जनतेला जाब द्यावाच लागेल - पर्रीकर

निगरगट्ट सरकारचा भाजपतर्फे अभिनव पद्धतीने निषेध
अधिवेशनाचे सूप वाजले

पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी)
बहुमताच्या जोरावर विरोधी पक्षाचे तोंड बंद करून सरकारने विधिमंडळाच्या पावित्र्याचा भंग केला आहे. आपल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्याच्या गैरकृत्यांवर पांघरूण घालून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी बेशरमपणाचा कळस गाठला आहे. निगरगट्टपणे ते सभागृहात विरोधकांचा आवाज दडपून टाकण्यात यशस्वी झालेले असले तरी त्यांना या कृतीचा जाब जनतेला मात्र द्यावाच लागेल, असा इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला.
विधानसभा अधिवेशनाच्या आजच्या चौथ्या दिवशीही विरोधी भाजपने शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या आचरणाबाबत चर्चा करण्यासाठी सादर केलेला स्थगन प्रस्ताव सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी विचाराधीन घेतला नसल्याने विरोधी भाजपने तोंडाला काळे पट्टे बांधून सरकारचा अभिनव पद्धतीने निषेध केला. सकाळी प्रश्‍नोत्तराचा तास तहकूब केल्यानंतर दुपारी खाजगी कामकाजावर भाजप आमदारांनी बहिष्कार टाकला. शेवटी राष्ट्रगीतासाठी मात्र सर्व विरोधी आमदारांनी हजेरी लावून आपला निषेध न्याय्य असल्याचेही दाखवून दिले. सभापती राणे यांनी शेवटी बेमुदत काळासाठी विधानसभा तहकूब करीत असल्याचे जाहीर केले.
आज विधानसभा अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस होता. सकाळी प्रश्‍नोत्तराचा तास सुरू होताच भाजप आमदार तोंडाला काळे पट्टे बांधून सभागृहात हजर राहिले. विरोधकांनी मागितलेल्या चर्चेला नकार दर्शवून सरकार विरोधकांचा आवाज बंद करू पाहत आहे, असाच संदेश या कृतीव्दारे भाजपने पोचवला. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी आजही हा स्थगन प्रस्ताव नाकारल्याने व भाजपने आपला हट्ट कायम ठेवल्याने प्रश्‍नोत्तराचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. दुपारी १२.३० वाजता पुन्हा कामकाजाला सुरुवात झाली असता सर्व भाजप आमदारांनी या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. शेवटी सभापती राणे यांनी समारोप संदेश दिल्यानंतर राष्ट्रगीतावेळी मात्र भाजप आमदार हजर राहिले.
सरकारचा पळपुटेपणा उघड
विविध गुन्हेगारी प्रकरणांची पार्श्‍वभूमी असलेल्या व विधानसभा अधिवेशन काळात विदेशी चलन तस्करी प्रकरणी मुंबई कस्टम्स अधिकार्‍यांच्या तावडीत सापडलेल्या शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या आचरणाबाबत चर्चा करण्याचा स्थगन प्रस्ताव चर्चेला घेण्यास नाकारून सरकारने आपला पळपुटेपणा दाखवून दिला, असा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. पहिला स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर भाजपने नवीन स्थगन प्रस्ताव सादर केला होता, पण सभापती राणे यांनी हा प्रस्ताव विधानसभा कामकाज नियमात येत नसल्याचे सांगून तो नाकारला. याबाबत आपला निवाडाही त्यांनी दिला नाही. यापूर्वी सरकार अल्पमतात आले असताना पेडण्यातील अपघाताचे निमित्त पुढे करून कामकाज तहकूब करण्यात आले होते; त्यावेळी कोणते नियम लागू करण्यात आले होते, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
घोटाळ्यांचा पाठपुरावा करणार
विधानसभा अधिवेशनात भाजपने सरकारच्या अनेक घोटाळ्यांचा पर्दाफाश केला. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार हे नखशिखांत भ्रष्टाचारात बुडालेले आहे व अशावेळी या सर्व भ्रष्टाचारी प्रकरणांचा योग्य पद्धतीने पाठपुरावा करण्यासाठी भाजप पक्षातर्फे राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाणार आहे. अनेक प्रकरणांचे पुरावेच या अधिवेशन काळात हातात सापडल्याने प्रसंगी पोलिस तक्रार व न्यायालयाचेही दरवाजे ठोठावण्याची तयारी भाजपने चालवली आहे. येत्या दहा ते पंधरा दिवसांत या बाबतीत भाजप आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे, असेही यावेळी पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
सरकार लोकायुक्तांना घाबरते
लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत मांडून त्यावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी सरकारने कोणताही पुढाकार घेतला नाही. मुळातच भ्रष्टाचारात गुरफटलेल्या सरकारला लोकायुक्तांची नियुक्ती झालेलीच नको आहे, हे यातून स्पष्ट झाले आहे. दिल्लीत अण्णा हजारे यांच्याकडून सुरू असलेले आंदोलन हे जनतेचे आंदोलन आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा हा जनतेच्या साहाय्यानेच उभारावा लागेल व त्यावेळीच त्याला महत्त्व प्राप्त होईल. गोव्यातही आता लोकायुक्त विधेयकासाठी जनतेने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. या लढ्याला भाजप पूर्ण पाठिंबा देईल, असेही ते म्हणाले.