीवर दबाव टाकून पैसे उकळण्याचा मार्ग सुकर केल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. या व्यवहारात अजिबात पारदर्शकता नसल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला.
आरोग्य विमा योजनेचा ‘फार्स’
राज्य सरकारने जाहीर केलेली सुवर्णजयंती आरोग्य विमा योजना म्हणजे एक ‘फार्स’ असल्याचा ठपकाही पर्रीकर यांनी ठेवला. म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण करताना त्यांना विविध उपचारांसाठी लागू केलेले दर व या योजनेअंतर्गत मिळणारा लाभ यात बरीच तफावत असल्याचेही पर्रीकर यांनी उघडकीस आणले. इथे गरिबांना एक न्याय व श्रीमंतांना दुसरा न्याय असे अजिबात करू देणार नाही. ‘पीपीपी’करणाअंतर्गत प्रसूतीसाठी ८८५० तर विमा योजनेअंतर्गत २५०० हजार रुपये हे गणित कसे काय, असा सवाल करून गरिबांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा कोणताच अधिकार आरोग्यमंत्र्यांना नाही, असेही पर्रीकर यांनी ठणकावून सांगितले. या तफावतीला भाजपचा आक्षेप आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी राजकीय दबावाला बळी पडून सामान्य लोकांचा बळी घेण्याचा प्रयत्न करू नये, असेही पर्रीकर यांनी बजावले आहे.
-------------------------------------------------------------
फ्रान्सिस डिसोझांकडून
जनहित याचिका दाखल
म्हापशाचे आमदार तथा भाजप विधिमंडळ उपनेते ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांनी आज जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणाला विरोध करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केली आहे.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’ करणे हे पूर्णतः बेकायदा आहे व हा प्रकार भ्रष्टाचाराचा एक उत्तम नमुना असल्याचे आमदार डिसोझा यांनी या याचिकेत म्हटले आहे. जनतेच्या आरोग्याची काळजी वाहण्याचे जिल्हा इस्पितळ हे मुख्य केंद्र आहे. या इस्पितळाचे खाजगीकरण करून राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या आरोग्य धोरणाचेच उल्लंघन केले आहे. सर्वसामान्य जनता व खास करून गरीब लोकांसाठी विविध योजना या इस्पितळामार्फत राबवण्यात येतात. हे इस्पितळ खाजगी झाल्यानंतर आपोआप या योजना बंद पडतील व त्यामुळे एकूणच राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाचेच उल्लंघन ठरणार असल्याने हे खाजगीकरण ताबडतोब बंद करावे, अशी विनंती या याचिकेत केली आहे.