दुसरा स्थगन प्रस्तावही फेटाळल्याने तिसर्‍या दिवशीही जबरदस्त हंगामा

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी)
गोव्याच्या विद्यमान मंत्रिमंडळातील शिक्षणमंत्र्यांच्या आचरणावरून अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. तरीही या व्यक्तीला मंत्रिमंडळात कायम ठेवणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल करीत विरोधी भाजपने आज सलग तिसर्‍या दिवशीही सभागृहात हंगामा केला. बाबूश मोन्सेरात प्रकरणी नव्याने सादर केलेला स्थगन प्रस्ताव चर्चेस घेण्यास सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी स्पष्ट नकार दर्शवल्याने आजचे कामकाजही चर्चेविनाच उरकण्याची नामुष्की ओढवली.
सकाळी प्रश्‍नोत्तराचा तास तहकूब केल्यानंतर दुसर्‍या सत्रात आवाजी मतदानाव्दारे विनियोग विधेयकाला मंजुरी मिळवण्यात आली. गोव्याच्या राजकीय इतिहासात कोणतीही चर्चा न घडता विनियोग विधेयकाला मंजुरी मिळवण्याचा बट्टा अखेर कॉंग्रेस आघाडी सरकारने आपल्या माथी मारून घेतला आहे.
विदेशी चलन तस्करी प्रकरणात अडकलेल्या शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या आचरणासंबंधी सभागृहात चर्चा घडून यावी, या मागणीसाठी गेल्या दोन दिवसांपासून विरोधी भाजपने जबरदस्त रेटा लावला आहे. काल स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर आज नव्याने स्थगन प्रस्ताव सादर करून विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी हा विषय चर्चेला घेण्याची विनंती सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्याकडे केली. विदेशी चलन तस्करी प्रकरणाबरोबरच पणजी पोलिस स्थानक जाळपोळ प्रकरणाच्या चौकशीतही सदर मंत्री हस्तक्षेप करीत असल्याचे कारण पुढे करून हे प्रकरण मुंबई ‘सीबीआय’कडे सोपविण्यात यावे, असे प्रतिज्ञापत्रच सादर करण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त युवक कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांवरील जीवघेणा हल्ला, दोनापावला आयटी हॅबिटॅट जाळपोळ प्रकरणातील सहभाग आदी अनेक ठपके असलेल्या बाबूश मोन्सेरात यांना मंत्रिमंडळात कायम ठेवून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत मंत्रिमंडळाची संयुक्त जबाबदारी विसरत असल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. विधानसभेत विरोधक हा देखील महत्त्वाचा घटक आहे व अशावेळी विरोधकांच्या आवाज थोपवून धरणे सुदृढ लोकशाहीच्या हिताचे नव्हे, असेही त्यांनी सुचवले. मात्र, पर्रीकरांचा युक्तिवाद ऐकून घेण्यास सभापतींनी नकार दर्शवत प्रश्‍नोत्तराचा तास तहकूब करण्याची घोषणा केली.
दुपारी १२.३० वाजता पुन्हा कामकाजाला सुरुवात होताच, पर्रीकर यांनी पुन्हा एकदा स्थगन प्रस्तावाचा विषय उपस्थित केला. सभापती राणे यांनी मात्र नकाराची भूमिकाच कायम ठेवत चर्चेला संमती दिली नाही. दरम्यान, हळदोण्याचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी यावेळी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. गेले दोन दिवस विधानसभेत आर्थिक मागण्यांवरील चर्चा होऊ शकली नाही. एक विधानसभा सदस्य या नात्याने आपला न्याय्य हक्क हिरावून घेण्याचाच हा प्रकार आहे व त्यामुळे सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी आपल्याला न्याय द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. सभापती राणे यांनी मात्र ऍड. नार्वेकर यांच्या या आवाहनाकडे दुर्लक्ष करून भाजप आमदारांच्या घोषणाबाजीतच सरकारला विनियोग विधेयक सादर करण्याचे आदेश देत आवाजी मतदानाने त्यांना मंजुरी दिली व दुसर्‍यांदा कामकाज तहकूब केले.
उद्या ८ रोजी शुक्रवार असल्याने या दिवशी केवळ खाजगी कामकाज असेल. सभागृहाच्या पटलावर सरकारला या दिवशी कोणताही धोका संभवत नाही व त्यामुळे बाबूश प्रकरणाचा विधानसभा पटलावरील धोका तरी तूर्तास दूर सारण्यास सरकारला यश मिळाले आहे.