विधानसभेत पुन्हा गदारोळ!

सलग दुसर्‍या दिवशीही कामकाज तहकूब
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी)
शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या विदेशी चलन तस्करीप्रकरणी विधानसभेत चर्चा व्हायलाच हवी या मागणीशी विरोधी भाजप सदस्य आजही ठाम राहिल्याने विधानसभेचे कामकाज सलग दुसर्‍या दिवशी तहकूब करावे लागले.
स्थगन प्रस्तावाचा अट्टहास कायम ठेवत भाजप आमदारांनी सभागृहाचे कामकाज चालवण्यास अटकाव केल्याने सकाळचा प्रश्‍नोत्तराचा तास तहकूब करण्यात आला. दुपारी सुरू झालेल्या कामकाजावेळीही भाजपने आपला आक्रमकपणा कायम ठेवला. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी स्थगन प्रस्तावावर निवाडा देताना हा विषय विधिमंडळाच्या अखत्यारीत येत नाही व त्यावरील चर्चा फक्त संसदेत होऊ शकते, असे सांगून हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. सभापती राणेंचा हा निवाडा पचनी पडला नसलेल्या भाजप सदस्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी सुरू करताच सभापतींनी गृह खात्याच्या मागण्या सभागृहासमोर ठेवून त्यांना घाईगडबडीत आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली आणी लगेच संपूर्ण दिवसाचे कामकाज तहकूब केले.
आज सकाळी कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी स्थगन प्रस्तावाचे काय झाले, असे विचारून पुन्हा या विषयाला तोंड ङ्गोडले. राज्य मंत्रिमंडळातील एका जबाबदार मंत्र्याला १७ तास कस्टम विभागाचे अधिकारी ताब्यात ठेवतात, मंत्र्यांकडील बेहिशेबी मालमत्ता जप्त केली जाते, याविषयी सर्व प्रतिष्ठित राष्ट्रीय वृत्तपत्रांतून माहिती प्रसिद्ध होते, मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून केंद्रीय वित्तमंत्र्यांच्या विशेष अधिकार्‍यांना ङ्गोन जातो, कुणाच्या तरी दबावाखाली मूळ पंचनाम्यात ङ्गेरङ्गार केला जातो हे संशयास्पद असून या सर्व गोष्टी समोर यायलाच हव्यात, अशी मागणी पर्रीकर यांनी केली. या मंत्र्याला सरकारचे घटक असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व मगो पक्षाचा पाठिंबा आहे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित करतानाच अशा विवादास्पद व्यक्तीला शिक्षणमंत्री पदावर ठेवून सरकार भावी पिढीसमोर कोणता आदर्श ठेवला जात आहे, अशी पृच्छा त्यांनी केली.
दरम्यान, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे अशा व्यक्तीला आपल्या मंत्रिमंडळात ठेवू इच्छितात काय? त्यांना खरोखरच बाबूश मोन्सेरात हे निर्दोष आहेत किंवा त्यांच्याकडून घडलेला गुन्हा गंभीर वाटत नाही तर त्यांनी तसे स्पष्ट करावे, असा टोलाही यावेळी पर्रीकरांनी हाणला. मंत्रिपदाची शपथ घेताना घटनेचा व कायद्याचा सन्मान व आदर करण्याची शपथ घेतली जाते. इथे मात्र बाबूश मोन्सेरात यांनी स्वतः कायद्याचा भंग केलाच वरून त्यांनी घटनेचाही अनादर केल्याने त्यांना मंत्रिपदावर राहण्याचा कोणताच अधिकार नाही, असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर म्हणाले.
{ejU‘§Í¶m§Zm खुलाशाचा ईमेल!
शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी मुंबई विमानतळावर घडलेल्या एकूण प्रकरणाबाबत सभागृहात सादर करावयाच्या खुलाशाची प्रत त्यांना कॉंग्रेसच्याच एका पदाधिकार्‍याने ईमेलवरून पाठवल्याचा गौप्यस्फोट करून त्याची प्रतच आज भाजपचे आमदार दामोदर नाईक यांनी सभागृहासमोर ठेवली. मुख्य म्हणजे ही प्रत तशास तशी वाचून दाखवण्याची तयारीही शिक्षणमंत्र्यांनी ठेवली होती, असाही संशयही व्यक्त करण्यात येतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री कामत यांनी या विषयी सभागृहात स्पष्टीकरण देण्याची जी तयारी ठेवली होती तीही पूर्वनियोजितच असण्याची शक्यता आहे व त्यामुळे हे स्पष्टीकरण ऐकण्यात भाजपला अजिबात रस नाही, अशी भूमिका भाजप आमदारांनी घेतली.
--------
‘स्मगलरांनी स्मगलरांसाठी
चालविलेले स्मगलरांचे सरकार’
‘स्मगलरांनी स्मगलरांसाठी चालविलेले स्मगलरांचे सरकार’ अशी संतप्त प्रतिक्रिया आज पत्रकारांशी बोलताना पर्रीकरांनी व्यक्त केली. विदेशी चलनाच्या या काळ्या बाजारात बाबूश मोन्सेरातसोबतच आणखीन काही मंत्री गुंतलेले असल्याची दाट शक्यता आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी मूग गिळून गप्प बसणे, याचाच अर्थ त्यांच्यावर मोन्सेरात यांनी प्रचंड दबाव आणला आहे. बाबूश इतर मंत्र्यांनाही गप्प करण्यासाठी ‘ब्लॅकमेल’ करणे शक्य आहे. त्यामुळेच सीबीआयने पणजी पोलिस स्थानक तोडफोड प्रकरण मुंबई सीबीआयकडे सोपवावे, अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. आरोपी बाबूश हे साक्षीदारांना धमकावू शकतात, त्यांच्यावर दबाव आणू शकतात, असे गोवा सीबीआयचे म्हणणे आहे, असे पर्रीकर म्हणाले.
मुंबई कस्टमच्या ज्या अधिकार्‍यांनी बाबूशना प्रथम ताब्यात घेतले व १५ तास चौकशी केली त्यांच्या जबान्याही अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत; कारण केंद्रीय मंत्र्यांना खुद्द दिगंबर कामत यांनी ‘मोन्सेरातना वाचवा’ असे फोन केल्याचे समजते असा गौप्यस्फोट करून गोव्याच्या शिक्षणमंत्र्यांवर विदेशी चलन स्मगलिंग प्रकरणी कस्टमकडून तक्रार दाखल होते आणि तरीही ते मंत्रिमंडळात कसे राहू शकतात, या प्रश्‍नाचे उत्तरही मुख्यमंत्री कामत यांना जनतेला द्यावेच लागेल, असे पर्रीकरांनी नमूद केले.
सरकार औचित्यभंग करते आहे, असा आरोप करीत पर्रीकर पुढे म्हणाले की, प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून सरकारने या प्रश्‍नाची चर्चा विधानसभेत होऊ द्यायला पाहिजे होती. पण इथे तर सरकारच बाबूशना घाबरून आहे! यापूर्वी दयानंद नार्वेकर, मिकी पाशेको यांना त्यांच्यावर आरोप, तक्रारी आहेत म्हणून डच्चू देण्यात आला; तर मग आता मोन्सेरात यांना कामत का पाठीशी घालत आहेत? अशा गुडघे टेकणार्‍या मुख्यमंत्र्यांकडून जनतेने काय अपेक्षा करावी, असे प्रश्‍नही पर्रीकरांनी उपस्थित केले.