न्यायालयीन अवमानाची ‘हॅट्ट्रिक!’

म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचा शुभारंभ कधी?
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी)
म्हापसा जिल्हा इस्पितळ ३१ मार्च २०११ पर्यंत सुरू करण्याचे लेखी आश्‍वासन देऊनही त्याचे पालन करण्यास राज्य सरकारला पुन्हा एकदा अपयश आल्याने न्यायालयीन अवमानाची नामुष्कीजनक ‘हॅट्ट्रिक’ साधण्याची पाळी सरकारवर ओढवली आहे. १८ जानेवारी २०११ रोजी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ३१ मार्च २०११ पर्यंत सदर जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. यापूर्वी अशाच पद्धतीने राज्य सरकारने खंडपीठाला दोन वेळा हमी देऊनही त्याची पूर्तता करण्याचे औचित्य दाखवले नव्हते.
आझिलो इस्पितळाची अवस्था दयनीय झाल्याने उत्तर गोव्यातील जनतेच्या आरोग्याची काळजी वाहण्यासाठी भाजप सरकारच्या कार्यकाळात उभारण्यात आलेल्या म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे घोंगडे अजूनही भिजतच पडले आहे. हे इस्पितळ ‘पीपीपी’ पद्धतीवर सुरू करण्यास भाजप तथा सरकार पक्षातील हळदोण्याचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी तीव्र विरोध केला होता. ‘पीपीपी’ पद्धतीवर हे इस्पितळ सुरू करणे म्हणजे या इस्पितळाचे खाजगीकरण करणे होय व त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसेल, अशी भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली होती. या ठिकाणी काही अतिमहत्त्वाच्या सुविधा उभारण्यासाठी ‘पीपीपी’ पद्धत अवलंबिण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट करून भाजपने हे इस्पितळ तात्काळ सुरू करावे, अशी भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, या विधानसभेत आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी विरोधकांना विश्‍वासात घेऊनच हे इस्पितळ सुरू करणार असल्याचे स्पष्टीकरण देऊन एक सादरीकरणही केले आहे; पण त्याचे नेमके काय झाले हे मात्र कळू शकले नाही.
सुमारे ४८ कोटी २४ लाख ४० हजार ५६२ रुपये खर्चून उभारण्यात आलेले हे इस्पितळ गेली तीन वर्षे उद्घाटनाची वाट पाहत पडून आहे. ३० नोव्हेंबर २००८ साली या इस्पितळाचे बांधकाम पूर्ण झाले होते. या इस्पितळात ६८ लाख २० हजार रुपये खर्च करून अद्ययावत यंत्रणाही विकत घेण्यात आली होती. परंतु, यांपैकी बहुतांश यंत्रणांची मुदत संपल्याचेही उघड झाले आहे.
सध्याचे आझिलो इस्पितळ अत्यंत दयनीय अवस्थेत आहे. या ठिकाणी सुरळीतपणे सुरू असलेल्या विभागांचे निदान पहिल्या टप्प्यात स्थलांतर व्हावे, अशी मागणी भाजपने केली आहे. राज्यातील सरकारी इस्पितळांच्या दयनीय परिस्थितीवरून प्रकाश सरदेसाई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका सादर केली होती. या याचिकेची दखल घेऊन खंडपीठाने सर्व सरकारी इस्पितळांचे सर्वेक्षण करून अहवाल मागविला होता. म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे बांधकाम पूर्ण होऊनही ते सुरू झाले नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर ते त्वरित सुरू करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. तेव्हा सुरुवातीला २००९ मध्ये सरकारने एका वर्षाची मुदत मागून घेतली. या मुदतीत इस्पितळ सुरू करण्यात अपयश आल्यानंतर पुन्हा एका वर्षाची मुदत घेण्यात आली. हा शब्द पाळण्यातही सरकार अपयशी ठरल्याने अखेर १८ जानेवारी २०११ रोजी सरकारने ३१ मार्च २०११ पर्यंत हे इस्पितळ सुरू करू, असे न्यायालयाला कळवले. आता ३१ मार्च २०११ ची मुदत संपून गेल्याने सतत तीन वेळा न्यायालयाचा अवमान झाला आहे. या अवमान प्रकरणी आता न्यायालय नेमकी काय भूमिका घेते याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.