बेकायदा खाणी बंद व्हायलाच हव्यात

खास उपसमितीची कडक भूमिका
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी)
गोव्यातील बेकायदा खाण उद्योगाला सरकारचे अभय मिळत असले तरी राज्याच्या भवितव्याचा वेध घेणार्‍या २०२५ च्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करणार्‍या पर्यावरणीय उपसमितीने मात्र बेकायदा खाणी बंद व्हायलाच हव्यात अशी ताठर भूमिका घेतली आहे. राज्यातील बेकायदा खाण उद्योगाबाबत सविस्तर माहिती गोळा करून या उद्योगाच्या परिणामांची मीमांसा ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ मध्ये केली जाईल, अशी माहिती या समितीचे प्रमुख तथा ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ.माधव गाडगीळ यांनी दिली.
आज कला अकादमीत पत्रकारांशी त्यांनी वार्तालाप केला. गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सवी मंडळाच्या ‘ पर्यावरण व शाश्‍वत विकास’ या विषयाचा अभ्यास करणार्‍या त्रिसदस्यीय उपसमितीचे प्रमुख म्हणून डॉ.गाडगीळ काम पाहत आहेत. या मंडळातर्फे तयार करण्यात येणारा ‘व्हिजन डॉक्टुमेंट’ दोन वर्षांत तयार होईल. या उपसमितीचे राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ. सतीश शेट्ये व ऊर्जा संसाधन संस्थेच्या लीजिया नोरोन्हा या सदस्य आहेत. ‘व्हिजन डॉक्टुमेंट’च्या या कामात जनतेने आपले सहकार्य देण्याचे आवाहन डॉ. गाडगीळ यांनी केले.
कोकणी, मराठी किंवा इंग्रजीतून आपल्या भागातील बेकायदा खाणींची माहिती जनतेने या उपसमितीकडे पाठवावी. विविध ठिकाणी पर्यावरणीय समस्यांबाबत ग्रामसभांनी संमत केलेले ठराव किंवा विविध सरकारी खाती अथवा केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाकडे केलेला पाठपुरावा याचा तपशीलही सादर करावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे. या अहवालात पर्यावरणाची सद्यःस्थिती व त्यावरील उपायांची शिफारस सरकारला करणार असल्याचे ते म्हणाले.
प्राप्त माहितीनुसार राज्यात एकूण १०५ सक्रिय खाणी सुरू आहेत व यावर्षी सुमारे ४५ दशलक्ष टन खनिज निर्यात करण्यात आले आहे. बेकायदा खाणींवरून स्थानिक जनता व सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या लढ्याची दखलही सदर उपसमिती घेणार आहे. गोव्यातील पर्यावरणीय अभ्यास केंद्राच्या संकेतस्थळावर राज्यातील विविध खाणींची माहिती, पर्यावरणीय परवाने तसेच पर्यावरणीय परिणाम अहवालाची माहिती जनतेसाठी उपलब्ध करून दिली जाईल. याप्रसंगी केंद्राचे गोवा प्रमुख सुजीत डोंगरे व समाज कार्यकर्ते ऍड.सतीश सोनक हजर होते.
सरकारची बेकायदा खाणींबाबतची सध्याची मवाळ भूमिका पाहता या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाईल का,असा सवाल काही पत्रकारांनी केला असता डॉ. गाडगीळ म्हणाले, ‘व्हिजन डॉक्टुमेंट’मुळे गोव्याच्या भवितव्यासाठी काय करावे याची योग्य दिशाच जनतेला प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे या डॉक्युमेंटची कार्यवाही होण्यासाठी जनतेनेच सरकारला भाग पाडावे, असेही ते म्हणाले.